भारत आणि युनायटेड किंगडम यांच्यातील कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक अँड ट्रेड अॅग्रीमेंट (CETA) हा ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार १५ जुलैपासून लागू होत असून, त्याचा थेट परिणाम भारतीय ग्राहक, उद्योग, निर्यातदार आणि रोजगार क्षेत्रावर दिसून येणार आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापाराला नवी चालना मिळणार असून, भारतातून ब्रिटनमध्ये जाणाऱ्या सुमारे ९९ टक्के निर्यातीला शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे. यामुळे वस्त्रोद्योग, औषधनिर्मिती, रत्न-दागिने, अभियांत्रिकी उत्पादने, सागरी उत्पादने, कृषी प्रक्रिया उद्योग आणि अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.
या कराराचा सर्वाधिक फायदा भारतीय ग्राहकांनाही मिळणार आहे. सध्या स्कॉच व्हिस्कीवरील १५० टक्के आयात शुल्क पहिल्या टप्प्यात ७५ टक्क्यांपर्यंत कमी होणार असून पुढील दहा वर्षांत ते ४० टक्क्यांपर्यंत खाली येणार आहे. त्यामुळे स्कॉच व्हिस्कीच्या किमतीत लक्षणीय घट होण्याची शक्यता आहे. तसेच ब्रिटनमधून आयात होणाऱ्या प्रीमियम वस्तू, सौंदर्यप्रसाधने आणि इतर अनेक उत्पादनांवरही आयात शुल्क कमी होणार असल्याने भारतीय ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.
हे ही वाचा:
उघड्या मॅनहोलभोवती आता संरक्षक ‘भिंत’
एचडीएफसी इर्गोच्या नावाने ग्राहकांना गंडवणाऱ्या टोळीच्या मुसक्या आवळल्या
चेंबूर दुर्घटना: BMCला क्लीन चिट, कंत्राटदारांना ७ लाखांचा दंड
लंडनमध्ये मंदिराची जमीन विकली मशिदीला
लक्झरी कार खरेदी करणाऱ्यांसाठीही ही मोठी आनंदाची बातमी आहे. रोल्स-रॉईस, लँड रोव्हर, अॅस्टन मार्टिन, मॅक्लारेन यांसारख्या ब्रिटिश लक्झरी कारवरील ११० टक्के आयात शुल्क मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आले आहे. कोटा व्यवस्थेअंतर्गत हे शुल्क ३० टक्क्यांपर्यंत कमी होणार असल्याने अशा गाड्यांच्या किंमतीत तब्बल १ ते ३ कोटी रुपयांपर्यंत घट होऊ शकते. त्यामुळे भारतातील लक्झरी कार बाजारात स्पर्धा वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मात्र हा करार केवळ ग्राहकांसाठीच नव्हे, तर भारतीय उद्योगांसाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे. ब्रिटनची बाजारपेठ खुली झाल्यामुळे भारतीय वस्त्रोद्योग, चामडे उद्योग, औषधनिर्मिती, अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कृषी-प्रक्रिया उद्योगाच्या निर्यातीत मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. निर्यात वाढल्यास उत्पादन वाढेल, नवीन गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी हा करार मोठी संधी ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सेवा क्षेत्रातही या कराराचे महत्त्व अधिक आहे. माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी), आयटीईएस, शिक्षण, वित्तीय सेवा, सल्लागार सेवा आणि व्यावसायिक सेवांमध्ये भारतीय कंपन्यांना ब्रिटनमध्ये अधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत. भारतीय आयटी कंपन्यांना ब्रिटिश सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील अनेक प्रकल्पांमध्ये सहभागी होता येणार असून सॉफ्टवेअर अभियंते, डेटा विश्लेषक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तज्ज्ञ, सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ आणि इतर व्यावसायिकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय या करारासोबत लागू होणाऱ्या डबल कॉन्ट्रिब्युशन कन्व्हेन्शन (DCC) मुळे ब्रिटनमध्ये तात्पुरत्या नियुक्तीवर जाणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या नियोक्त्यांना दोन्ही देशांमध्ये एकाच वेळी सामाजिक सुरक्षा योगदान भरावे लागणार नाही. या सवलतीचा कालावधी तीन वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला असून त्यामुळे भारतीय कंपन्यांचा खर्च कमी होईल आणि त्यांची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढेल.
व्यापारतज्ज्ञांच्या मते, भारत-यूके मुक्त व्यापार करार हा केवळ आयात-निर्यातीपुरता मर्यादित नसून दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंधांना नवे बळ देणारा करार आहे. कमी आयात शुल्क, सुलभ सीमाशुल्क प्रक्रिया, डिजिटल व्यापाराला प्रोत्साहन, वाढती गुंतवणूक आणि सेवा क्षेत्रातील सहकार्य यामुळे भारत आणि ब्रिटनमधील व्यापारात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. एकूणच, स्वस्त ब्रिटिश उत्पादने, वाढती भारतीय निर्यात, आयटी क्षेत्रासाठी नव्या संधी आणि रोजगारनिर्मिती या सर्व बाबींमुळे हा करार भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
