प. बंगालमध्ये निवडणुकीची जबरदस्त धुमश्चक्री सुरू आहे. भाजपा आणि तृणमूल काँग्रेस ताकदीने निवडणूक लढवताना दिसतायत. दुसऱ्या टप्प्यात राहुल गांधीही दोनेक मुस्लिम बहुल क्षेत्रांत सभा करून गेले. एका बाजूला जिथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा तिथे तळ ठोकून प्रचार करतायत, त्या तुलनेत राहुल गांधी यांचे प्रयत्न किती फुटकळ आहेत, हे लक्षात आल्याशिवाय राहत नाही. प. बंगालची रणभूमी तापलेली असताना अखेरच्या महत्त्वाच्या दिवसांत प्रचार सोडून ते अचानक निकोबार बेटांवर रवाना झाले.
काँग्रेसच्या काळात दुर्लक्षित असलेल्या अंदमान निकोबार द्वीपसमूहावर केंद्र सरकारने ग्रेट निकोबार प्रकल्पाची घोषणा केली. हा प्रकल्प सामरिकदृष्ट्या अतिमहत्त्वाचा आहे. हिंदी महासागरात भारताचा दबदबा वाढवणारा आहे. हा प्रकल्प म्हणजे हिंदी महासागरात भारताच्या कायमस्वरूपी तळ ठोकून बसलेल्या एअरक्राफ्ट कॅरिअरसारखा आहे. मलाक्का सामुद्रधुनीवर भारताची पकड या प्रकल्पामुळे अधिक मजबूत होणार आहे. हा प्रकल्प चीनला नकोसा असणे समजण्यासारखे आहे. कारण भारताला हिंदी महासागरात घेरण्याचा चीनचा प्रयत्न या प्रकल्पामुळे उधळला जाणार आहे. परंतु काँग्रेसला या प्रकल्पामुळे पोटशूळ उठण्याचे कारण काय? सुपारी घेतल्यासारखा काँग्रेस पक्ष या प्रकल्पाच्या मागे लागला आहे.
सुरुवातीपासून काँग्रेसने या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. आधी जयराम रमेश यांनी पत्रकार परिषद घेतली. पर्यावरणाचे कारण पुढे करून आकांडतांडव करण्याचा प्रयत्न केला. केंद्र सरकारने साफ दुर्लक्ष केले. त्यानंतर काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी एका इंग्रजी वर्तमानपत्रात लेख लिहून प्रकल्पावर दुगाण्या झाडल्या. आता राहुल गांधी निकोबारमध्ये जाऊन तिथे आदिवासी संघटनांच्या गाठीभेटी घेत आहेत.
हे का घडतेय हे लक्षात घ्या. ग्रेट निकोबार प्रकल्प हा १६६ चौ.कि.मी.वर उभारला जाणार आहे. प्रकल्पाचा खर्च ९२ हजार कोटी आहे, यावरून प्रकल्पाचा आवाका लक्षात यावा. या प्रकल्पाअंतर्गत इथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल आणि एक छोटेखानी शहर वसवण्यात येणार आहे. हे सर्व सौरऊर्जेवर चालवण्याची योजना आहे.
हे ही वाचा:
सोनं-चांदी दरात घसरण; गुंतवणूकदार सावध
तेल दरवाढीचा बाजारावर फटका; सेन्सेक्स-निफ्टी घसरले
“ऑलिम्पिकच्या उद्दिष्टाने तयारी करा” — पंतप्रधान मोदींचा युवा खेळाडूंना सल्ला
राज्यात ₹२.५६ लाख कोटींचा मेगा निर्णय; १८ प्रकल्पांना हिरवा कंदील
इथे निर्माण होणारे ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल म्हणजे भारतासाठी भविष्यातील मोठा आर्थिक स्रोत बनणार आहे. जगभरातील मोठी व्यापारी जहाजे इथे इंधन, दुरुस्ती आणि मालाच्या ने-आणीसाठी थांबतील. भारताला भरपूर पैसा मिळेल. प्रकल्पातून मिळणारा पैसा हा दुय्यम विषय आहे. सामरिकदृष्ट्या हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारताचे नाविक बळ वाढवणारा. हिंदी महासागरातील दरारा वाढवणारा. चीनवर जरब बसवणारा.
