जीएसटी सुधार लागू झाल्यानंतर देशातील दिग्गज फास्ट-मूव्हिंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनी पारले चे उत्पादने कमी एमआरपी आणि जास्त वजन असलेले नवीन पॅकेट डिसेंबरपर्यंत बाजारात येणार आहेत. ही माहिती कंपनीचे वाइस प्रेसिडेंट मयंक शाह यांनी दिली. एनडीटीव्ही प्रॉफिटच्या इग्नाइट कॉन्क्लेव मध्ये बोलताना शाह म्हणाले की, जीएसटी सुधारानंतर एफएमसीजी कंपन्यांसाठी किंमतींमध्ये बदल करणे सोपे झालेले नाही. कर कमी झाल्यानंतर पॅकेट साईझ, वजन आणि किंमतींबाबत थोडी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. यावर सविस्तर चर्चा झाली असून, सामान्यतः एफएमसीजी कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या पॅकेजिंगमध्ये बदल करण्यासाठी १.५ ते २ महिन्यांचा कालावधी लागतो.
शाह यांनी नवीन पॅकेटची टाइमलाइन सविस्तर सांगताना नमूद केले की, पहिल्या टप्प्यात मोठ्या आणि जास्त एमआरपी असलेल्या पॅकेटची एमआरपी कमी केली जाईल. त्यानंतर कमी एमआरपी असलेल्या छोटे पॅकेट, जे बाजारातील सुमारे ६०-७० टक्के हिस्सा आहेत, यामध्ये बदल होईल. हे बदल नोव्हेंबरच्या शेवटी किंवा डिसेंबरच्या सुरुवातीस हळूहळू ग्राहकांना दिसू लागतील. कमी एमआरपी असलेल्या उत्पादनांवर बोलताना शाह म्हणाले की, ५ रुपयांचा पॅकेट ४.५ रुपयांचा आणि १० रुपयांचा पॅकेट ९ रुपयांचा होऊ शकतो.
हेही वाचा..
नर्सच्या छळाची तक्रार पंतप्रधान कार्यालयात पोहोचल्यानंतर एम्सचे वरिष्ठ सर्जन निलंबित
“प्रत्येक रस्त्यावर पोलिस तैनात करता येत नाहीत” दुर्गापूर प्रकरणावर तृणमूल खासदाराची मुक्ताफळे
ऑस्ट्रेलियात पोहोचले भारतीय जवान
इस्रायलमध्ये नेतन्याहूना भेटताना काय म्हणाले ट्रंप?
नवीन जीएसटी सुधार २२ सप्टेंबरला लागू झाले होते, ज्यांत सरकारने दररोजच्या वापरातील वस्तूंपासून ते वाहनांपर्यंत करात मोठी कपात केली होती. या महिन्याच्या सुरुवातीस पंधराव्या फाइनान्स कमिशनचे अध्यक्ष आणि अर्थशास्त्रज्ञ एन.के. सिंह यांनी सांगितले की, जीएसटी सुधारामुळे देशातील सामान्य नागरिकांना मोठी सूट मिळाली आहे. यामुळे खरेदीची क्षमता वाढली आणि व्यापारात सोयही वाढली आहे.
सिंह यांनी सांगितले, “जीएसटी सुधाराचा परिणाम दिसू लागला आहे. यामुळे खरेदीची क्षमता वाढली, सामान्य माणसाला दिलासा मिळाला. यामुळे व्यवसाय आणि गुंतवणुकीच्या वातावरणातही सुधारणा झाली आणि व्यापार सुलभ झाला.” त्यांनी पुढे नमूद केले, “देशाजवळ एक मोठा बाजार आहे, जो अजूनही अप्रत्यक्ष आहे आणि हा खाजगी गुंतवणूक आणि पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपसाठी मोठा संधी देतो.”
