जागतिक स्तरावर दुर्मिळ खनिजे (Rare Earth Elements) मिळवण्यासाठी सुरू असलेल्या स्पर्धेत भारताने आता मोठे पाऊल उचलले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनं, संरक्षण क्षेत्र, सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन, अक्षय ऊर्जा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी अत्यावश्यक मानल्या जाणाऱ्या दुर्मिळ खनिजांच्या पुरवठ्यासाठी भारताने रशियासोबत चर्चा सुरू केली आहे. यासाठी रशियातील ऊर्जा क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी रोसनेफ्टच्या मालकीच्या सायबेरियातील टॉमटोर (Tomtor) या प्रचंड खनिज साठ्याकडे भारताचे लक्ष लागले आहे.
माहितीनुसार, भारत सरकारच्या पाठबळ असलेली आयआरईएल (IREL) ही कंपनी रोसनेफ्टसोबत प्राथमिक चर्चेत असून सायबेरियातील दुर्मिळ खनिज साठ्यांचे नमुने मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे नमुने भारतात आणण्यापूर्वी रशियामध्ये प्रक्रिया करण्यात येणार असून त्यानंतर त्यांचे वैज्ञानिक परीक्षण केले जाणार आहे. या साठ्यात नेमकी कोणती खनिजे आणि किती प्रमाणात उपलब्ध आहेत याचा अभ्यास करून पुढील गुंतवणूक आणि सहकार्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
हे ही वाचा:
FATFच्या उपाध्यक्षपदी आयएएस अधिकारी विवेक अग्रवाल यांची निवड
नीट परीक्षेसाठी नागपूरच्या विद्यार्थ्याला २,४०० किलोमीटर दूर अबूधाबीमधील परीक्षा केंद्र
नशेत धिंगाणा घालणाऱ्या तरुणीचा पोलिसांवर हल्ला; केस ओढत, नखांनी ओरबाडले
कांदिवलीत बँकेत चोरीचा प्रयत्न, सराईत गुन्हेगार जेरबंद
टॉमटोर हा सायबेरियातील याकुतिया प्रदेशात स्थित असून जगातील सर्वात मोठ्या अपूर्ण विकसित दुर्मिळ खनिज साठ्यांपैकी एक मानला जातो. या खनिजांमध्ये निओडिमियम, प्रासिओडिमियम, डिस्प्रोसियम आणि टर्बियम यांसारख्या धातूंचा समावेश असतो. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मोटर्स, वाऱ्यापासून ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या टर्बाईन्स, क्षेपणास्त्रे, रडार प्रणाली, प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीत या खनिजांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो.
सध्या जगातील दुर्मिळ खनिजांच्या प्रक्रिया आणि पुरवठा साखळीवर चीनचे वर्चस्व आहे. अनेक देश या बाबतीत चीनवर अवलंबून असल्याने जागतिक राजकारण आणि व्यापारात या खनिजांचे महत्त्व वाढले आहे. भारताकडे सुमारे ७.२३ दशलक्ष टन इतका दुर्मिळ खनिजांचा साठा असल्याचा अंदाज आहे. मात्र, त्यांची शुद्धीकरण आणि उच्च दर्जाची प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक व्यावसायिक पायाभूत सुविधा अद्याप पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे भारताला परदेशी स्रोतांचा शोध घ्यावा लागत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अलीकडेच सुमारे ₹७,३०० कोटींच्या कार्यक्रमाला मंजुरी दिली आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश भारतात दुर्मिळ खनिजांपासून तयार होणाऱ्या चुंबकांचे (Rare Earth Magnets) उत्पादन वाढवणे आणि स्वदेशी पुरवठा साखळी उभी करणे हा आहे. भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग आणि संरक्षण क्षेत्रातील वाढती मागणी लक्षात घेता हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
रशियासोबतच्या चर्चांबरोबरच भारताने जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना आणि मलावी यांसारख्या देशांमध्येही दुर्मिळ खनिज क्षेत्रातील संधी शोधण्यास सुरुवात केली आहे. आयआरईएल कंपनी २०२९ ते २०३० दरम्यान व्यावसायिक स्तरावर दुर्मिळ खनिजांपासून चुंबक उत्पादन सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून काम करत आहे.
विशेष म्हणजे भारत आणि रशिया यांच्यात यापूर्वीही दुर्मिळ खनिज तंत्रज्ञान, संशोधन आणि चुंबक निर्मिती क्षेत्रात सहकार्याचे करार झाले आहेत. त्यामुळे आता सुरू झालेल्या या नव्या चर्चांना धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारताला चीनवरील अवलंबित्व कमी करून स्वतःची मजबूत खनिज पुरवठा साखळी निर्माण करायची आहे, तर रशियालाही आपल्या प्रचंड नैसर्गिक संसाधनांसाठी नवे भागीदार मिळवायचे आहेत.
एकूणच, दुर्मिळ खनिजांच्या क्षेत्रातील भारत-रशिया सहकार्य हे केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नसून भविष्यातील तंत्रज्ञान, ऊर्जा सुरक्षा, संरक्षण क्षमता आणि औद्योगिक विकासासाठी निर्णायक ठरणारे पाऊल मानले जात आहे. जर हा करार पुढे गेला, तर भारताला जागतिक दुर्मिळ खनिज पुरवठा साखळीत अधिक मजबूत स्थान मिळू शकते आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठता येऊ शकतो.