टेरीफच्या मुद्द्यावरून अमेरिका भारताला चेपण्याचा प्रयत्न करते आहे. कालपर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत गोड असलेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड अचानक वाकड्यात का शिरले, याबाबत तज्ज्ञ बऱ्याच कारणांची चर्चा करतायत. त्यातले एक कारण अत्यंत ठोस आहे. भारताने अमेरिकेचा बोलबाला असलेल्या एका अशा प्रांतात पाऊल टाकले आहे, जे अमेरिकेला सहन होणे अशक्य आहे. कालपरवा सुरू झालेल्या एका कंपनीने तयार केलेले एक संरक्षण उत्पादन अमेरिकी दर्जाशी स्पर्धा करणारे आहे, तरीही अमेरिकेपेक्षा ९० टक्के स्वस्त. भारताची हीच क्षमता अमेरिकेला धडकी भरवते आहे.
भारत रशियाकडून तेल खरेदी करतो, त्यामुळेच आम्ही भारतावर ५० टक्के टेरीफ लादले हे कारण अत्यंत तकलादू आहे. भारताने आकडेवारीसह हे उघड केले आहे. रशियाकडून सर्वाधिक तेल खरेदी करणारा देश चीन आहे, सर्वाधिक गॅस युरोपियन युनियनमधील देश विकत घेतात, अमेरिकेचा रशियासोबतचा व्यापार गेल्या सहा महिन्यात २० टक्के वाढला आहे, मग भारताने तेल खरेदी केले तर त्यात गैर काय? असा थेट सवाल आपले परराष्ट्र मंत्री डॉ.एस जयशंकर यांनी उपस्थित केला आहे. भारताच्या तेलाबाबत समस्या असेल तर नका करू खरेदी, असेही त्यांनी सडेतोडपणे सांगितले आहे.
डॉ.जयशंकर यांनी अमेरिकेचे कारण तकलादू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ते भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अनेकदा स्पष्ट केलेले आहे. अमेरिकेची समस्या ही नाही. काही तरी वेगळेच खटकते आहे आणि भलतेच दाखवण्याचा प्रयत्न होतो आहे. अमेरिकेने हे स्पष्ट सांगितले नसले तरी काही उदाहरणावरून हे लक्षात येऊ शकते, की भारताचे वाढते तंत्रज्ञान सामर्थ्य अमेरिकेच्या पचनी पडत नाही.
हे ही वाचा:
मोदींच्या स्वागतासाठी अहमदाबाद सज्ज
जिना यांचे स्वप्न साकार करण्याचे प्रयत्न!
रक्ताची कमतरता दूर करण्यासाठी दररोज खा या नैसर्गिक गोष्टी
अगदी ताज्या अशा एका उदाहरणावरून ही बाब स्पष्ट होऊ शकते. भारताच्या स्टार्टअपचा संरक्षण क्षेत्रात बोलबाला आहे. बंगळुरुतील अनेक कंपन्या नावारुपाला आलेल्या आहेत. फ्लाईंग वेड्ज डीफेन्स एण्ड एरोस्पेस या कंपनीने हे ड्रोन तयार केलेले आहे. ३० तास हे कालभैरव ड्रोन आकाशात राहू शकते. याचा पल्ला साधारण तीन हजार किलो मीटरचा आहे. एकाच वेळी आलेल्या शत्रूच्या ड्रोनना नष्ट करण्याची क्षमता यात आहे. हे विकसित करण्यासाठी १० दशलक्ष डॉलरचा खर्च आला. याची किंमत साधारण २५ ते ३० दशलक्ष डॉलर असेल. हे ८० टक्के भारतीय बनावटीचे ड्रोन आहे. समुद्र सपाटीपासून २० हजार मीटर उंचीवर हे उडू शकते.