बहुधा हेच काँग्रेसला खुपते आहे. हेच काँग्रेसला नको आहे. २००८ मध्ये काँग्रेस पक्षाचा चीनसोबत झालेला गुप्त करार बहुधा त्यांना या प्रकल्पात खोडा घालायला भाग पाडतो आहे. सोनिया गांधी यांनी प्रकल्पाच्या विरोधात हल्लाबोल करताना पर्यावरणाची आणि आदिवासींच्या हितरक्षणाची ढाल पुढे केली आहे. या प्रकल्पामुळे निकोबारी आणि शोंपेन या आदिवासी जमातींवर गंडांतर येणार आहे. अत्यंत दुर्मिळ असलेल्या पर्यावरण साखळीला धोका निर्माण होणार आहे, असा दावा सोनिया यांनी या प्रकल्पाला विरोध करताना केला होता.
राष्ट्रीय हरित लवादाकडे या प्रकल्पाच्या विरोधात काही एनजीओनी तक्रार दाखल केली. सुनावणीनंतर लवादाने केंद्र सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला. नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय समितीनेही पर्यावरणाच्या विनाशाचे दावे फेटाळले. त्यानंतर खरे तर काँग्रेसची टीवटीव बंद व्हायला पाहिजे होती. तरीही राहुल गांधी तिथे पेटवापेटवी करण्यासाठी गेले आहेत. डॉ. आंबेडकर सभागृहात केलेल्या भाषणात त्यांनी ग्रेट निकोबार प्रकल्पाला विरोध केला. ‘द वेव्ह अंदमान’ या संस्थेच्या प्रतिनिधींना ते भेटले. स्थानिक आदिवासींचीही त्यांनी भेट घेतली.
काँग्रेसची ही भूमिका नवी नाही. महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या नेत्यांनी वाढवण बंदरालाही पर्यावरण आणि भूमिपुत्रांच्या नावाखाली विरोध केला होता. गुजरातमध्ये जर काँग्रेसचे सरकार असते तर सरदार सरोवर प्रकल्प कधीही मार्गी लागला नसता. हा प्रकल्प व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री पदावर असताना नरेंद्र मोदी यांना उपोषण करावे लागले होते. पर्यावरणाच्या नावाखाली विकास प्रकल्पांमध्ये मोडता घालण्याची या देशात परंपरा आहे. महाराष्ट्रात मविआचे सरकार असताना पर्यावरण मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांचे लाडके चिरंजीव आदित्य ठाकरे यांच्या बालहट्टामुळे मुंबईकरांच्या जिव्हाळ्याचा मेट्रो कारशेड प्रकल्प थंडबस्त्यात टाकण्यात आला होता.
गुजरातेतील सरदार सरोवर हा प्रकल्प लटकवण्यासाठी मेधा पाटकर यांनीही आदिवासी आणि पर्यावरणाची ढाल पुढे केली होती. हे दोन्ही प्रकल्प मार्गी लागल्यानंतर लाखो लोकांना त्याचा फायदा होतो आहे. राहुल गांधी पुन्हा तेच कार्ड खेळतायत.
आपल्याकडे खोल पाण्याचे बंदर नसल्यामुळे मोठी व्यापारी जहाजे बंदरापर्यंत येऊ शकत नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासाठी केरळमध्ये विझिंगम बंदराचे काम हाती घेतले. पूर्ण केले. वाढवणचे काम सुरू आहे. आजही आपला माल घेऊन येणारी जहाजे मोठ्या संख्येने कोलंबो आणि सिंगापूरमध्ये थांबतात. तिथे छोट्या जहाजांवर माल लादला जातो. आजही आपले २५ टक्के कंटेनर सिंगापूर, कोलंबो येथे थांबतात. ग्रेट निकोबार प्रकल्प मार्गी लागणे म्हणजे दरवर्षी देशाचे हजारो कोटी रुपये वाचणे आणि तेवढेच कमावण्याची संधी मिळणे.
