वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटीशी संबंधित वाद आता झटपट सुटण्यास मदत होणार आहे. जीएसटी वादांचा निपटारा करण्यासाठी लवकरच अपीलीय न्यायाधिकरणाची स्थापना केली जाणार आहे. लोकसभेने वित्त विधेयकातील या बदलाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे जीएसटीचे वाद आता लवकर निकाली काढता येणे शक्य होणार आहे.
लोकसभेने मंजूर केलेल्या वित्त विधेयक २०२३ मध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत . त्यानुसार प्रत्येक राज्यात जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण खंडपीठ स्थापन करण्यात येईल. यातील एक खंडपीठ दिल्लीत असेल. हे खंडपीठ पुरवठ्याच्या ठिकाणाशी संबंधित अपीलांची सुनावणी करणार आहे.
देशात जीएसटी लागू होऊन पाच वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. त्यामुळे त्याच्याशी संबंधित अनेक कायदेशीर प्रकरणे जमा झाली आहेत, जी सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा परिस्थितीत अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेमुळे या खटल्यांचा निपटारा वेगवान होईल. तसेच उच्च न्यायालये, सर्वोच्च न्यायालयांचा भार कमी होईल असे म्हटल्या जात आहे.
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणाचे खंडपीठ प्रत्येक राज्यात स्थापन केले जाईल, ज्यामध्ये ४ सदस्यांचे पथक असेल. प्रत्येक राज्य अपील न्यायाधिकरणात एक केंद्र आणि एक राज्यातून असे दोन तांत्रिक सदस्य असतील. दोन न्यायिक सदस्यांचा समावेश असलेले एक खंडपीठ असेल. यामध्ये एक सदस्य तांत्रिक आणि एक न्यायिक. असेल असे म्हटल्या जात आहे.
हे ही वाचा:
अमृतपाल सिंहचे काय झाले? न्यायालयालाही पडलाय प्रश्न…
आशियातील सर्वात मोठी दुर्बीण उत्तराखंडमध्ये
आज हुतात्मा दिन! याच दिवशी दिली होती भगत, सिंह, राजगुरू, सुखदेव या क्रांतीकारकांना फाशी
अमृतपाल सिंहचे काय झाले? न्यायालयालाही पडलाय प्रश्न…
खंडपीठात न्यायिक सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी एक निवड समिती स्थापन केली जात आहे, जी केंद्र आणि राज्य कर अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर खंडपीठाची नियुक्ती करेल. या प्रक्रियेला सात ते आठ महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जीएसटी कायद्यातील प्रस्तावित बदलांमुळे उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यांना अधिक खंडपीठे स्थापन करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
