महाराष्ट्र सरकारने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रात मोठी झेप घेण्यासाठी AI धोरण २०२६ जाहीर केले आहे. या धोरणाद्वारे राज्यात सुमारे १०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य तंत्रज्ञान राज्य म्हणून उभे करण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसून येतो.
या धोरणाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे रोजगारनिर्मिती. राज्यात सुमारे १.५ लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या युगात AI चे महत्त्व झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे युवकांना या क्षेत्रात प्रशिक्षण देण्यासाठी विशेष कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत. यामुळे तरुणांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेत रोजगाराच्या अधिक संधी मिळतील.
हे ही वाचा:
अमेरिका–इराण युद्धाचा खर्च २५ अब्ज डॉलर्स
कच्चा तेलाच्या दरात विक्रमी वाढ; १२० डॉलरचा टप्पा केला पार
केरळम एक्झिट पोल २०२६: यूडीएफच्या पुनरागमनाची शक्यता
उद्धव ठाकरे नाहीत, अंबादास दानवे उमेदवार
सरकार या धोरणांतर्गत राज्यात ६ AI उत्कृष्टता केंद्रे (Centres of Excellence) आणि ५ AI इनोव्हेशन सिटीज उभारणार आहे. या माध्यमातून संशोधन, नवकल्पना आणि स्टार्टअप्सना मोठी चालना मिळेल. विशेषतः नवीन उद्योग आणि तंत्रज्ञान स्टार्टअप्ससाठी हे धोरण फायदेशीर ठरणार आहे.
याशिवाय, AI क्षेत्रासाठी मजबूत पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे. उच्च क्षमतेचे संगणक, डेटा सेंटर आणि प्रगत तंत्रज्ञान विकसित करून राज्याला डिजिटलदृष्ट्या सक्षम बनवण्याचा सरकारचा मानस आहे. तसेच, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) AI तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ होईल.
हे धोरण केंद्र सरकारच्या India AI Mission शी सुसंगत ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यात समन्वय साधून AI क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर प्रगती साधण्याचा प्रयत्न होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आगामी काळात अनेक नोकऱ्यांवर AI चा प्रभाव पडणार असल्याने अशा प्रकारचे धोरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
सरकारने २०३१ पर्यंत राज्यात मोठे AI इकोसिस्टम तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यात मोठी गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान केंद्र विकसित करण्यावर भर असेल.
एकूणच, महाराष्ट्राचे AI धोरण २०२६ हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारे ठरू शकते. तंत्रज्ञान, उद्योग आणि रोजगार या तिन्ही क्षेत्रात मोठी प्रगती घडवून आणण्याची क्षमता या धोरणात आहे.
