अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प २०२५ सादर करताना सर्वसामान्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. आता १२ लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरण्याची गरज नाही. नवीन करप्रणाली अंतर्गत हा बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी ७ लाख रुपयांच्या कमाईवर कोणताही कर भरावा लागत नव्हता. स्टँडर्ड डिडक्शन ७५,००० रुपये ठेवण्यात आले आहे.
अर्थमंत्र्यांनी सर्वसामान्य नोकरदार आणि मध्यमवर्गीय यांच्यादृष्टीने मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. मध्यमवर्गीय आयकर स्लॅबमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करून नवीन करप्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये ४ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लावला जाणार नाही, तर २४ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के कर लावला जाईल. कर प्रणाली अंतर्गत, पगारदार लोकांना १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जुन्या टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. पूर्वीप्रमाणे जुन्या टॅक्स स्लॅबमध्ये ५ लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. ५० हजार रुपयांची स्टँडर्ड डिडक्शन देखील आहे. जुन्या करप्रणालीने कर लागणार आहे तर नव्या पद्धतीप्रमाणे लागणार नाही.
भाषणादरम्यान अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली की पुढील आठवड्यात संसदेत नवीन प्राप्तिकर विधेयक सादर करण्यात येणार आहे. “नवीन प्राप्तिकर विधेयक त्याच्या मसुद्यात न्यायाची तीच भावना पुढे नेण्यात येईल. नवीन विधेयक स्पष्ट, निःसंदिग्ध आणि थेट असेल. करदाते आणि कर प्रशासकांना समजणे सोपे होईल.”
हे ही वाचा :
महिला सक्षमीकरणाला बळ! महिला, SC/ST उद्योजकांसाठी २ कोटी रुपयांच्या मुदत कर्जाची घोषणा
रुग्णांसाठी मोठा दिलासा; कॅन्सर औषधांवरील कस्टम ड्युटी हटवण्याचा निर्णय!
बळीराजाला दिलासा! किसान क्रेडीट कार्डवरील कर्जाची मर्यादा ३ लाखांवरून ५ लाखांवर
दिलासादायक! व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरात ७ रुपयांची घट
शनिवार, १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात प्राप्तीकर स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आला असून १२ लाखापर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्यात आलं आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात कराचे दर वाढवण्यात आले होते आणि यावेळी सरकारने मध्यमवर्गीयांसाठी काही दिलासादायक पावले उचलणे अपेक्षित होतं. या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर १ लाख कोटींचा बोजा पडणार आहे. मात्र तो सहन करुन सरकारकडून ही भेट मध्यमवर्गाला दिली आहे.
