पाकिस्तान पुन्हा एकदा गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. संयुक्त अरब अमिराती (UAE) कडून पाकिस्तानला यावेळी जबरदस्त दणका बसला आहे. त्यांनी पाकिस्तानला दिलेल्या ३ अब्ज डॉलर्स कर्जाचा रोलओव्हर करण्यास नकार देत ती रक्कम परत मागितली आहे. मागील सात वर्षांत प्रथमच युएईने कर्जवाढ नाकारल्याने पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवरचा दबाव आणखी वाढला आहे. परिणामी, कर्ज फेडण्यासाठी पाकिस्तान नव्या कर्जाच्या पर्यायांचा शोध घेत आहे.
पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांच्या मते, २७ मार्चपर्यंत देशाकडे सुमारे १६.४ अब्ज डॉलर्सचा परकीय चलन साठा होता, जो अंदाजे तीन महिन्यांच्या आयातीसाठी पुरेसा मानला जातो. मात्र, युएईचे कर्ज फेडल्यानंतर या साठ्यात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढ यामुळे पाकिस्तानच्या आर्थिक अडचणी अधिकच गुंतागुंतीच्या झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत परकीय चलन साठा सुरक्षित पातळीवर राखणे ही सरकारसमोरील मोठी आव्हान आहे.
अर्थमंत्र्यांनी संकेत दिले आहेत की सरकार विविध पर्यायांचा विचार करत आहे, ज्यामध्ये इतर देशांकडून मदत घेणे आणि व्यावसायिक बँकांकडून कर्ज घेणे यांचा समावेश आहे. चीन आणि सौदी अरेबियाकडून मदतीबाबत त्यांनी स्पष्ट भाष्य केले नसले, तरी सूत्रांच्या मते या देशांशी चर्चा सुरू आहे. याशिवाय, आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय बाँड बाजाराचा आधार घेण्याच्या तयारीत आहे. चार वर्षांनंतर पुन्हा एकदा युरोबाँड जारी करण्याची योजना सरकार आखत आहे. तसेच इस्लामिक ‘सुकूक’ आणि डॉलर-आधारित रुपया बाँडही जारी केले जाणार आहेत.
विशेष म्हणजे, पाकिस्तान प्रथमच युआन चलनात ‘पांडा बाँड’ जारी करण्याच्या तयारीत आहे. दुसऱ्या तिमाहीत २५ कोटी डॉलर्सचे पांडा बाँड जारी करण्याची योजना असून, ती वाढवून १ अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेली जाऊ शकते. या प्रक्रियेत आशियाई विकास बँक (ADB) आणि आशियाई पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बँक (AIIB) सहकार्य करत आहेत.
हे ही वाचा:
इराणने अणु संवर्धन कार्यक्रमावर २० वर्षांची बंदी घालावी!
अमेरिकेने बंदी घातलेल्या चीनी टँकरने होर्मुझ सामुद्रधुनी ओलांडली
हंगेरीमधील रोमा समाजासाठी डॉ. आंबेडकरांचे विचार ठरले परिवर्तनाचे प्रतीक
बनावट व्हॉट्सअप ग्रुप, भडकाऊ संदेश; नोएडा आंदोलनामागील धक्कादायक खुलासे
दरम्यान, पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) कडून ७ अब्ज डॉलर्सच्या बेलआउट पॅकेजमधील पुढील हप्त्याची प्रतीक्षा आहे. अपेक्षा आहे की आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आगामी बैठकीत सुमारे १.३ अब्ज डॉलर्सची मंजुरी मिळू शकते. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सध्या तेल संकटामुळे अतिरिक्त निधीची मागणी केलेली नाही; मात्र देशाची आर्थिक परिस्थिती आणखी खालावल्यास पाकिस्तानला पुन्हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे मदतीसाठी जावे लागू शकते.
