भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची मानली जाणारी परदेशी गुंतवणूक कायम राखण्यासाठी केंद्र सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना (एफपीआय) भारतीय सरकारी रोख्यांमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने सरकार भांडवली नफा करात मोठी सवलत देण्याचा विचार करत आहे. या निर्णयामुळे भारतातील कर्जबाजार अधिक मजबूत होण्याबरोबरच परदेशी भांडवलाचा ओघ वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता, पश्चिम आशियातील वाढता तणाव, कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार आणि डॉलरच्या बळकटीमुळे अनेक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांवर दबाव निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत परदेशी गुंतवणूकदार सुरक्षित आणि अधिक परतावा देणाऱ्या बाजारपेठांचा शोध घेत आहेत. भारताने गेल्या काही वर्षांत आर्थिक सुधारणांमुळे जागतिक गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन केला असला तरी करासंबंधी काही अडथळ्यांमुळे सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणूक अपेक्षित वेगाने वाढत नव्हती.
हे ही वाचा:
सेबीच्या कारवाईने राजेश एक्सपोर्ट्सला मोठा धक्का
ब्रेक-अपच्या रागातून प्रेयसीवर चाकू हल्ला; नंतर आत्महत्येचा प्रयत्न
आरबीआयकडून रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम
राजनैतिक मार्गाने किंवा लष्करी कारवाईतून, विजय अमेरिकेचाच!
याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय सरकारी रोख्यांच्या व्यवहारातून मिळणाऱ्या भांडवली नफ्यावर करमाफी देण्याचा विचार करत आहे. सध्या सरकारी रोख्यांच्या विक्रीतून किंवा हस्तांतरणातून मिळणाऱ्या नफ्यावर कर आकारला जातो. हा कर कमी अथवा रद्द झाल्यास परदेशी गुंतवणूकदारांना अधिक निव्वळ परतावा मिळेल. परिणामी जागतिक निधी, पेन्शन फंड, विमा कंपन्या आणि सार्वभौम संपत्ती निधी भारतातील कर्जबाजाराकडे अधिक आकर्षित होऊ शकतात.
तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय केवळ परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठीच नव्हे तर भारतीय रुपयाला स्थैर्य देण्यासाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो. परदेशी भांडवलाचा सतत ओघ राहिल्यास डॉलरची मागणी कमी होण्यास मदत होईल आणि रुपयावरील दबावही कमी होईल. याशिवाय सरकारला कमी व्याजदरात निधी उभारणे शक्य होईल, ज्याचा सकारात्मक परिणाम देशातील वित्तीय व्यवस्थेवर दिसून येऊ शकतो.
भारताचा समावेश अलीकडेच काही प्रमुख जागतिक बाँड निर्देशांकांमध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक निधींना भारतीय सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणे अनिवार्य झाले आहे. आता करसवलतीचा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आला तर भारताची आकर्षकता आणखी वाढेल आणि अब्जावधी डॉलरची अतिरिक्त विदेशी गुंतवणूक देशात येण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, परदेशी गुंतवणूकदारांना दिलासा देणारा हा प्रस्ताव भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक संकेत मानला जात आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळातही भारतात गुंतवणूक टिकवून ठेवण्यासाठी आणि नवीन भांडवल आकर्षित करण्यासाठी सरकारची ही रणनीती महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे भारतातून परदेशी पैसा बाहेर जाण्याऐवजी सरकारी रोख्यांमार्फत अधिक निधी देशात येण्याचा मार्ग खुला होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
