अनेक महिन्यांच्या तणावानंतर अमेरिका आणि इराण यांच्यातील राजनैतिक संवाद निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये झालेल्या चर्चेत अंतिम शांतता करारासाठी ६० दिवसांच्या कृती आराखड्याला दोन्ही देशांची संमती मिळाल्याचे कतार आणि पाकिस्तान यांनी स्पष्ट केले. इस्लामाबाद सामंजस्य करार (एमओयू) अंतर्गत अमेरिका आणि इराण यांच्यातील उच्चस्तरीय चर्चेची पहिली फेरी स्वित्झर्लंडमधील बर्गेनस्टॉक येथे सकारात्मक वातावरणात पार पडली. कतार आणि पाकिस्तान यांच्या मध्यस्थीने झालेल्या या बैठकीत प्रादेशिक तणाव कमी करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील निर्बंध पुन्हा लागू करण्याची घोषणा केल्यानंतर तसेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरोधातील लष्करी कारवाई पुन्हा सुरू होऊ शकते असा इशारा दिल्यानंतर या चर्चेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते. लेक लुसर्न शिखर परिषदेनंतर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात कतार आणि पाकिस्तान यांनी चर्चेला “सकारात्मक आणि रचनात्मक” असे संबोधले. दोन्ही देशांमध्ये विश्वास वाढविण्यासाठी आणि पुढील वाटाघाटींना दिशा देण्यासाठी अनेक उपाययोजनांवर सहमती झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या चर्चेतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे संपूर्ण वाटाघाटी प्रक्रियेवर राजकीय स्तरावर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा. या समितीकडे अणुकार्यक्रम, आर्थिक निर्बंध, देखरेख यंत्रणा आणि वाद निवारणाशी संबंधित विविध कार्यगटांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असेल. मुख्य वाटाघाटीकार नियमितपणे समितीला अहवाल सादर करतील. विशेष म्हणजे, ६० दिवसांच्या आत अंतिम करारावर पोहोचण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यालाही समितीने मंजुरी दिली आहे.
चर्चेदरम्यान होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत कोणतेही गैरसमज किंवा अनपेक्षित घटना घडू नयेत यासाठी थेट संपर्क आणि संवाद यंत्रणा उभारण्यावरही सहमती झाली. जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी व्यापार मार्गांपैकी एक असलेल्या या सामुद्रधुनीतून व्यापारी जहाजांची सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करणे हा या यंत्रणेचा मुख्य उद्देश असेल.
लेबनॉनमधील संघर्षावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी स्वतंत्र संघर्ष निवारण कक्ष स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. या यंत्रणेत संबंधित पक्षांसह लेबनीज प्रजासत्ताकाचाही सहभाग असेल, तर कतार आणि पाकिस्तान मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावतील. या माध्यमातून लेबनॉनमधील लष्करी कारवाया थांबवण्याबाबत झालेल्या कराराचे पालन होत आहे की नाही, यावर देखरेख ठेवली जाणार आहे.
हे ही वाचा:
वाराणशीतील मशिदीबाबत पाकिस्तानला कळवळा, भारताने सुनावले
‘सत्तेशिवाय विकासकामे होत नाहीत’
‘नीट’ परीक्षार्थींसाठी मोदी विमानतळावरच थांबले!
उच्चस्तरीय बैठकीची पहिली फेरी संपली असली तरी वाटाघाटींची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. संयुक्त निवेदनानुसार, बर्गेनस्टॉक रिसॉर्टमध्ये आठवडाभर तांत्रिक स्तरावरील चर्चा सुरू राहतील. अणुकार्यक्रम, निर्बंध आणि सुरक्षा व्यवस्थांशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर तज्ज्ञ पातळीवर चर्चा होणार आहे. कतार आणि पाकिस्तान यांनी संवादासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. तसेच शांततापूर्ण तोडगा आणि मुत्सद्देगिरीच्या मार्गावर राहण्याच्या भूमिकेबद्दल अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांचे कौतुकही करण्यात आले.
