अमेरिकेने इराणवर केलेल्या नव्या लष्करी हल्ल्यानंतर जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी खळबळ उडाली असून कच्च्या तेलाच्या किमतींनी पुन्हा जोरदार उसळी घेतली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीत व्यापारी जहाजांवरील हल्ले, त्यानंतर अमेरिकेची लष्करी कारवाई आणि इराणी तेल विक्रीवरील निर्बंध पुन्हा लागू केल्यामुळे जागतिक बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याचा थेट परिणाम शेअर बाजार, सोने, डॉलर आणि इंधनाच्या किमतींवर दिसून येत आहे.
अमेरिकेच्या कारवाईनंतर ब्रेंट क्रूडचा भाव ७६ डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेला, तर अमेरिकन डब्ल्यूटीआय (WTI) कच्चे तेलही ७२ डॉलर प्रति बॅरलच्या वर पोहोचले. अवघ्या दोन दिवसांत कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये ५ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, मध्य आशियातील (Western Asia) तणाव आणखी वाढल्यास तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होऊ शकतो आणि त्यामुळे किमतींमध्ये आणखी मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
“७०-८० वर्षांत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जींचा इतिहास पुसण्याचा प्रयत्न”
“सांस्कृतिक वारशाचा सुगंध आपलेपणाच्या भावनेतून जोडून ठेवतो”
मुंबईच्या पाणीसाठ्याला ‘मान्सून बूस्ट’; सात धरणांमध्ये ४१.३६ टक्के पाणीसाठा
या तणावाचे मुख्य कारण म्हणजे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील व्यापारी जहाजांवर झालेले हल्ले. या हल्ल्यांसाठी अमेरिकेने इराणला जबाबदार धरत लष्करी कारवाई केली. त्यानंतर अमेरिकेने इराणला दिलेली तेल विक्रीची तात्पुरती सवलतही रद्द केली. परिणामी, जागतिक बाजारात इराणी तेलाचा पुरवठा कमी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जगातील सुमारे २० टक्के तेलपुरवठा होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे होत असल्याने या भागातील कोणताही संघर्ष जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा धोका मानला जातो.
तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम केवळ ऊर्जा क्षेत्रापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. जागतिक शेअर बाजारातही गुंतवणूकदारांनी सावध भूमिका घेतली असून सुरक्षित गुंतवणुकीकडे कल वाढला आहे. सोन्याच्या किमतींमध्ये वाढ झाली असून डॉलर मजबूत झाला आहे. ऊर्जा आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या भारतासारख्या देशांसाठी ही परिस्थिती चिंताजनक मानली जात आहे. कारण कच्चे तेल महागल्यास पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, विमान इंधन तसेच वाहतूक खर्च वाढून महागाईचा दबाव निर्माण होऊ शकतो.
विश्लेषकांच्या मते, सध्या बाजाराचे लक्ष पुढील काही दिवसांतील भू-राजकीय घडामोडींवर असेल. अमेरिका आणि इराणमधील तणाव आणखी वाढल्यास तेलाच्या किमती ८० डॉलर प्रति बॅरलच्या दिशेने जाऊ शकतात. मात्र दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा राजनैतिक संवाद सुरू झाल्यास आणि पुरवठा सुरळीत राहिल्यास बाजारातील अस्थिरता कमी होऊ शकते. सध्या तरी जागतिक ऊर्जा बाजार अत्यंत संवेदनशील अवस्थेत असून प्रत्येक लष्करी आणि राजनैतिक घडामोडीवर गुंतवणूकदारांचे बारकाईने लक्ष आहे.