भारतीय अर्थव्यवस्थेची घोडदौड; पहिल्याच तिमाहीत ७.८% विकासदर

भारतीय अर्थव्यवस्थेची वेगवान घोडदौड कायम आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत म्हणजेच एप्रिल ते जून या कालावधीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ७.८ टक्के राहिला आहे. मागील वर्षाच्या याच कालावधीत विकासदर ६.९ टक्के होता. त्या तुलनेत यंदाच्या विकासदरात ०.९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने सोमवारी ही माहिती दिली.

सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत नाममात्र जीडीपीचा विकासदर १०.३ टक्के राहिला. या आधीच्या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत हा दर ८.१ टक्के होता. दरम्यान, आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत वास्तविक सकल मूल्यवर्धन (GVA) ८.२ टक्क्यांनी वाढलं आहे. तर नाममात्र आधारावर GVA वाढीचा दर ११.५ टक्के राहिला.

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत देशाच्या विकासाला तृतीयक क्षेत्राने मोठी चालना दिली. या क्षेत्राचा विकासदर १० टक्के राहिला. तृतीयक क्षेत्रातील वित्त, रिअल इस्टेट, आयटी आणि व्यावसायिक सेवा या क्षेत्रांनी १२.१ टक्क्यांच्या वाढीसह आघाडी घेतली. याच काळात द्वितीयक क्षेत्राचा विकासदर ८.६ टक्के, तर प्राथमिक क्षेत्राचा विकासदर २.९ टक्के राहिला. कृषी आणि त्याच्याशी संबंधित क्षेत्रांनी ३.६ टक्क्यांची वाढ नोंदवली.

आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत सकल स्थिर भांडवली निर्मिती (GFCF) ११.९ टक्क्यांनी वाढली आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत हा विकासदर ५.८ टक्के होता. यावरून देशातील गुंतवणुकीच्या वातावरणाला चांगली चालना मिळत असल्याचं दिसून येतं. याशिवाय, या कालावधीत खासगी अंतिम उपभोग खर्चात (PFCE) वास्तविक किमतींवर ७.१ टक्क्यांची वाढ झाली. त्यामुळे देशातील खासगी खर्च आणि ग्राहकांची मागणीही वेगाने वाढत असल्याचं दिसून येतं.

हे ही वाचा:

भारताविरुद्ध मालिकेसाठी बांगलादेश उत्सुक

‘कॉक्रोच’च्या मोर्चाविरोधात आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

युद्धाच्या सावटात मोदी-पेझेश्कियन भेट; द्विपक्षीय संबंधांचा आढावा

दुर्घटनेनंतर चीन – नेपाळ यांच्यात ‘तू तू मैं मैं’

ऑगस्टच्या सुरुवातीला चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) निर्णयांची घोषणा करताना RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा अंदाज ७ टक्के व्यक्त केला होता. मात्र, प्रत्यक्ष विकासदर ७.८ टक्के राहिल्याने हा अंदाजही मागे पडला आहे. गव्हर्नर यांनी जून २०२६ नंतर पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे पुरवठ्याच्या बाजूवरील दबाव काहीसा कमी झाल्याचं सांगितलं होतं. मात्र, जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापासून संघर्ष पुन्हा तीव्र झाल्याने ऊर्जेच्या किमतींमध्ये चढ-उतार वाढले असून पुरवठा साखळीबाबतची अनिश्चितता पुन्हा निर्माण झाली आहे.