रशिया-युक्रेन युद्धाला चार वर्षांहून अधिक काळ उलटल्यानंतर या संघर्षाने आता अत्यंत निर्णायक टप्पा गाठला आहे. रणांगणावरील लढाईबरोबरच युक्रेनने रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्रालाच लक्ष्य करण्याची नवी रणनीती अवलंबली असून तिचे परिणाम आता प्रत्यक्ष दिसू लागले आहेत. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी प्रथमच सार्वजनिकपणे मान्य केले आहे की, युक्रेनच्या सातत्यपूर्ण ड्रोन हल्ल्यांमुळे देशातील काही भागांमध्ये इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. मात्र, परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा दावा त्यांनी केला असला तरी प्रत्यक्षात रशियातील अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा, रेशनिंग आणि वाढत्या इंधन दरांमुळे नागरिकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.
युक्रेनने गेल्या ४० दिवसांपासून विशेष ड्रोन मोहीम राबवत रशियातील तेल शुद्धीकरण प्रकल्प, इंधन साठवण केंद्रे, पाइपलाइन आणि ऊर्जा पुरवठा साखळीवर अचूक हल्ले केले आहेत. या मोहिमेचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे रशियाच्या एकूण तेल शुद्धीकरण क्षमतेपैकी सुमारे २५ टक्के क्षमता बाधित झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यामुळे देशांतर्गत सुमारे १५ टक्के इंधन तुटवडा निर्माण झाला असून त्याचा परिणाम वाहतूक, उद्योग आणि लष्करी रसद व्यवस्थेवर होत आहे.
हे ही वाचा:
‘ऑपरेशन टायगर’; सचिन अहिर पण आले शिवसेनेत
प्रचंड लाटा, जोरदार वाऱ्यांच्या तडाख्यात अडकली बोट, ६ मच्छिमार वाचले
हर्ष राऊतला रिले शर्यतीत कांस्य पदक
गिरगाव सेक्स रॅकेटमधून मराठी, बंगाली अभिनेत्रींची सुटका
या संकटाचा फटका आता केवळ सीमावर्ती भागांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. किमान ५६ रशियन प्रदेशांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीवर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. रशियाच्या ताब्यातील क्रिमिया, सेवास्तोपोल, रोस्तोव्ह-ऑन-डॉन, दक्षिण रशिया आणि सायबेरियातील अनेक भागांमध्ये परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. काही ठिकाणी खासगी वाहनांना इंधन विक्री पूर्णपणे बंद करण्यात आली असून सार्वजनिक वाहतूक सेवांमध्ये कपात करण्यात आली आहे. काही शहरांमध्ये व्यापारी प्रतिष्ठानांच्या कामकाजाच्या वेळाही कमी करण्यात आल्या आहेत.
राजधानी मॉस्कोसारख्या शहरात अधिकृत रेशनिंग नसले तरी अनेक पेट्रोल पंपांवर २ ते ३ तासांच्या रांगा लागत आहेत. राज्य सरकारच्या पंपांवर दर स्थिर असले तरी खासगी पेट्रोल पंपांनी इंधनाच्या किमतीत १० टक्क्यांहून अधिक वाढ केली आहे. काही भागांमध्ये पेट्रोलचा दर ८० रुबल प्रति लिटरपर्यंत पोहोचला आहे. अनेक पंपांवर इंधन संपल्याने विक्री तात्पुरती बंद ठेवावी लागत असून नागरिकांना एका वेळी मर्यादित प्रमाणातच इंधन दिले जात आहे.
रशिया हा जगातील सर्वात मोठ्या तेल उत्पादक देशांपैकी एक असून दररोज सुमारे ९ ते १० दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचे उत्पादन करतो. तसेच देशाची एकूण तेल शुद्धीकरण क्षमता दररोज ५.५ ते ६ दशलक्ष बॅरल इतकी आहे. अशा परिस्थितीत या क्षमतेपैकी जवळपास एक चतुर्थांश भाग बाधित होणे हा रशियासाठी केवळ औद्योगिक धक्का नसून युद्धासाठी आवश्यक असलेल्या इंधन पुरवठ्यावरही मोठा आघात मानला जात आहे.
युक्रेनने वापरलेले लांब पल्ल्याचे ड्रोन १,५०० ते ३,५०० किलोमीटर अंतरावरील लक्ष्यांवर अचूक हल्ले करण्यास सक्षम असल्याचे अलीकडील कारवायांमधून दिसून आले आहे. त्यामुळे क्रास्नोडार, यारोस्लाव्हलसह अनेक महत्त्वाच्या तेल शुद्धीकरण केंद्रांवर हल्ले करण्यात युक्रेनला यश आले आहे. या हल्ल्यांमुळे काही रिफायनऱ्यांचे उत्पादन पूर्णपणे थांबले, तर काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर आग लागून कोट्यवधी डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे.
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन रशियन सरकारने आता तातडीचे उपाय सुरू केले आहेत. इंधन संकटावर मात करण्यासाठी २०१३ मध्ये बंदी घालण्यात आलेल्या Euro-2 दर्जाच्या इंधनाचे उत्पादन आणि आयात जुलै २०२७ पर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात सुरू करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. या इंधनामध्ये सल्फरचे प्रमाण अधिक असल्याने पर्यावरणावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. मात्र वाढत्या इंधन संकटामुळे सरकारसमोर दुसरा पर्याय नसल्याचे मानले जात आहे.
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी या परिस्थितीवर भाष्य करताना, “ऊर्जा महासत्ता म्हणवणाऱ्या रशियामध्ये आज नागरिकांना पेट्रोलसाठी रांगेत उभे राहावे लागत आहे,” अशी टीका केली. त्यांच्या मते, युक्रेनचे हल्ले हे नागरिकांवर नसून युद्धासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ऊर्जा आणि लष्करी पायाभूत सुविधांवर केंद्रित आहेत. त्यांनी दावा केला की, गेल्या चार वर्षांत रशियाने डोनबास आणि इतर भाग ताब्यात घेण्यासाठी १५ वेळा वेगवेगळ्या अंतिम मुदती जाहीर केल्या, मात्र त्या प्रत्येकवेळी अपयशी ठरल्या.
संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, आधुनिक युद्धाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. पूर्वी रणांगणावर रणगाडे, क्षेपणास्त्रे आणि सैनिक निर्णायक मानले जात होते; आता तुलनेने कमी खर्चाच्या ड्रोनद्वारे शत्रूच्या अर्थव्यवस्थेवर, ऊर्जा व्यवस्थेवर आणि पुरवठा साखळीवर हल्ला करून युद्धाची दिशा बदलली जात आहे. युक्रेनची ही रणनीती रशियाच्या युद्धक्षमता कमी करण्यासाठी प्रभावी ठरत असल्याचे दिसत आहे.
एकूणच, युक्रेनच्या ड्रोन मोहिमेमुळे रशियासमोर निर्माण झालेले इंधन संकट हे केवळ तात्पुरते आव्हान नाही, तर त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर, औद्योगिक उत्पादनावर, महागाईवर आणि लष्करी कारवायांवरही होऊ शकतो. पुतिन यांनी प्रथमच इंधन तुटवड्याची कबुली दिल्याने युक्रेनची रणनीती अपेक्षेपेक्षा अधिक प्रभावी ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आगामी काळात हे हल्ले अधिक तीव्र झाले, तर रशियासाठी युद्धाचा सर्वात मोठा संघर्ष रणांगणावर नव्हे, तर स्वतःच्या ऊर्जा आणि पुरवठा व्यवस्थेचे संरक्षण करण्यात असू शकतो.