काँग्रेसला देशाचा विकास नको आहे. तो चीन आणि अमेरिकेलाही नको आहे. हे देश एनजीओना पुढे करून देशाच्या विकासात मोडता घालत आलेले आहेत. आता या कंपूमध्ये काँग्रेस पक्षही सहभागी झाला आहे. काँग्रेस पक्षाची भूमिका किती भंपक आहे हे जाणून घ्यायचे असेल तर काझीरंगातील अतिक्रमणाबाबत जाणून घ्या.
आसाममध्ये काँग्रेसचे सरकार असताना इथे बांगलादेशींनी मोठ्या संख्येने घुसखोरी केली. काझीरंगा नॅशनल पार्क म्हणजे निसर्गाच्या विविध प्रजातींचे माहेरघर. इथल्या अनेक प्रजाती दुर्मिळ आहेत. इथे दुर्मिळ जातीचा एकशिंगी गेंडा सापडतो. बांगलादेशी घुसखोरांनी काझीरंगातील ३६२० चौ.कि.मी. जमिनीवर अतिक्रमण केले. या तुलनेत ग्रेट निकोबार प्रकल्प केवळ १६६ चौ.कि.मी.वर साकारला जातो आहे.
बांगलादेशी घुसखोरांनी काझीरंगामध्ये जंगलाची नासधूस करून तिथे झोपड्या थाटल्या. एकशिंगी गेंड्यांची मोठ्या संख्येने शिकार सुरू केली. या गेंड्याच्या शिंगात औषधी गुणधर्म असतात, असा समज असल्यामुळे शिंगाला बाजारात मोठी किंमत मिळते. शिंगासाठी गेंडे मारले जाऊ लागले. हिमंता बिस्व सरमा यांच्या सरकारने हे अतिक्रमण उठवण्यासाठी जेव्हा कारवाई सुरू केली, तेव्हा सगळ्यात आधी मोडता घातला तो काँग्रेसने. तेव्हा त्यांना पर्यावरण आठवले नाही. सोनिया गांधींना लेख लिहावासा वाटला नाही, जयराम रमेश यांना पत्रकार परिषद घ्यावीशी वाटली नाही. राहुल गांधी यांना पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर हिमंता यांचे समर्थन करावेसे वाटले नाही. कारण तिथे झोपड्या थाटणारे बांगलादेशी लुंगीवाले होते, जे राहुल गांधी यांच्या पक्षाला मतदान करतात. काँग्रेसने इथे पर्यावरणाचा मुद्दा बाजूला ठेवला. इथे बांगलादेशींच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा साक्षात्कार त्यांना झाला. एका विशिष्ट समुदायाच्या विरोधात कारवाई होत असल्याचा मुद्दा रेटून काँग्रेसवाल्यांनी हिमंता यांची अतिक्रमण विरोधी मोहीम हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात हिमंता हे खमके आहेत, त्यांनी काँग्रेसला दाद दिली नाही. काझीरंगातील बरीच जमीन मोकळी केली. घुसखोरांना हाकलले.
काँग्रेसचे पर्यावरण प्रेम किती बोगस आहे, हे या उदाहरणावरून पुरेसे स्पष्ट व्हावे. काँग्रेसला येनकेन प्रकारे देशाची आगेकूच रोखायची आहे. एखादा प्रकल्प सामरिकदृष्ट्या किती महत्त्वाचा आहे, या प्रकल्पामुळे देशाच्या तिजोरीत किती भर पडणार आहे, विदेशांवर असलेले अवलंबित्व किती संपणार आहे, त्याच्याशी काँग्रेसचे अजिबात देणेघेणे नाही. एखादा प्रकल्प चीनला सहन होत नाही आणि काँग्रेस त्या प्रकल्पाला विरोध करणार नाही, हे शक्यच नाही.
सुदैवाने काँग्रेस पक्ष देशात नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. मोदी सरकारचे निर्णय रोखण्याइतपत ताकद त्यांच्यात उरलेली नाही. परंतु जेवढी ताकद आहे, ती वापरून देश खच्ची करण्याचे काम काँग्रेसचे नेते आजही करताना दिसत आहेत.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
