माझगाव डॉककडून कोलंबो डॉकयार्ड ताब्यात

भारताने श्रीलंकेत जहाजबांधणी क्षेत्रात मोठी रणनीतिक गुंतवणूक करत महत्त्वाची चाल खेळली आहे. भारताची सरकारी कंपनी माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) ने श्रीलंकेतील कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी (CDPLC) या प्रमुख कंपनीतील ५१ टक्के हिस्सेदारी खरेदी केली आहे. या व्यवहाराची किंमत सुमारे २६.८ दशलक्ष डॉलर, म्हणजेच अंदाजे २४९ ते २५० कोटी रुपये इतकी आहे. या व्यवहारामुळे कोलंबो डॉकयार्ड आता भारताच्या नियंत्रणाखाली आले असून, जहाजबांधणी क्षेत्रातील भारताची ही पहिली मोठी परदेशातील गुंतवणूक मानली जात आहे.
हे ही वाचा:
कर्ज फेडण्यासाठी पाकिस्तान पुन्हा कर्ज घेणार!

हंगेरीमधील रोमा समाजासाठी डॉ. आंबेडकरांचे विचार ठरले परिवर्तनाचे प्रतीक

कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी ही १९७४ पासून कार्यरत असलेली श्रीलंकेतील सर्वात मोठ्या जहाजबांधणी आणि दुरुस्ती कंपन्यांपैकी एक आहे. ही कंपनी व्यापारी जहाजे, ऑफशोअर व्हेसल्स तसेच विविध प्रकारच्या जहाजांच्या दुरुस्तीचे काम करते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत आर्थिक अडचणींमुळे कंपनीवर दबाव वाढला होता. जपानच्या Onomichi Dockyard या कंपनीने आपला हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर भारताने ही संधी साधली आणि ५१ टक्के नियंत्रण मिळवले.

या व्यवहाराचे महत्त्व केवळ आर्थिक नाही, तर भू-राजकीयदृष्ट्याही मोठे आहे. श्रीलंका हा हिंद महासागरातील अत्यंत महत्त्वाचा देश असून, कोलंबो बंदर हे जागतिक समुद्री व्यापाराचे प्रमुख केंद्र मानले जाते. दरवर्षी हजारो मालवाहू जहाजे या मार्गावरून प्रवास करतात. त्यामुळे या भागात उपस्थिती वाढवून भारताने आपले सामरिक वर्चस्व मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

विशेष म्हणजे, चीन ने गेल्या काही वर्षांत श्रीलंकेत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. पायाभूत सुविधा, बंदरे आणि ऊर्जा क्षेत्रात चीनने अब्जावधी डॉलर खर्च केले आहेत. त्यामुळे भारताची ही गुंतवणूक चीनच्या वाढत्या प्रभावाला तोल देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

या करारामुळे भारताला अनेक स्तरांवर फायदा होण्याची शक्यता आहे. जहाजबांधणी आणि दुरुस्ती क्षेत्रात भारताची क्षमता वाढेल, तसेच भारतीय कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नवीन संधी मिळतील. एमडीएलला सीडीपीएलसीच्या माध्यमातून नवीन प्रकल्प आणि ऑर्डर्स मिळू शकतात, ज्यामुळे कंपनीचा महसूल वाढण्याची शक्यता आहे.

तसेच, या व्यवहारामुळे भारत-श्रीलंका आर्थिक सहकार्य अधिक मजबूत होईल. समुद्री सुरक्षेच्या दृष्टीनेही दोन्ही देशांमध्ये समन्वय वाढण्याची शक्यता आहे. हिंद महासागरातील व्यापार मार्गांवर भारताची उपस्थिती अधिक प्रभावी होईल, ज्याचा फायदा दीर्घकालीन धोरणात्मक दृष्टीने होणार आहे.

एकूणच, सुमारे २५० कोटी रुपयांची ही गुंतवणूक भारतासाठी केवळ व्यावसायिक नाही, तर सामरिकदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाची आहे. या पावलामुळे भारताने जागतिक जहाजबांधणी क्षेत्रात आपली उपस्थिती वाढवली असून, भविष्यात अशा आणखी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकींचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.