31 C
Mumbai
Monday, May 27, 2024
घरसंपादकीयठाकरेंकडे आहे, लोकशाही वाचवण्याचा उपाय!

ठाकरेंकडे आहे, लोकशाही वाचवण्याचा उपाय!

Google News Follow

Related

दारु घोटाळाप्रकरणात ईडीने केलेली अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागायला गेलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना काल न्यायालयाने चांगलाच बांबू दिला. अटक योग्यच आहे, आहे असा स्पष्ट निर्वाळा दिला. तुम्हीही हो झोलर, करप्ट तुम्ही हो… असे सुनावले. केजरीवाल यांनी या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे संकेत दिले आहेत. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या पावलावर पाऊल टाकत जनता न्यायालय भरवण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे. परंतु, त्यासाठी त्यांनी दिल्लीत एखादा जागतिक कीर्तीचा असीम सरोदे उपलब्ध आहे का? याची माहिती घेण्याची गरज आहे.

भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सुरू झालेल्या आंदोलनातून पक्ष उभा करणारे केजरीवाल भ्रष्टाचाराच्या आरोपात तुरुंगात गेले. दारु घोटाळ्यातील त्यांच्या सहभागावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. केजरीवाल यांचा मद्य धोरण बनवण्यात सहभाग आहे. लाच मागण्यातही त्यांचा सहभाग आहे. या घोटाळ्यातून आम आदमी पार्टीला पैसा मिळाला, तो गोवा निवडणुकीत वापरण्यात आला. पैशाची ही साखळी सिद्ध करणारे भक्कम पुरावे ईडीकडे आहेत, ते न्यायालयासमोर सादरही करण्यात आले आहेत, असे उच्च न्यायालयाने ठणकावून सांगितले आहे. न्यायालयाने केजरीवाल यांची चांगलीच पिसं काढली आहेत. केंद्र सरकारवर खापर फोडून व्हीक्टीम कार्ड खेळण्याचा केजरीवाल यांचा प्रयत्न होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आपल्यावर आकसाने कारवाई करते आहे. भाजपाला आम आदमी पार्टीचे भय वाटत असल्यामुळे ईडी मार्फत दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा कांगावा केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षामार्फत करण्यात येत होता. राम लीला मैदानात ईंडी आघाडीच्या नेत्यांनी एकत्रितपणे केजरीवाल यांना कोरस देण्याचा प्रयत्न केला होता. या सगळ्यांचे थोबाड फोडण्याचे काम न्यायालयाने केले होते.

राघव मगुंटा, सरद शेट्टी या दोन आरोपींना माफीचा साक्षीदार बनवण्याच्या मुद्यावर केजरीवालांनी घेतलेल्या आक्षेपांची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतलेली आहे. कोणाला माफीचा साक्षीदार बनवायचा हे केंद्र सरकार ठरवत नाही, न्यायालय ठरवते. माफीचा साक्षीदार बनवण्याचा कायदा शंभर वर्षे जुना आहे. केजरीवाल यांना अटक करण्यासाठी तो बनवण्यात आलेला नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

केजरीवाल यांनी चौकशी टाळण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे तपास लांबला आणि अखेर त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली असेही न्यायालयाने सुनावले. दारु घोटाळा झाला असेल तर लाच म्हणून देण्यात आलेले १०० कोटी गेले कुठे? हा लाडका प्रश्न विचारून केजरीवाल कातडी वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते. ईडीने या प्रश्नाचे इतके सविस्तर उत्तर दिलेले आहे, की आता कोणताही किंतू परंतु शिल्लक नाही. पैशाचा प्रवास आम आदमी पार्टीच्या माध्यमातून गोव्यापर्यंत कसा झाला. कोणाला पैसे देण्यात आले. किती जणांना पैसे मिळाले याचा तपशील ईडीने दिलेला असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने सांगितल्यामुळे आता निरुत्तर होण्याची वेळ केजरीवाल यांच्यावर आलेली आहे.

