शनिवार, २० जून रोजी भारताने पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी वाराणसीतील गंज शहीदा मशिदीबाबत केलेल्या वक्तव्यांचा तीव्र निषेध केला. भारताने स्पष्टपणे सांगितले की, भारताच्या अंतर्गत बाबींवर भाष्य करण्याचा पाकिस्तानला कोणताही अधिकार नाही.
माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी सांगितले की, भारत पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींच्या वक्तव्यांना “ठामपणे नाकारतो”. भारताच्या अंतर्गत विषयांवर बोलण्याचा पाकिस्तानला कोणताही अधिकार नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जायसवाल यांनी पाकिस्तानच्या मानवाधिकारांच्या नोंदीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की, पाकिस्तानवर अल्पसंख्याकांवरील वागणुकीबाबत जगभरातून टीका होत असते आणि विविध धर्मांच्या लोकांवर अत्याचार करण्याचा त्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींची टिप्पणी ही असहिष्णुता आणि द्वेषाच्या राजकारणातून प्रेरित असल्याचे दिसते.
भारताने प्रतिक्रिया का दिली?
पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी वाराणसीतील गंज शहिदा मशिद या ऐतिहासिक मशिदीविरोधात होत असलेल्या कारवाईबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
एक्स वरील पोस्टमध्ये झरदारी यांनी भारतातील ऐतिहासिक मुस्लिम धार्मिक स्थळांवरील कथित पाडकाम आणि धमक्यांबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यांनी जवळपास १००० वर्षे जुन्या गंज शहीदा मशिदीचा उल्लेख करून अशा कारवाया तातडीने थांबवण्याचे आवाहन केले. तसेच अल्पसंख्याकांचे हक्क आणि सांस्कृतिक वारसा जपण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
हे ही वाचा:
रोहितबाबतची चर्चा थांबली, इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी निवड
‘सत्तेशिवाय विकासकामे होत नाहीत’
अखेर मुंबईत बरसल्या हलक्या पावसाच्या सरी, सर्वत्र मातीचा सुगंध
गंज शहीदा मशिद प्रकरण काय आहे?
१३ जून रोजी भारतीय रेल्वेने काशी रेल्वे स्थानकाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ असलेल्या गंज शहीदा मशिदीवर नोटीस लावली. या नोटीसमध्ये ही जागा रेल्वेची मालमत्ता असल्याचा दावा करण्यात आला आणि संबंधितांना २० जूनपर्यंत जागा रिकामी करण्यास सांगण्यात आले.
रेल्वे प्रशासनाच्या मते, काशी रेल्वे स्थानकाच्या पुनर्विकासासाठी ही जमीन आवश्यक आहे. नोटीसमध्ये मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीने दाखल केलेल्या एका दिवाणी खटल्याचाही उल्लेख करण्यात आला होता, जो ऑगस्ट २०२४ मध्ये वाराणसी न्यायालयाने फेटाळला होता.
मात्र, अंजुमन इंतेजामिया मशिद कमिटीने रेल्वेचा दावा फेटाळला आहे. समितीच्या म्हणण्यानुसार, ही मशीद अनेक शतकांपासून अस्तित्वात आहे आणि रेल्वे स्थानक उभारण्यापूर्वीची आहे. १८८३-८४ च्या बनारसच्या नकाशांमध्येही या मशिदीचा उल्लेख असल्याचा दावा समितीने केला आहे.
नोटीसनंतर शहराचे मुफ्ती मौलाना अब्दुल बतीन नोमानी यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिनिधीमंडळाने जिल्हाधिकारी सत्येंद्र कुमार यांची भेट घेऊन हस्तक्षेपाची मागणी केली.दरम्यान, समितीचे नेते एस. एम. यासिन यांनी पाकिस्तानच्या प्रतिक्रियेवर उत्तर देताना म्हटले की, पाकिस्तानने भारताऐवजी स्वतःच्या धार्मिक स्थळांच्या सुरक्षेची काळजी घ्यावी, कारण तिथे अनेकदा धार्मिक स्थळांवर हल्ले आणि बॉम्बस्फोट होत असतात. सध्या काशी रेल्वे स्थानकाच्या पुनर्विकास योजनेच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय चर्चेत असून याबाबत पुढील निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
