मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमी वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार, १९ मार्च रोजी मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मशीद समितीची याचिका फेटाळली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला मशीद समितीने आव्हान दिले होते. या वादाशी संबंधित १५ खटले एकत्र करून त्यांची एकत्रित सुनावणी करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मशीद समितीने विरोध केला होता. यानंतर आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयातच ठेवावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
उत्तर प्रदेशातील मथुरा येथे बांधण्यात आलेल्या शाही इदगाह मशिदीबाबतचा वाद गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. त्यावर उच्च न्यायालयात खटलाही सुरू आहे. मथुरा जिल्हा न्यायालयाकडून सर्व प्रकरणे उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याविरुद्ध मशिदीच्या बाजूची याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मशीद समितीच्या त्या याचिकेवर एप्रिलमध्ये सुनावणी होणार आहे. हे प्रकरण १८ पैकी १५ प्रकरणे एकत्रित करण्याच्या विरोधात होते. मात्र, यात आता सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केलेला नाही. न्यायालयात या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार देत मशीद समितीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगण्यात आले आहे.
मथुरा श्री कृष्णजन्मभूमी वाद प्रकरणी सर्व याचिकांवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी हिंदू पक्षाकडून होत आहे. यामध्ये वादग्रस्त जमिनीच्या मालकीशी संबंधित प्रकरणाचा देखील समावेश आहे. परंतु, मुस्लिम पक्षाला त्यांच्या महत्त्वाच्या आधारावर याचिका त्वरित निकाली काढण्याची इच्छा आहे. शिवाय मुस्लिम बाजूचे म्हणणे आहे की, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मशीद वादासारखा कोणताही निर्णय देऊ नये, ज्यामुळे हिंदू बाजूच्या दाव्याला आणखी बळ मिळेल. सध्या, सर्वोच्च न्यायालयात प्रार्थनास्थळ कायद्याबाबत सुनावणी प्रलंबित आहे. मुस्लिम पक्षाचे म्हणणे आहे की अयोध्येनंतर अन्य कोणत्याही धार्मिक स्थळाच्या वादात वास्तविक परिस्थितीशी छेडछाड करणे कायद्याचे उल्लंघन आहे.
हे ही वाचा:
गुजरात विद्यापीठात हाणामारीचे कारण फक्त नमाज नाही…
शरियत कायदा-बहुविवाहच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेणार
मादी चित्ता गामिनीने पाच नव्हे सहा बछड्यांना दिला जन्म
निवडणूक रोख्यांच्या माहितीचा गैरवापर करण्याविरोधात यंत्रणा नाही!
हिंदूंची बाजू मांडणारे वकील विष्णू शंकर जैन म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने शाही इदगाह मशिदीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. आज शाही इदगाह मशीद समिती त्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, तुम्ही अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एकत्रीकरणाच्या आदेशाविरोधात आधीच फेरविचार याचिका दाखल केली आहे, त्यामुळे आधी फेरविचार याचिकेवर निर्णय घ्यावा आणि त्यानंतर तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात येऊ शकता.”
