नीरव मोदी यांची भारत सरकारने केलेल्या प्रत्यार्पणाच्या मागणीच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनवणी घेताना ब्रिटिश कोर्टाने भारताचे माजी सरन्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांचा युक्तिवाद फेटाळला आहे. पीएनबी बँकेच्या ₹१४,००० कोटींच्या घोटाळ्यातील फरारी आरोपी नीरव मोदी यांचा भारतात निःपक्ष तपास होणार नाही असे विधान केले होते. ब्रिटिश न्यायालयाने हे विधान फेटाळून लावले आहे.
हे ही वाचा:
न्यायमूर्ती काटजू हे न्यायलयात भारत सरकारच्या विरोधात मोदी यांची बाजू न्यायलयात मांडत आहेत. यावेळी दिलेल्या लेखी निवेदनात काटजू यांनी म्हटले आहे की, मोदी यांना भारतात मोठ्या प्रमाणात मिडिया ट्रायलला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे भारतात त्यांच्या विरोधातील वातावरण तयार होईल म्हणून त्यांची निःपक्ष तपासणी होऊ शकणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश काटजू असेही म्हणाले की भारतीय न्यायव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात राजकीय आणि भ्रष्ट आहे.
नीरव मोदी यांच्या खटल्याची सुनवणी घेणाऱ्या वेस्टमिनस्टर न्यायालय, लंडनचे जिल्हा न्यायधीश सॅम गूझ यांनी केवळ हे वक्तव्य नाकारलेच नाही तर, मार्कंडेय काटजू यांच्या विरोधातील काही कठोर निरीक्षणे नोंदवली.
“भारताचे २०११ मध्ये निवृत्त होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायलयाचे सरन्यायधीश म्हणून कार्यरत राहूनही माझ्यामते त्यांचे पुरावे कमी वस्तुनिष्ठ आणि विश्वसनीय होते. त्यांच्या न्यायालयातील पुराव्यांत न्यायालयीन सहकाऱ्यांबद्दलचा असंतोष आढळून आला. त्यावर त्यांच्या स्पष्ट टीकेबरोबरच वैयक्तिक अजेंड्याची छाप होती” असे, युकेच्या न्यायालयाने म्हटले आहे.
त्यापुढे जाऊन न्यायलयाने काटजू यांच्या पुरावे देण्याअगोदरच माध्यमांपुढे जाण्यावर आक्षेप घेतला आणि “भारतीय न्यायसंस्थेत इतक्या उच्चपदावर काम केलेल्या व्यक्तीचे हे वर्तन संशयास्पद आहे” असे देखील म्हटले.
न्यायालयीन प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करूनही, पुढे उलटतपासणीत त्यांनी हे मान्य केले की त्यांनी सगळे पुरावे ध्यानात घेतले नव्हते आणि त्यांनी भारत सरकारची सगळी विनंती लक्षात घेतली नव्हती.
ब्रिटनच्या न्यायलयाने हे देखील नमूद केले, की न्यायमूर्ती काटजू यांनी जरी सरन्यायधीश गोगोई यांच्यावर त्यांनी निवृत्तीनंतर राज्यसभेचे सदस्यत्व स्वीकारले म्हणून टीका केली असली तरीही, स्वतः काटजू यांनीदेखील निवृत्तीनंतर प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्षपद स्वीकारले आहे.
न्यायलयाने हे देखील नोंदवले की, भारतातील मिडिया ट्रायलवर टीका करूनही आणि त्याचा नीरव मोदीच्या खटल्यावर होऊ शकणाऱ्या परिणामांबाबत बोलूनही, त्यांनी आश्चर्यकारकपणे या सुनवणीत ते सादर करणार असलेल्या पुराव्यांबाबत माध्यमांना माहिती देऊन त्यांचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला.
खुद्द ब्रिटनच्या न्यायालयाने देखील मान्य केले की भारतीय न्यायव्यवस्था स्वतंत्र नसल्याचे किंवा माध्यमांचे लक्ष वेधून घेऊ शकणारा खटला असल्यास निष्पक्ष तपासणी करू शकण्यास असमर्थ असल्याचे कोणतेही सज्जड पुरावे उपलब्ध नाहीत.
त्यासोबतच काटजू यांनी भारतीयांबद्दल केलेल्या ‘आश्चर्यकारक’ विधानांकडे भारत सरकारचे वकिल हेलेन माल्कम आणि निकोलस हेरेन यांनी लक्ष वेधले. काटजू म्हणाले की ‘९०% भारतीय मूर्ख आहेत’ ‘समलैंगिक संबंध मुर्खपणा आहे’ ‘एकट्या राहणाऱ्या स्त्रियांना मानसिक आजार होण्याची शक्यता जास्त असते’ ‘५०% न्यायाधीश भ्रष्ट आहेत’. ही विधाने भारत सरकराच्या वकिलांकडून समोर आणली गेली होती. कोर्टाने काटजून यांनी आश्चर्यकारक, अयोग्य आणि अतिशय असंवेदनशील विधाने केल्याचे सांगितले.
ब्रिटनच्या न्यायालयाने न्यायमुर्ती अभय ठिपसे यांचे मत देखील धुडकावून लावले. ठिपसे यांनी नीरव मोदी यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा लागू होत नसल्याचे देखील सांगितले. केंद्रीय कायदे मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांच्याकडून टीका झाल्यानंतर अभय ठिपसे यांनी या सुनवणीत नंतर कोणतेही पुरावे देण्यास नकार दिला. त्यानंतर न्यायलयाने सांगितले, की त्यांच्या पुराव्यांची छाननी केली जाऊ शकत नाही.
ब्रिटिश कोर्टाने मोदींच्या विरोधातील न्यायलयीन खटला चालवला जाऊ शकतो असा निर्वाळा दिला. मोदी यांच्या सर्व आक्षेपांचे खंडन केल्यानंतर न्यायलयाने हा खटला परराष्ट्र सचिवांच्या हाती सोपवून, मोदी यांच्या प्रत्यार्पणाबद्दल निर्णय घेण्यास सांगितले.
मोदी यांना १४ दिवसात याचिका दाखल करण्याची संधी उपलब्ध आहे. नवी याचिका निकालात काढली जाईपर्यंत मोदी यांचे प्रत्यार्पण केले जाऊ शकणार नाही.
मोदी यांच्यावर भारतातील पंजाब नॅशनल बँकेच्या ₹१४००० कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप आहे. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये घोटाळा उघड झाल्यानंतर मे २०१८ मध्ये नीरव मोदी आपले नातेवाईक मेहूल चोक्सी यांच्यासोबत फरार झाले. मार्च २०१९ मध्ये भारतीय यंत्रणांच्या विनंतीनंतर लंडनमध्ये त्यांना अटक करण्यात आली.
