जिओ प्लॅटफॉर्म्सचा विक्रमी आयपीओ

भारतीय शेअर बाजारात मोठ्या कंपन्यांचे आयपीओ येणे ही आता नवीन गोष्ट राहिलेली नाही. मात्र काही आयपीओ असे असतात, ज्यांचा परिणाम केवळ संबंधित कंपनीपुरता मर्यादित राहत नाही, तर संपूर्ण भांडवली बाजाराच्या दिशेवर त्याचा प्रभाव पडतो. रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या जिओ प्लॅटफॉर्म्सचा प्रस्तावित आयपीओ याच श्रेणीत मोडतो. तब्बल ३७ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या संभाव्य इश्यूमुळे हा आयपीओ भारतीय शेअर बाजाराच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आयपीओ ठरण्याच्या दिशेने आहे. सेबीकडून अंतिम निरीक्षणपत्र मिळाल्याने या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा पार पडला असून आता बाजाराचे लक्ष कंपनीच्या प्राइस बँड, लॉट साइज, आयपीओची तारीख आणि अंतिम मूल्यांकनाकडे लागले आहे.

जिओ प्लॅटफॉर्म्सने १९ जून २०२६ रोजी सेबीकडे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस म्हणजेच डीआरएचपी दाखल केला होता. त्यानंतर २८ ऑगस्ट रोजी सेबीकडून अंतिम निरीक्षणपत्र मिळाले. मात्र, या मंजुरीचा अर्थ आयपीओ लगेच बाजारात येणार असा नाही. कंपनीला अंतिम कागदपत्रांची पूर्तता, किंमतपट्टी निश्चिती आणि इतर नियामक प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतील. त्यामुळे सध्या चर्चेत असलेले ३७ हजार ७०० कोटी रुपयांचे आकारमान हे प्रस्तावित आहे; अंतिम इश्यूचा आकार आणि कंपनीचे मूल्यांकन बाजारातील परिस्थितीनुसार बदलू शकते.

जर जिओने सुमारे ३७ हजार ७०० कोटी रुपयांचा इश्यू बाजारात आणला, तर सध्याचा सर्वात मोठ्या आयपीओचा विक्रम मोडला जाईल. हा विक्रम सध्या ह्युंदाई मोटर इंडियाच्या २०२४ मधील सुमारे २७ हजार ८७० कोटी रुपयांच्या आयपीओच्या नावावर आहे. म्हणजेच जिओचा प्रस्तावित इश्यू सध्याच्या विक्रमापेक्षा जवळपास १० हजार कोटी रुपयांनी मोठा असू शकतो. यावरून जिओची बाजारातील व्याप्ती आणि रिलायन्स समूहाच्या डिजिटल व्यवसायाचे महत्त्व लक्षात येते.

मात्र जिओच्या आयपीओचे खरे वैशिष्ट्य केवळ त्याच्या विक्रमी आकारात नाही. या आयपीओची रचना पाहिली तर कंपनी नेमकं काय साध्य करू इच्छिते, याची कल्पना येते. या इश्यूमध्ये २७ कोटी नवीन इक्विटी शेअर्स जारी केले जाणार आहेत. या शेअर्सचे दर्शनी मूल्य प्रत्येकी १० रुपये असून, आयपीओनंतर कंपनीच्या एकूण इक्विटीपैकी सुमारे २.९ टक्के हिस्सा या नवीन शेअर्सचा असेल.

यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे ऑफर फॉर सेल म्हणजेच ओएफएसचा समावेश नाही. याचा सरळ अर्थ असा की विद्यमान गुंतवणूकदार आपले शेअर्स विकून या आयपीओमधून बाहेर पडत नाहीत. त्याऐवजी कंपनी नवीन शेअर्स जारी करून निधी उभारत आहे. त्यामुळे आयपीओतून मिळणारा पैसा थेट कंपनीच्या आर्थिक गरजांसाठी उपलब्ध होणार आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, कारण उभारलेले भांडवल कंपनीच्या व्यवसायाला आणि आर्थिक ताळेबंदाला मजबूत करण्यासाठी वापरले जाणार आहे.

