संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला शुक्रवार, ३१ जानेवारी रोजी सुरुवात झाली. शनिवार, १ फेब्रुवारी रोजी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. तत्पूर्वी त्यांनी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले आहे. आर्थिक सर्वेक्षण २०२४- २५ नुसार, देशाची अर्थव्यवस्था ६.३ ते ६.८ टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. तसेच स्थिर खाजगी खर्च आणि मजबूत बाह्य खात्यामुळे अर्थव्यवस्थेची स्थिती सध्या बळकट असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला यांनी स्पष्ट केले.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन तिमाहीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गती काहीशी मंदावलेली दिसून आली. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भारताला एक अथवा दोन दशकांपर्यंत सुमारे ८ टक्के विकास दर गाठावा लागेल.
आर्थिक वर्ष २०२५ च्या चौथ्या तिमाहीत भाज्यांच्या किंमती आणि खरीप पिकांच्या आगमनात हंगामी घसरणीसह अन्नधान्य महागाई कमी होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक पाहणीत म्हटले आहे की, खाद्यपदार्थांचा बफर स्टॉक वाढवणे, खाद्यपदार्थ खुल्या बाजारात सोडणे आणि पुरवठा कमी झाल्यास आयात शिथिल करणे यासारख्या सरकारच्या प्रशासकीय उपाययोजना महागाई स्थिर ठेवण्यास उपयुक्त ठरल्या आहेत.
अलीकडेच २०२४- २५ च्या ऑक्टोबरमध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) दृष्टीकोनातून भारतासाठीचे अंदाज निराळे आहेत. IMF ने २०२७- २८ पर्यंत भारत पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनण्याचा आणि २०१९- २० पर्यंत ६.३०७ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
हे ही वाचा :
सैफ हल्ला प्रकरणात अटकेतील आरोपी आणि सीसीटीव्हीमधील व्यक्ती एकचं!
१६ हजार संघस्वयंसेवक उतरले महाकुंभच्या मैदानात, वाढत्या गर्दीला आवरणार!
यंदाचा अर्थसंकल्प नवा आत्मविश्वास, ऊर्जा देईल!
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात; १६ विधेयके सूचीबद्ध!
आर्थिक पाहणी अहवाल हा एक वार्षिक दस्तऐवज असून तो केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आधी संसदेत सादर केला जातो. यात देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीचे विश्लेषण करून पुढील धोरणांची रूपरेषा ठरवली जाते. पहिला आर्थिक पाहणी अहवाल १९५०- ५१ मध्ये सादर करण्यात आला होता. १९६० च्या दशकात हा अहवाल केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी स्वतंत्रपणे सादर केला जाऊ लागला.
