कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर राबविण्यात आलेल्या समन्वित दिशाभूल मोहिमेचा महाराष्ट्र सायबर विभागाने पर्दाफाश केला आहे. तपासादरम्यान ५०० हून अधिक संशयास्पद सोशल मीडिया प्रोफाइल्स आणि ४२९ आक्षेपार्ह पोस्ट्सची ओळख पटविण्यात आली असून, त्यापैकी सुमारे १०० खाती भारताबाहेरून, विशेषतः पाकिस्तान आणि काही मध्य-पूर्व देशांतून कार्यरत असल्याचे तांत्रिक तपासात समोर आले आहे.
महाराष्ट्र सायबरने अत्याधुनिक ओपन सोर्स इंटेलिजन्स (OSINT), मेटाडेटा विश्लेषण, वर्तन विश्लेषण आणि एआय तसेच डीपफेक फॉरेन्सिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सोशल मीडियावरील दिशाभूल करणाऱ्या मजकुरावर लक्ष ठेवले. तपासात जनतेची दिशाभूल करणे, गोंधळ निर्माण करणे, सार्वजनिक शांतता भंग करणे आणि जनमतावर प्रभाव टाकण्याच्या उद्देशाने खोटी व एआय-निर्मित माहिती प्रसारित केली जात असल्याचे आढळून आले.
सायबर विभागाने संबंधित सोशल मीडिया कंपन्यांकडे आक्षेपार्ह मजकूर हटविण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू केली. तपासात इन्स्टाग्राम, एक्स, फेसबुक आणि यूट्यूबसह विविध प्लॅटफॉर्मवरील ४२९ पोस्ट्स व हँडल्सची नोंद करण्यात आली. यापैकी १४० हून अधिक पोस्ट्स आणि प्रोफाइल्समध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरून तयार करण्यात आलेला किंवा बदल करण्यात आलेला मजकूर असल्याचे फॉरेन्सिक तपासातून स्पष्ट झाले.
तांत्रिक विश्लेषणात कृत्रिमरीत्या वाढवून दाखवलेली गर्दी, कृत्रिम आवाज (Synthetic Voice), क्लोन केलेले ऑडिओ आणि सार्वजनिक व्यक्तींशी खोटेपणाने जोडलेले फेरफार केलेले व्हिडिओ आढळून आले. एका नमुन्यात केंद्रीय मंत्र्यांच्या नावाने प्रसारित करण्यात आलेल्या व्हिडिओमध्ये आवाज १०० टक्के खात्रीने कृत्रिम असल्याचे, तर व्हिडिओमध्ये सुमारे ८२ टक्के फेरफार झाल्याचे निष्पन्न झाल्याचे महाराष्ट्र सायबरने म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
अभिषेक बॅनर्जींच्या ‘सेवाश्रय’ शिबिरातील डॉक्टर-विद्यार्थ्यांची होणार चौकशी
“आंदोलन झाले म्हणून लाठीमार करण्याचा अधिकार नाही”
‘नीट’ परिक्षेत फक्त ११ गुणांनी कटऑफ हुकल्याने विद्यार्थीनीने जीवन संपवले
सोन्या-चांदीला पुन्हा झळाळी; तणाव ओसरताच दर तेजीत
महाराष्ट्र सायबरने नागरिकांना संवेदनशील घटनांबाबत सोशल मीडियावरील कोणतीही माहिती शेअर करण्यापूर्वी ती अधिकृत सरकारी स्रोत किंवा विश्वासार्ह वृत्तसंस्थांकडून पडताळून पाहण्याचे आवाहन केले आहे. चुकीची माहिती, डीपफेक आणि दिशाभूल करणाऱ्या सामग्रीविरोधात भविष्यातही कठोर कायदेशीर कारवाई सुरू राहणार असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