आणि इथेच जिओच्या आयपीओमागचा सर्वात महत्त्वाचा आर्थिक उद्देश समोर येतो—कर्जफेड.

डीआरएचपीनुसार, आयपीओमधून मिळणाऱ्या निधीपैकी सुमारे २७ हजार ५०० कोटी रुपये रिलायन्स जिओ इन्फोकॉमच्या कर्जाची परतफेड किंवा प्री-पेमेंट करण्यासाठी वापरण्याची योजना आहे. म्हणजेच प्रस्तावित इश्यूच्या मोठ्या भागाचा वापर नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी नव्हे, तर विद्यमान कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी केला जाणार आहे.

याचा अर्थ जिओच्या आर्थिक आरोग्यासाठी हा आयपीओ अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. टेलिकॉम व्यवसाय हा मोठ्या भांडवली खर्चाचा व्यवसाय आहे. नेटवर्क उभारणी, स्पेक्ट्रम, तंत्रज्ञान, डेटा क्षमता आणि ग्राहक सेवा यासाठी सातत्याने मोठी गुंतवणूक करावी लागते. या सर्व प्रक्रियेसाठी कर्जाचा वापर केला जात असल्यास व्याजाचा भारही वाढतो. आयपीओच्या निधीतून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज कमी झाल्यास भविष्यातील व्याजखर्च कमी करण्याची संधी कंपनीला मिळू शकते.
हे ही वाचा:
पंजाबच्या कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे; महिला इन्फ्लुएन्सरला झाडाला बांधून पेटवले

नशामुक्त युवा, ड्रग्जमुक्त भारत हाच आपला संकल्प!

यामुळे कंपनीच्या रोख प्रवाहावरही सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर भविष्यात निर्माण होणारा पैसा व्यवसाय विस्तार, नवीन तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सेवांमध्ये गुंतवता येऊ शकतो. त्यामुळे हा आयपीओ केवळ भांडवल उभारणी नसून जिओच्या आर्थिक रचनेत बदल घडवणारा टप्पा ठरू शकतो.

मात्र इथे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो—जिओचे संभाव्य मूल्यांकन किती आहे आणि गुंतवणूकदारांनी त्यासाठी किती किंमत मोजावी?

सध्याच्या अंदाजानुसार जिओ प्लॅटफॉर्म्सचे मूल्यांकन जवळपास ९.५ लाख कोटी रुपये, म्हणजेच सुमारे १३७ अब्ज डॉलर असू शकते. हा आकडा प्रचंड मोठा आहे. मात्र कोणत्याही कंपनीच्या मूल्यांकनाचा अर्थ तेव्हाच स्पष्ट होतो, जेव्हा त्याची तुलना कंपनीच्या महसूल, नफा, रोख प्रवाह आणि भविष्यातील वाढीच्या क्षमतेशी केली जाते.

इथेच जिओच्या आयपीओची खरी परीक्षा सुरू होते.

जिओ हा भारतातील सर्वात मोठ्या टेलिकॉम व्यवसायांपैकी एक आहे. रिलायन्स जिओ इन्फोकॉमचे ग्राहक २०२६ मध्ये ५३ कोटींच्या पुढे गेले आहेत. एवढा मोठा ग्राहकवर्ग ही कंपनीची प्रचंड ताकद आहे. मात्र ग्राहकसंख्या ही स्वतःमध्ये नफा नसते. त्या ग्राहकांकडून किती महसूल मिळतो, प्रत्येक ग्राहकाकडून सरासरी किती कमाई होते, ग्राहक टिकवण्यासाठी किती खर्च होतो आणि त्या महसुलाचे नफ्यात किती रूपांतर होते, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.

