जागतिक पातळीवर सतत आर्थिक अस्थिरता निर्माण होत असतानाही भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आणि लवचिक राहिल्याचे मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसच्या ताज्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. कोविड-१९ महामारीपासून ते वाढती महागाई, व्याजदर वाढ आणि जागतिक व्यापारातील तणाव अशा अनेक संकटांचा सामना करतानाही भारताने आपले आर्थिक स्थैर्य टिकवून ठेवले आहे.
अहवालानुसार, भारताकडे सध्या सुमारे ५०० अब्ज डॉलर म्हणजेच जवळपास ४० लाख कोटी रुपयांचा विदेशी चलनसाठा आहे. हा साठा देशासाठी एक मजबूत संरक्षणकवच ठरतो. जागतिक आर्थिक धक्के बसल्यास रुपयाचे मूल्य टिकवणे आणि आयात खर्च नियंत्रित ठेवणे यासाठी हा साठा महत्त्वाची भूमिका बजावतो. अनेक इतर उदयोन्मुख देशांच्या तुलनेत भारताची ही स्थिती अधिक सक्षम असल्याचे मूडीजने स्पष्ट केले आहे.
हे ही वाचा:
१० वर्षे चालू होता लैंगिक अत्याचार; नंतर बुर्का घालण्यासाठी दबाव
इसिस रिसिन बायोटेरर प्रकरण: विष देऊन मोठ्या प्रमाणावर हानी करण्याची होती योजना
जालंधर, अमृतसरमधील स्फोटांमागे भाजप; मुख्यमंत्री मान यांचा आरोप
कॅबिनेटचे मोठे निर्णय: रेल्वे, चिप सेक्टर आणि कापूस मिशनला चालना
महागाईच्या बाबतीतही भारताची कामगिरी तुलनेने स्थिर आहे. गेल्या काही वर्षांत जागतिक स्तरावर महागाई ७ टक्क्यांपासून ९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली असताना भारताने ती सरासरी ५ ते ६ टक्क्यांच्या दरम्यान ठेवण्यात यश मिळवले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणांमुळे महागाई नियंत्रणात राहिली आणि व्याजदर व्यवस्थापनही प्रभावी ठरले.
भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत राहण्यामागे आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे देशांतर्गत बाजारपेठ. भारतात सुमारे १४० कोटी लोकसंख्या असून मोठी ग्राहक मागणी आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारात मंदी आली तरी देशांतर्गत खरेदीमुळे अर्थव्यवस्थेला आधार मिळतो. याशिवाय, शेअर बाजार आणि बँकिंग व्यवस्था देखील स्थिर असल्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास कायम राहतो.
मूडीजच्या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, २०२० ते २०२५ या काळात जगभरात अनेक आर्थिक संकटे आली. अमेरिकेत व्याजदरात मोठी वाढ झाली, काही बँका कोसळल्या, तसेच व्यापारयुद्धामुळे जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली. तरीही भारताने या सर्व परिस्थितीत आर्थिक वाढ कायम ठेवली. भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढदर म्हणजेच जीडीपी वाढदर सरासरी ६ ते ७ टक्क्यांच्या दरम्यान राहिला, जो इतर अनेक देशांपेक्षा जास्त आहे.
तथापि, अहवालात काही आव्हानांवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. भारताचे सार्वजनिक कर्ज सध्या जीडीपीच्या सुमारे ८० ते ८५ टक्क्यांपर्यंत आहे, जे तुलनेने जास्त मानले जाते. तसेच, वित्तीय तूट ५ ते ६ टक्क्यांच्या दरम्यान असल्याने सरकारसमोर आर्थिक संतुलन राखण्याचे आव्हान आहे. भविष्यातील संकटांना तोंड देण्यासाठी या बाबींवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे असल्याचे मूडीजने सुचवले आहे.
एकूणच, मजबूत विदेशी चलनसाठा, नियंत्रित महागाई, स्थिर आर्थिक धोरणे आणि मोठी देशांतर्गत बाजारपेठ या घटकांमुळे भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक धक्क्यांना समर्थपणे तोंड देत आहे. भविष्यातही योग्य आर्थिक नियोजन केल्यास भारत जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये आपले स्थान अधिक बळकट करू शकतो, असा विश्वास या अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे.