भारताने अमेरिकेकडून एमक्यू-९बी ड्रोनसाठी अमेरिकेच्या जनरल एटॉमिक्स एरॉनॉटीकल सिस्टीम या अमेरिकी कंपशी ३.९९ अब्ज डॉलरचा करार केलेला आहे. ३१ ड्रोन्ससाठी हा करार आहे. यापैकी नौदलासाठी १५, लष्करासाठी ८ आणि हवाईदलासाठी ८ ड्रोन विकत घेतली जाणार आहेत. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये हा करार झाला. परंतु यापैकी एकही ड्रोन भारतात आले नाही. कारण या कराराची पूर्तता २०२९ मध्ये होणार आहे. परंतु अमेरिका आणि भारताचे संबंध ज्या दिशेने जातायत ते पाहाता, या सौद्याची पूर्तता कधी होईल किंवा होईल की नाही हे सांगता येणार नाही. आपण तुर्तास भाड्यावर घेतलेले २ एमक्यू-९ बी सी-गार्डीयन ड्रोन वापरतो आहोत.
आपण स्वदेशी बनावटीच्या तेजस विमानांच्या इंजिनांसाठी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स या अमेरिकी कंपनीशी करार केला होता. हा मार्च २०२४ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. कराराची पूर्तता कशीबशी रडत रखडत सुरू आहे.
त्यामुळे २०२९ मध्ये भारताला अमेरिकेची ड्रोन मिळतील, या आशेवर राहण्यात काहीच अर्थ नाही. हे ड्रोन भारतात दाखल होण्यापूर्वी भारताने कालभैरव ड्रोन बनवले आहेत. प्रीडेटर ड्रोनने आपली क्षमता सिद्ध केलेली आहे. युद्धात याचा वापर झाला आहे. परंतु भारताचे तंत्रज्ञान काय क्षमतेचे असते याचा अनुभव ऑपरेशन सिंदूरच्या निमित्ताने सगळ्या जगाने घेतला आहे. भारताची विश्वासार्हता इतकी वाढली आहे की, कालभैरवची निर्मिती झाल्याचे जाहीर झाले आणि दक्षिण पूर्व आशियातील एका महत्वाच्या देशाने या ड्रोनसाठी ३० दशलक्ष डॉलरची ऑर्डरही दिली.
प्रीडेटरच्या तुलनेत दहा टक्के खर्चात याची निर्मिती होते. स्वस्त आणि मस्त तरीही तेवढचे घातक. ड्रोनच्या झुंडी नष्ट करण्याची म्हणजे स्वार्म स्ट्राईकची जी क्षमता कालभैरवमध्ये आहे, ती प्रीडेटरमध्ये नाही. त्यामुळे कदाचित हे प्रीडेटरपेक्षा जास्त घातक असण्याचीही शक्यता आहे.
हेच अमेरिकेचे दुखणे आहे. भारताने प्रीडेटर ड्रोनसाठी दिलेली ऑर्डर जर अमेरिकेने जाणीवपूर्वक लोंबकळवली, तरीही भारताला फरक पडणार नाही, कारण भारताकडे त्याच तोडीची ड्रोन निर्माण करण्याची क्षमता आहे. ही ड्रोन भारत निर्यातही करणार आहे. प्रीडेटरची पेलोड क्षमता म्हणजे स्फोटके वाहून नेण्याची क्षमता कालभैरवपेक्षा जास्त आहे. सुमारे २० पट. कालभैरवची ९१ किलो तर प्रीडेटरची २१५५ किलो. हा फरक येत्या काळात भरून काढता येईल. भारताचा ड्रोन क्षेत्रातील पाया भक्कम होतो आहे महत्वाचे.
ऑपरेशन सिंदूर नंतर भारताकडे जगाच्या नजरा वळल्या आहेत. अनेक भारतीय कंपन्यांना संरक्षण सामग्रीच्या ऑर्डर्स मिळतायत. या ऑर्डर फक्त छोट्या आणि कमजोर देशांकडून नाहीत, तर प्रगत देशांकडूनही येतायत. निबे लिमिटेड ही एका मराठी उद्योजकाने स्थापन केलेली कंपनी. या कंपनीला इस्त्रायलने ३०० किमीपर्यंत मारा करण्याची क्षमता असलेल्या युनिवर्सल रॉकेट लाँचरसाठी सुमारे १५० कोटी रुपयांची ऑर्डर मिळाली आहे. ओबीएससी परफेक्शन लि. या कंपनीला इस्त्रायलने दारुगोळ्यासाठी ८३ हजार डॉलर्सची ऑर्डर दिलेली आहे. ड्रोन निर्मिती करणाऱ्या आरआरपी डीफेन्सलाही घसघशीत ऑर्डर मिळाली आहे. ब्रह्मोस, पिनाका रॉकेट लॉर्न्चर, आकाश हवाई संरक्षण प्रणाली, या सगळ्यांना जगातील अनेक देशांकडून मागणी आली आहे.
