देशभरातील मॅनहोल सफाईदरम्यान अनेक सफाई कर्मचारी जखमी होतात तसेच त्यांचा मृत्यूही होतो.याबाबत सर्वोच्च नायालयाकडून कठोर भूमिका घेण्यात आली आहे.मॅनहोल सफाईदरम्यान कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास सरकारी अधिकाऱ्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना ३० लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.न्यायमूर्ती एस. न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी (२० ऑक्टोबर) रोजी ही सुनावणी पार पडली. तसेच काम करताना ज्या कर्मचाऱ्याला कायमस्वरुपी अपंगत्व येईल त्या कर्मचाऱ्याला २० लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्यात यावी, असं देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.
मॅनहोल स्वच्छ करताना कर्मचारी दगावल्याच्या घटना वारंवार समोर येत असतात.मॅनहोल सफाई दरम्यान कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला अथवा जखमी झाल्यानंतर त्यांच्याकडे सरकार लक्ष देत नाही.अशा घटना पुन्हा घडू नयेत म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाकडून महत्त्वपूर्ण भूमिका घेण्यात आली आहे.कर्मचाऱ्यांचा कामा दरम्यान मृत्यू झाल्यास किंवा जखमी होऊन अपंगत्व आल्यास त्याला भरपाई रक्कम देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.संबंधित अधिकाऱ्यांनी याची दखल घेत कुटुंबियांना ३० लाखपर्यंत रक्कम देण्याचे आदेश नायालयाकडून देण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
गडकिल्ल्यांकडे लोकांना आकर्षित करण्यासाठी फोर्ट सर्किट तयार व्हावे
विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे तात्पुरते वेळापत्रक जाहीर
इस्रायल हल्ल्यादरम्यान हमासचे दहशतवादी अमली पदार्थांच्या नशेत!
‘हमास’ची क्रूरता उघड; हॅरी पॉटरच्या छोट्या चाहतीचा मृतदेह आढळला!
'Completely Eradicate Manual Scavenging' : Supreme Court Directs Union & States; Increases Compensation For Sewer Deaths To Rs 30 Lakh#SupremeCourt #SupremeCourtofIndia https://t.co/xnQ0S7yFUt
— Live Law (@LiveLawIndia) October 20, 2023
यावर बोलताना खंडपीठाने म्हटलं की, ‘केंद्र आणि राज्य सरकारांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की मॅनहोल सफाई करण्यासाठी मानवी ताकद वापरणं कसं बंद करता येईल.’ तसेच निकाल देताना न्यायमूर्ती भट्ट म्हणाले की, ‘सफाई कामगाराला किंवा इतर कोणाला अपंगत्व आल्यास अधिकाऱ्यांना १० लाख रुपये भरावे लागतील. दरम्यान या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालायकडून अनेक निर्देश देण्यात आले आहेत. अशा घटना घडू नयेत यासाठी सरकारी यंत्रणांनी समन्वय साधावा आणि उच्च न्यायालयांना या संबंधित प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्यापासून रोखू नये’, असे निर्देश देखील खंडपीठाने दिले आहेत.
मागील पाच वर्षात नालेसफाई आणि मॅनहोल साफ करताना किमान ३४७ लोकांनी जीव गमावला. ज्यामध्ये ४० टक्के मृत्यू हे उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि दिल्लीमध्ये झाले आहेत.जुलै २०२२ मध्ये लोकसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार ही आकडेवारी आहे.