जेव्हा अशा प्रकारचे वस्त्रहरण होते तेव्हा काय करायचे याचा राजमार्ग १६ जानेवारी रोजी पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरें यांनी जगाला दाखवून दिला आहे. अर्थात त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे असीम सरोदे यांच्यासारखे तज्ज्ञ सोबत असावे लागतात. ब्रह्मांड कीर्तीचे कार्यकारी संपादक आणि कायद्याचा किस काढू शकतील असे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांच्या तोडीचे अनिल परब यांच्यासारखे निष्णात वकील आवश्यक असतात. आंतरराष्ट्रीय कीर्ती मिळवण्यासाठी या मंडळींनी काय दिवे लावले असा प्रश्न विचारू नका. असे कोणतेही दिवे लावण्याची गरज नसते. कितीही टुकार भिकार आणि पडीक असलात तरी तुम्ही आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे आहात, असे तुम्हाला आणि मराठी मीडियाला वाटले पाहिजे.

जनता न्यायालय आयोजित करायचे, असे काही कागद त्याच फडकवायचे जे न्यायालयात कधीच सादर करता येणार नाहीत. फक्त पत्रकार आणि कॅमेरासमोर झळकवण्यासाठी उपयुक्त. एकाच बाजूचा युक्तिवाद हा जनता न्यायालयाचा आणखी एक विशेष गुणधर्म, त्यामुळे तुम्ही मांडलेले मुद्दे खोडून काढण्याची सोय नाही. फक्त मुद्दे मांडायचे आणि जमवलेल्या लोकांकडून टाळ्या वाजवून घ्यायच्या. सगळ्यात शेवटी आपण जिंकलो असे जाहीर करायचे. कारकिर्दीची सुरूवात फोटोग्राफीपासून करणारा नेता आणि कोणतीही मोठी केस न जिंकलेला कायदेतज्ज्ञ यांच्या जोडगोळीने हा राजमार्ग शोधलाय यावर कोणाचा विश्वास बसणार नाही, परंतु हे खरे आहे.

केजरीवाल बहुधा सर्वोच्च न्यायालयाकडून थोबाड फुटल्यानंतर जनता न्यायालयाच्या मार्गाने जातील. उद्धव ठाकरे केजरीवाल यांना पाठींबा देण्यासाठी जर दिल्लीपर्यंत जाऊ शकतात, तर त्यांच्याकडे असलेली आंतरराष्ट्रीय कायदेतज्ज्ञांची फळीही दिल्लीपर्यंत जाऊ शकते. त्यात सरोदे, परबांसोबत उल्हास बापटांनाही न्यायला हरकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने काय करायला पाहीजे याचे मार्गदर्शन त्यांच्या इतके चांगले कोणीही करू शकत नाही.

हे ही वाचा:

लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपची १०वी यादी आली समोर!

छत्तीसगढमध्ये बस दरीत कोसळली, १२ मजुरांचा मृत्यू!

राम मंदिरात दिसणार अनोखे सोन्याचे रामायण!

बागेश्वर बाबा यांना जीवे मारण्याची धमकी

आवश्यकता वाटल्यास निर्भय बनोवाले जस्टीस चौधरी यांचाही वापर करता येईल. केजरीवाल यांच्या कार्यकर्त्यांना निर्भय बनोच्या बॅनर खाली सभा घ्यायची असल्यास त्यात चौधरी, सरोदे, वागळे हवेच. यांच्याशिवाय कोणी या बॅनरखाली सभा घेतली तर ते बनावट निर्भय बनोवाले आहेत, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. तसे चौधरी यांनी जाहीरच केले आहे.केजरीवाल यांच्याकडे आंतरराष्ट्रीय सेटींग आहे. परंतु समस्या देशी असल्यामुळे उपायही देसीच हवा. आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रात लेख येऊन उपयोग होत नाही. त्यामुळेच सरोदे, बापट आणि चौधरी यांचे महत्व आहे. हा सगळा देशी माल फक्त ठाकरेंकडे आहे. केजरीवाल यांच्याकडे ही व्यवस्था नाही. वागळे यांनी ठाकरे हे कोत्या मनाचे असल्याचे जाहीरपणे सांगितले असले तरी केजरीवाल यांच्यासोबत ते असा कोतेपणा करतील याची अजिबात शक्यता नाही. कारण ठाकरे हे मोदींना जितक्या उच्चारवाने शिव्या घालतात, तेवढ्याच उच्चारवाने केजरीवालही घालू शकतात. त्यामुळे एक से भले दो असा विचार करून ठाकरेही जस्टीस लीग केजरीवालांसाठीही उभी करतील यात शंका नाही. कारण घोटाळेबाज असले तरी दोघांचा लढा संविधान आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी आहे.

(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)

spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

आम्हाला follow करा

49,899चाहतेआवड दर्शवा
2,036अनुयायीअनुकरण करा
156,000सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा