एनालॉग पनीरची डाळ आता शिजणार नाही!

महाराष्ट्र सरकारने राज्यभरात ‘एनालॉग पनीर’च्या (कृत्रिम किंवा बनावट) उत्पादन, प्रक्रिया, पॅकिंग, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्रीवर संपूर्ण बंदी घातली आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर सहा महिन्यांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण आणि ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, छत्तीसगडनंतर असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे दुसरे राज्य ठरले आहे.

राज्याचे अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ३० जुलै रोजी यासंदर्भातील आदेश जारी केला. या आदेशानुसार राज्यात ॲनालॉग पनीरच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीवर तात्काळ बंदी लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये उत्पादन, प्रक्रिया, पॅकिंग, साठवणूक, वाहतूक, घाऊक व किरकोळ विक्री तसेच विक्रीसाठी सादर करणे या सर्व बाबींचा समावेश आहे.

एनालॉग पनीर म्हणजे काय?

एनालॉग पनीर हे पारंपरिक दुधाच्या पनीरऐवजी वनस्पतीजन्य तेल, पाम तेल, स्टार्च, इमल्सिफायर, मिल्क पावडर किंवा इतर नॉन-डेअरी घटकांपासून तयार केलेले पनीरसदृश उत्पादन असते. दिसायला आणि चवीला ते पनीरसारखे वाटत असले तरी ते दुधापासून बनविलेल्या पनीरपेक्षा वेगळे असते. उत्पादन खर्च कमी असल्यामुळे अनेक ठिकाणी ते अस्सल पनीर म्हणून ग्राहकांना विकले जात असल्याची तक्रार होती.

भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (FSSAI) च्या नियमानुसार, पनीर हे केवळ दुधापासून तयार झालेले असावे. त्यामध्ये स्टार्च, नॉन-डेअरी फॅट किंवा कृत्रिम घटक मिसळता येत नाहीत. एनालॉग पनीरची विक्री पूर्णपणे बेकायदेशीर नाही; मात्र त्यावर स्पष्टपणे “Analogue Paneer” किंवा “Non-Dairy Paneer” असे लेबल असणे बंधनकारक आहे. ग्राहकांची दिशाभूल करून ते अस्सल पनीर म्हणून विकणे हा कायद्याचा भंग मानला जातो.

हे ही वाचा:

कॉमनवेल्थ गेम्सनंतर पाकिस्तानी बॉक्सर बेपत्ता

लाल समुद्रात भारतीय ध्वजाच्या जहाजावर हल्ला; १३ भारतीय खलाशी सुरक्षित

निमंत्रण का नाकारतोय दिपके?

सुनेत्रा पवारांना ‘गुंगी गुडिया’ म्हटल्यावरून हर्षवर्धन सपकाळ लक्ष्य

महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) स्पष्ट केले आहे की, एनालॉग पनीरला अस्सल डेअरी पनीर म्हणून विकणे ही ग्राहकांची फसवणूक असून ‘फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ॲक्ट, २००६’ अंतर्गत अनुचित व्यापार पद्धत मानली जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्ती, व्यापारी किंवा आस्थापनांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ नुसार, गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार सहा महिन्यांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तर असुरक्षित अन्नपदार्थामुळे एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास आजीवन कारावास आणि किमान १० लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.