नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम यांनी म्हटले की, भारताचा आर्थिक उत्थान हा देशाच्या उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्राच्या मजबुतीवर अवलंबून आहे, मात्र फक्त टप्प्याटप्प्याने होणारे बदल पुरेसे नाहीत. नीति आयोगाच्या फ्रंटियर टेक हबने ‘रिइमॅजिनिंग मॅन्युफॅक्चरिंग : इंडियाज रोडमॅप टू ग्लोबल लीडरशिप इन अॅडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग’ हा आराखडा सादर केला.
या प्रसंगी बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम म्हणाले, “हा रोडमॅप २०३५ पर्यंत भारताला अॅडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग पॉवरहाऊस बनविण्यासाठी निर्णायक आणि वेळबद्ध दिशा दाखवतो.” ते पुढे म्हणाले, “हा रोडमॅप आपल्या उत्पादन क्षेत्राच्या डीएनएमध्ये अचूकता, मजबुती आणि टिकाऊपणा (सस्टेनेबिलिटी) आणण्यासाठी फ्रंटियर टेक्नॉलॉजीचे एकत्रीकरण करतो आणि जगभरात स्पर्धात्मक ‘मेड इन इंडिया’ ओळख निर्माण करतो.”
हेही वाचा..
‘द ताज स्टोरी’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा
कायद्याला आव्हान देणाऱ्याला परिणाम भोगावा लागेल
टेक्सटाइल, सी-फूड क्षेत्रातील शेअर्समध्ये उसळी का ?
या कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, “देशाला वेगवान आर्थिक वाढ साध्य करायची असेल, तर पारंपरिक व्यवसाय पद्धतींनी ते शक्य नाही.” त्यांनी सांगितले, “फ्रंटियर टेक म्हणजे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा संगम आहे. या संगमाचा उत्पादन क्षेत्रात प्रवेश झाल्यास ऑटोमेशन, कार्यक्षमता आणि जागतिक स्पर्धात्मकता यांना चालना मिळेल.”
या आराखड्यात भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) उत्पादन क्षेत्राचा वाटा २५ टक्क्यांहून अधिक करण्याचे, १० कोटींपेक्षा अधिक रोजगारनिर्मितीचे, आणि २०३५ पर्यंत भारताला अॅडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंगच्या जागतिक टॉप ३ हबमध्ये स्थान मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट २०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या प्रवासातील एक मैलाचा दगड मानले जात आहे. नीति आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, जर भारताने उच्च प्रभाव असलेल्या क्षेत्रांमध्ये प्रमुख फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी अवलंबली नाही, तर देशाला मोठ्या आर्थिक संधींना मुकावे लागेल. त्यामुळे २०३५ पर्यंत २७० अब्ज अमेरिकन डॉलरचे नुकसान, आणि २०४७ पर्यंत उत्पादन क्षेत्रातील GDP मध्ये १ ट्रिलियन डॉलरची घट होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
नीति फ्रंटियर टेक हब हे ‘विकसित भारत’ घडविण्यासाठी एक ‘ॲक्शन टँक’ म्हणून काम करत आहे. सरकार, उद्योगक्षेत्र आणि शिक्षणसंस्था अशा १०० हून अधिक तज्ज्ञांच्या सहकार्याने हा हब २० पेक्षा अधिक महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी परिवर्तनकारी विकास आणि सामाजिक प्रगतीचा १० वर्षांचा रोडमॅप तयार करत आहे. हा उपक्रम २०४७ पर्यंत समृद्ध, सक्षम आणि तंत्रज्ञानदृष्ट्या प्रगत भारताची पायाभरणी करत आहे.