जिओची दुसरी मोठी ताकद म्हणजे त्याचा व्यवसाय आता टेलिकॉमपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. क्लाउड, एंटरप्राइज सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्म्समध्ये कंपनी विस्तार करत आहे. भविष्यात या व्यवसायांमधून मोठ्या प्रमाणावर महसूल निर्माण झाला, तर जिओचे मूल्यांकन केवळ टेलिकॉम कंपनीच्या आधारावर होणार नाही. डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि तंत्रज्ञान कंपनी म्हणून त्याला अधिक व्यापक मूल्यांकन मिळू शकते.

याच ठिकाणी जिओची ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ ही संकल्पना महत्त्वाची ठरते. एक ग्राहक जिओच्या नेटवर्कशी जोडला गेला की त्याला केवळ कॉलिंग किंवा इंटरनेट सेवा देण्याऐवजी विविध डिजिटल सेवा देण्याची संधी निर्माण होते. मनोरंजन, क्लाउड, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स, एंटरप्राइज सोल्यूशन्स आणि एआय यामुळे एका ग्राहकातून निर्माण होणाऱ्या आर्थिक मूल्यामध्ये वाढ होऊ शकते.

मात्र या संधीसोबत जोखीमही आहे.

टेलिकॉम क्षेत्रात स्पर्धा कायम तीव्र आहे. ग्राहक टिकवण्यासाठी आकर्षक दर, चांगलं नेटवर्क आणि नवीन सेवा देणं आवश्यक आहे. दुसरीकडे स्पेक्ट्रम, नेटवर्क विस्तार आणि तंत्रज्ञानासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्च करावा लागतो. त्यामुळे कर्ज कमी झाल्यानंतरही कंपनीची भांडवली गरज कायम राहणार आहे.

तंत्रज्ञानातील वेगवान बदल हे आणखी एक मोठे आव्हान आहे. आज ५जी नेटवर्क विस्तार हा चर्चेचा विषय आहे; उद्या त्यापेक्षा प्रगत तंत्रज्ञान आणि नवीन डिजिटल पायाभूत सुविधा आवश्यक असतील. त्यासाठी जिओला सातत्याने गुंतवणूक करावी लागेल.

सायबर सुरक्षा हेही महत्त्वाचे आव्हान आहे. कोट्यवधी ग्राहकांचा डेटा हाताळणाऱ्या कंपनीसाठी डेटा सुरक्षा आणि डिजिटल विश्वासार्हता अत्यंत महत्त्वाची आहे. भविष्यात डिजिटल सेवांचा विस्तार जसजसा वाढेल, तसतशी या क्षेत्रातील जबाबदारीही वाढेल.

जिओच्या मालकीच्या रचनेकडे पाहिलं तरी या आयपीओचे महत्त्व स्पष्ट होते. रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडे जिओ प्लॅटफॉर्म्समध्ये सुमारे ६६.४३ टक्के हिस्सा आहे. मेटाकडे सुमारे ९.९८ टक्के आणि गुगलकडे सुमारे ७.७३ टक्के हिस्सा आहे. याशिवाय सिल्व्हर लेक, केकेआर, जनरल अटलांटिक, मुबाडाला, एडीआयए, टीपीजी आणि सौदी अरेबियाच्या पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट फंडसारख्या जागतिक गुंतवणूकदारांचा सहभाग आहे.

२०२० मध्ये जिओमध्ये जागतिक गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली होती. त्यामुळे आता सार्वजनिक बाजारात येताना जिओचे स्वतंत्र मूल्यांकन किती होते, याची तुलना त्या आधीच्या गुंतवणूक मूल्यांकनांशी केली जाण्याची शक्यता आहे.

रिलायन्स समूहासाठीही हा आयपीओ धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. गेल्या काही वर्षांत रिलायन्सने तेल आणि पेट्रोकेमिकल व्यवसायाच्या पलीकडे जाऊन डिजिटल, टेलिकॉम आणि रिटेलमध्ये मोठी उपस्थिती निर्माण केली आहे. जिओचे स्वतंत्र लिस्टिंग झाल्यानंतर या डिजिटल व्यवसायाला स्वतंत्र बाजारमूल्य मिळेल. त्यामुळे रिलायन्सच्या एकूण व्यवसायातील विविध घटकांचे मूल्य बाजाराला अधिक स्पष्टपणे समजण्याची शक्यता आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी मात्र सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा असेल की, ‘किती किंमतीला जिओचा शेअर मिळणार?’

कारण चांगली कंपनी आणि चांगला गुंतवणुकीचा निर्णय या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. जिओचा ब्रँड मजबूत आहे, ग्राहकसंख्या मोठी आहे आणि व्यवसायाची क्षमता प्रचंड आहे. पण जर मूल्यांकन खूपच आक्रमक असेल, तर भविष्यातील वाढीचा मोठा हिस्सा आधीच शेअरच्या किंमतीत समाविष्ट झालेला असू शकतो.

त्यामुळे आयपीओच्या वेळी गुंतवणूकदारांनी केवळ ‘भारताचा सर्वात मोठा आयपीओ’ म्हणून त्याकडे पाहू नये. कंपनीचे आर्थिक आकडे, कर्ज, नफा, रोख प्रवाह, व्यवसायातील वाढ, प्रतिस्पर्धी कंपन्यांचे मूल्यांकन आणि भविष्यातील कमाईची क्षमता या सर्वांचा अभ्यास करणे आवश्यक ठरेल.

एकूणच पाहता, जिओ प्लॅटफॉर्म्सचा प्रस्तावित आयपीओ भारतीय शेअर बाजारासाठी ऐतिहासिक ठरण्याची पूर्ण शक्यता आहे. ३७ हजार ७०० कोटी रुपयांचा संभाव्य इश्यू, २७ हजार ५०० कोटी रुपयांची प्रस्तावित कर्जफेड, ९.५ लाख कोटी रुपयांच्या आसपासचे संभाव्य मूल्यांकन आणि ५३ कोटींपेक्षा जास्त ग्राहकवर्ग—हे सर्व आकडे या आयपीओचे महत्त्व अधोरेखित करतात.

पण जिओच्या आयपीओची खरी कथा विक्रमी आकारापेक्षा मोठी आहे. हा आयपीओ जिओच्या आर्थिक रचनेत बदल घडवू शकतो, कर्जाचा भार कमी करू शकतो आणि कंपनीला पुढील डिजिटल विस्तारासाठी अधिक सक्षम बनवू शकतो. त्याच वेळी सार्वजनिक बाजारात आल्यानंतर जिओला तिमाही निकाल, नफा, रोख प्रवाह आणि भागधारकांना निर्माण होणारे मूल्य याच्या आधारे सतत स्वतःला सिद्ध करावे लागणार आहे.

सेबीकडून अंतिम निरीक्षणपत्र मिळणे हा जिओच्या आयपीओचा महत्त्वाचा टप्पा आहे; मात्र खरी परीक्षा आता सुरू होणार आहे. प्राइस बँड काय असेल, गुंतवणूकदार किती किंमत मोजायला तयार असतील, आयपीओला किती मागणी मिळेल आणि लिस्टिंगनंतर बाजार जिओला कोणत्या मूल्यांकनावर स्वीकारतो, यावर या विक्रमी इश्यूचे खरे यश ठरणार आहे.

जिओचा आयपीओ बाजारात उतरण्याच्या तयारीत असताना एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे—रिलायन्सच्या डिजिटल साम्राज्याची खरी बाजारातील किंमत आता प्रथमच सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या समोर येणार आहे. आणि त्यामुळे जिओचा आयपीओ हा केवळ एका कंपनीचा आयपीओ नसून भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या पुढील पर्वाची आर्थिक चाचणी ठरणार आहे.