दलित महिलेच्या लव्ह जिहाद प्रकरणात हलगर्जीपणा करणारे दोन पोलिस निलंबित

उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने नोएडामध्ये दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. ही कारवाई अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे करण्यात आली आहे. एका प्रकरणात आरोपी मोहम्मद रमीज याच्यावर एससी/एसटी कायदा आणि उत्तर प्रदेशच्या अँटी-कन्वर्जन कायद्याअंतर्गत कलमे लावण्यात आली नव्हती. यानंतर पोलिसांना निलंबित करण्यात आले आहे.

माहितीनुसार, आरोपीने सोशल मीडियावर स्वतःला ‘विकास’ म्हणून दाखवत एका दलित हिंदू महिलेला सुमारे दोन वर्षे प्रेमसंबंधात अडकवले. लग्नाचे आमिष दाखवून त्याने पीडितेसोबत खासगी व्हिडिओ तयार केले, ज्यांचा नंतर ब्लॅकमेलिंगसाठी वापर करण्यात आला. त्यानंतर आरोपी महिलेचे पैसे आणि दागिने घेऊन फरार झाला. पीडितेने अनेकदा नोएडाच्या फेज-३ पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तिला वारंवार परत पाठवण्यात आले. अखेर निराश होऊन तिने बजरंग दलाच्या स्थानिक शाखेकडे मदत मागितली, त्यानंतर १७ मार्च रोजी पोलिस ठाण्याबाहेर आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनानंतर त्याच दिवशी आरोपीविरोधात भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ६९, ३५१ आणि ३०८ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. १९ मार्च रोजी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली.

आरोपीला अटक केल्यानंतर प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यात आली, ज्यामध्ये उत्तर प्रदेशच्या अँटी-कन्वर्जन कायदा आणि एससी/एसटी कायद्याअंतर्गत संबंधित कलमे जोडण्यात आली नव्हती, असे आढळले. या निष्काळजीपणावर कारवाई करत दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले.

हे ही वाचा:

“धुरंधर- २ मध्ये चित्रित केलेल्या कठोर वास्तवामुळे विरोधकांकडून विरोध”

आणखी दोन भारतीय एलपीजी टँकर होर्मुझ सामुद्रधुनी ओलांडणार

दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव, न्यूझीलंडचा जलवा!

भारताच्या फॉरेक्स साठ्यात मोठी घसरण; ७ अब्ज डॉलरने घट

एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, “संबंधित कलमे न लावल्यामुळे डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ती मोहन अवस्थी यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे आणि एसीपी-१ सेंट्रल नोएडा उमेश यादव यांच्या विरोधात प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले, “फेज-३ ठाण्याचे प्रभारी पुनीत कुमार आणि तपास अधिकारी (सब-इन्स्पेक्टर) प्रीती गुप्ता यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे.” या प्रकरणामुळे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असले, तरी राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की अशा प्रकारची निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही.