ऑस्ट्रेलियातून भारतात युरेनियम आयातीचा मार्ग मोकळा

भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला आणि स्वच्छ ऊर्जा अभियानाला मोठी चालना देणारा महत्त्वाचा निर्णय भारत आणि ऑस्ट्रेलियाने घेतला आहे. दोन्ही देशांनी ऊर्जा सुरक्षा करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या असून, त्यामुळे ऑस्ट्रेलियातून भारतात शांततापूर्ण उद्देशांसाठी युरेनियम आयात करण्याचा मार्ग अधिकृतपणे खुला झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्या उपस्थितीत झालेल्या वार्षिक द्विपक्षीय शिखर परिषदेत या निर्णयाची घोषणा करण्यात आली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की, “आज आम्ही अणुऊर्जा क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा करार पूर्ण केला आहे. या करारामुळे ऑस्ट्रेलियातून भारताला युरेनियमचा पुरवठा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यामुळे भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा उद्दिष्टांना नवी ताकद मिळेल आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य अधिक दृढ होईल.”

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात २०१५ मध्ये ‘ऑस्ट्रेलिया-भारत अणु सहकार्य करार’ झाला होता. मात्र, युरेनियम निर्यातीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय प्रक्रिया आणि सुरक्षा यंत्रणा पूर्ण होणे बाकी होते. आता दोन्ही देशांनी या सर्व प्रक्रियांना अंतिम स्वरूप दिले आहे. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियातील युरेनियम भारताला निर्यात करण्याचा मार्ग अधिकृतपणे खुला झाला आहे. या करारानुसार, ऑस्ट्रेलियातून भारताला पुरवण्यात येणारे युरेनियम केवळ शांततापूर्ण अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठीच वापरले जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेवर आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था (IAEA) लक्ष ठेवणार असून, तिच्या सुरक्षा आणि देखरेखीच्या नियमांचे पालन करणे भारतासाठी बंधनकारक असेल.

भारतामध्ये विजेची वाढती मागणी, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे लक्ष्य आणि जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अणुऊर्जा हा महत्त्वाचा पर्याय मानला जातो. मात्र, भारताकडे उच्च दर्जाच्या युरेनियमचे साठे मर्यादित आहेत. त्यामुळे अणुऊर्जा प्रकल्पांना सातत्याने इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. ऑस्ट्रेलिया हा जगातील सर्वात मोठ्या युरेनियम साठ्यांपैकी एक देश आहे. त्यामुळे या करारामुळे भारताला दीर्घकालीन आणि विश्वासार्ह युरेनियम पुरवठा मिळण्यास मदत होणार आहे. यामुळे देशातील विद्यमान आणि भविष्यातील अणुऊर्जा प्रकल्पांना इंधनपुरवठा अधिक स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे.

युरेनियम करारासोबतच दोन्ही देशांनी ऊर्जा सुरक्षेवरही भर दिला. जागतिक स्तरावर पश्चिम आशियातील तणावामुळे ऊर्जा पुरवठा साखळी आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींवर होणाऱ्या परिणामाबाबत दोन्ही देशांनी चिंता व्यक्त केली. तसेच ऊर्जा व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

हे ही वाचा:

भारतासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या चाबहार बंदरावर अमेरिकेचा हल्ला

“शिंदेंच्या दालनात बैठक घेऊन शरद पवारांनी गद्दारांना प्रतिष्ठा दिली”

मुंबईतील प्रसिद्ध ‘के रुस्तम’ आइसक्रीम ब्रँडचे फूड लायसन्स निलंबित

महाराष्ट्रात भूकंपाचे धक्के; लातूरसह अनेक जिल्ह्यांत हादरे

ऑस्ट्रेलिया भारताला द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (LNG) पुरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, तर भारत ऑस्ट्रेलियाला पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा करतो. भविष्यात नवीकरणीय ऊर्जा, कमी कार्बन इंधन, स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा मूल्यसाखळीतील गुंतवणूक वाढवण्यावरही दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली.