मोठ्या आवाजत अजान (इस्लाम प्रार्थना) केल्याबद्दल उत्तर प्रदेशमधील संभल येथील एका इमामाविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. तसेच पोलिसांनी हा लाऊडस्पीकरही जप्त केला आहे. न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेचे उल्लंघन करून अजान केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. प्रार्थनास्थळांवर लाऊडस्पीकरचा वापर प्रतिबंधित करण्याच्या राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही कारवाई करण्यात आली.
संभलमध्ये ठरवून दिलेल्या डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजात अजान केल्याबद्दलं पोलिसांनी कठोर कारवाई केली आहे. जास्त आवाजात संदेश प्रसारित होत असल्याचे आढळल्यानंतर कारवाई करत लाऊडस्पीकर काढून टाकण्यात आले. एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की, लाऊडस्पीकरने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या ध्वनी प्रदूषण मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केले आहे.
संबंधित घटना ही कोतवाली चांदौसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील पंजाबियान कॉलनीतील एका मशिदीत घडली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, गस्तीदरम्यान कॉन्स्टेबल जितेंद्र कुमार आणि अरुण कुमार यांनी मोठ्या आवाजात अजान ऐकल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. तसेच पोलिसांनी लाऊडस्पीकरही जप्त केला आहे. हाफिज शकील शम्सी असे इमाम यांचे नाव असून न्यायालयाचा अवमान आणि ध्वनी प्रदूषण कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
चांदौसी पोलीस स्टेशन हाऊस ऑफिसर मोहित चौधरी म्हणाले की, तक्रारीच्या आधारे भारतीय न्याय संहिताच्या कलम २२३ (सार्वजनिक सेवकाने रीतसर जारी केलेल्या आदेशाचे उल्लंघन), २७० (सार्वजनिक उपद्रव) आणि ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम, २००० अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. लाऊडस्पीकर जप्त करण्यात आला आहे आणि कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.
हेही वाचा..
भुवनेश्वर रेल्वे स्थानकावरून तीन महिलांसह १० बांगलादेशींना अटक
कठुआ घटनेची अमित शहांनी घेतली माहिती
हंपी बलात्कार प्रकरणात तिसऱ्या नराधमाला चेन्नईहून ठोकल्या बेड्या
४८ तासांत मणिपूरच्या विविध जिल्ह्यांमधून बंडखोर गटांच्या १५ कार्यकर्त्यांना अटक
धार्मिक मिरवणुकींदरम्यान झालेल्या जातीय हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर धार्मिक स्थळांवर लाऊडस्पीकरचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेश सरकारने २०२२ मध्ये जारी केलेल्या निर्देशानंतर ही कारवाई करण्यात आली. अंमलबजावणी मोहिमेचा भाग म्हणून सर्व धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांवरून ३,००० हून अधिक बेकायदेशीर लाऊडस्पीकर काढून टाकण्यात आले. तसेच या वर्षी जानेवारीमध्ये, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या भूमिकेला बळकटी देत म्हटले की, धार्मिक स्थळे प्रार्थनेसाठी आहेत आणि लाऊडस्पीकरचा वापर हा मूलभूत अधिकार मानला जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती अश्वनी कुमार मिश्रा आणि डोनाडी रमेश यांनी पिलीभीत जिल्ह्यातील एका रहिवाशाने मशिदींमध्ये लाऊडस्पीकर बसवण्याची परवानगी मागितलेली याचिका फेटाळताना हे निरीक्षण नोंदवले.
