राज्यात सत्तांतर होताच शिंदे- फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारचे अनेक निर्णय रद्द केले आहेत तर काही विकासकामांना स्थगिती दिली आहे. आता शिवसेना- भाजपा सरकारने महत्त्वाच्या प्रकरणाचा तपासही महाराष्ट्र पोलिसांच्या हातून काढून सीबीआयकडे (CBI) वर्ग करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती ‘सकाळ’ने सूत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे.
फोन टॅपिंग अहवाल लीक प्रकरणाशी संबंधित तपास मुंबई पोलिसांकडून सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. या प्रकरणी मुंबई आणि पुणे येथे दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. ज्यात तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे मुख्य साक्षीदार असल्याचे सांगत पोलिसांनी त्यांचा जबाब नोंदवला होता. तसेच पोलिस अधिकारी आणि या प्रकरणातील मुख्य आरोपी रश्मी शुक्ला यांच्यासर खासदार संजय राऊत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकनाथ खडसे यांचेही जबाब नोंदवण्यात आले होते. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते, तर पुणे पोलिसांनी मात्र अद्याप दोषारोपपत्र दाखल केलेले नव्हते.
हे ही वाचा:
नीरव मोदीची हॉंगकॉंगमधील २५३ कोटींची मालमत्ता जप्त
श्रीलंकेच्या पंतप्रधानपदी दिनेश गुणवर्धने
मस्तीत मित्राला दिला धक्का आणि…
उमेश कोल्हे हत्येप्रकरणी आरोपींना न्यायालयीन कोठडी
तसेच जळगावमधील एक शैक्षणिक संस्था ताब्यात घेण्यासाठी संबंधित संस्थेच्या संचालकाचे अपहरण करून त्यास डांबून ठेवत मारहाण करीत पाच लाखांची खंडणी घेण्यात आली. याप्रकरणी भाजप नेते आणि माजी मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह जळगावमधील २९ जणांविरुद्ध कोथरूड पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याचा तपासही सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेशही सरकारने दिल्याची माहिती आहे.