भारताचे हेच यश अमेरिकेला खटकते आहे. नाटो गटातील देश किंवा पाकिस्तानसारखे देश यांच्याशी अमेरिकेचे संबंध हे एका पातळीवरचे नाहीत. अमेरिकेची भूमिका बॉससारखी असते. किंवा रिंगमास्टरसारखीही म्हणता येईल. भारताकडूनही ट्रम्प तिच अपेक्षा करीत होते. भारताने ते ठामपणे नाकारलेच, शिवाय भारताचे वाढते तंत्रज्ञान सामर्थ पाहून अमेरिकेला पोटशूळ झालेला आहे.
अलिकडेच भारताने अग्नि-पाच क्षेपणास्त्राची चाचणी केली, त्यात अमेरिकेच्या जीबीयू-५७ या सर्वात मोठ्या बॉम्बपेक्षाही जास्त स्फोटके वाहून नेण्याची क्षमता आहे. जीबीयू-५७ जी क्षमता २४०० किलो आहे तर अग्नि-५ मध्ये ७५०० किलो पेलोड वाहून नेण्याची क्षमता आहे. म्हणजे जीबीयू-५७ सारखे तीन बंकर बस्टर बॉम्ब ही क्षेपणास्त्रे वाहून नेऊ शकतात.
भारताने संरक्षण निर्मितीच्या क्षेत्रात ही जी आघाडी घेतली आहे त्याचे अर्थ उघड आहेत. भारताला भविष्यात अमेरिकेच्या मेहरबानीची गरज पडणार नाही. ही गरज सेमी कंडक्टर चीपसाठी होती, अत्याधुनिक संरक्षण सामुग्रीसाठी होती, एक धनसंपन्न बाजारपेठ म्हणून होती.
संबंध वैयक्तिक असो वा दोन देशांचे ते स्वार्थावरच आधारलेले असतात. ते फक्त स्वार्थापुरते मर्यादीत राहात नाहीत, तेव्हा त्याचे रुपांतर प्रेमात किंवा मैत्रीत होते. भूराजकीय संबंध या दुसऱ्या पातळीवर कधीच येत नाहीत. त्यात प्रत्येक देशाचा नागडा स्वार्थ हा एकमेव घटक असतो. अमेरिकेने भारताला अमेरिकेत माल विकणे कठीण व्हावे म्हणून ५० टक्के टेरीफ लादले. म्हणजे भारताचा स्वार्थ नाकारून फक्त स्वत:च्या स्वार्थासाठी अमेरिकेला भारताशी संबंध हवे आहेत. भारत ज्या वेगाने आत्मनिर्भर आणि तंत्रज्ञान संपन्न होतोय ते पाहाता, नाईलाजाने अमेरिकेशी संबंध ठेवण्याची गरज भारतालाही फार काळ उरणार नाही.
अमेरिकेला हे दिसते आहे. हीच अमेरिकेची पोटदुखी आहे. हेच ट्रम्प यांना खटकते आहे. त्यामुळेच ते पिसाळले आहेत. परंतु यातून आपले काहीही बिघडणार नाही, याची जाणीव भारताला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्र मंत्री डॉ.एस जयशंकर अमेरिकेला अत्यंत तिखट भाषेत झोडताना दिसतायत. हा आत्मविश्वास स्वसामर्थ्याच्या जाणीवेतून आला आहे. तो सध्या तरी अमेरिकेला प्रचंड सलताना दिसतो आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
