भारतातील चौथ्या सेनेची अमेरिकेला चिंता… FCRA सुधारणा विधेयक 

भारताच्या संसदेत येऊ घातलेले सुधारीत एफसीआरए विधेयक अर्थात फॉरिन कॉण्ट्रीब्युशन रेग्युलेश एक्टबाबत अमेरिकेत इतकी ओरड का सुरू आहे? रिपब्लिकन असो वा डेमॉकॅट्स सगळेच या विधेयकाच्या विरोधात शिरा ताणून का बोलतायत? राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबाव आणण्याचा प्रयत्न का करतायत? या सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर एकच हे विधेयक मंजूर झाले, हा कायदा झाला तर महासत्तेची भारतातील चौथी सेना अडचणीत येणार आहे.

अमेरिकेची मनमानी नाकारणाऱ्या देशात अचानक जनता रस्त्यावर उतरते, आंदोलने सुरू करते, सत्तापालट करते, हे कसे काय घडते? लष्करी ताकदीचा वापर केल्याशिवाय अमेरिका हे कसे काय घडवू  शकते? या प्रश्नाचे उत्तर ज्यांनी शोधण्याचा प्रय़त्न केला, त्यांना एकच उत्तर मिळाले. अमेरिकेची चौथी सेना त्या देशात कार्यरत होती. पायदळ, हवाई दल आणि नौदल या तीन सेना आणि चौथी सेना एनजीओंची.

सत्तेवर आल्यानंतर मोदी सरकारने FCRA कायद्यात वारंवार बदल केले आहेत. २०२६ च्या नवीन प्रस्तावित सुधारणेनुसार, जर एखाद्या संस्थेचा FCRA परवाना संपला, नूतनीकरण नाकारले गेले किंवा रद्द झाले, तर त्या संस्थेची परदेशी निधीतून उभारलेली सर्व मालमत्ता सरकार नियुक्त प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित केली जाईल. यामुळेच अमेरिकन खासदार ओरड करतायत.

भारतात झालेले शेतकरी आंदोलन, शाहीनबाग आंदोलन आठवा. प्रत्येक आंदोलनात शाही व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. शाहीनबाग आंदोलनाच्या काळात बिर्याणीचे, बाटली बंद पाण्याचे वाटप होते. शेतकरी आंदोलनात दाल, रोटी, सब्जी, दूध, ड्रायफ्रूट्स अशी व्यवस्था होती. दिवस रात्र लंगर चालायचा. मोठ्या प्रमाणात अन्न शिजवण्यासाठी यांत्रिक व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. पोर्टेबल एसी, इंटरनेटची सुविधा, असा सगळा मामला होता. आंदोलनकर्त्यांची संख्या लक्षात घेतली तर किती खर्च झाला असेल याचा अंदाज बांधता येतो. प्रदीर्घ आंदोलन करून सरकार अस्थिर करण्यासाठी हा पैसा कुठून येतो, असा प्रश्न सरकारला पडला आणि तो रोखण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले तर अमेरिकी खासदारांची आग होण्याचे खरे तर कारण नाही. हा आमच्या देशातील अंतर्गत मामला आहे. अमेरिकेने त्यात नाक खूपसण्याचे कारण नाही. परंतु तरीही अमेरिका नाक खूपसते आहे. मार्को रुबियो यांच्या भारत दौऱ्याची सुरूवात कोलकात्यापासून होते. ते मदर तेरेसा यांच्या मिशनरी ऑफ चॅरीटी या संस्थेपासून दौऱा सुरू करतात.

हे ही वाचा:

धार्मिक शब्द पुटपुटत हवाईदल अधिकाऱ्याच्या पत्नीचे धर्मांतरण

एलन मस्क यांचे ‘क्वाड्रिलियनियर’ होण्याचे स्वप्न

सोने-चांदीत सलग दुसऱ्या दिवशी उलटफेर

बँक ऑफ जपानने व्याजदर १% पर्यंत वाढवले

अमेरिकेचे वरिष्ठ रिपब्लिकन काँग्रेसमन ख्रिस स्मिथ यांनी अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स मार्को रुबिओ यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वी ‘वॉशिंग्टन एक्झामिनर‘ मध्ये एक लेख लिहून या कायद्यावर कठोर शब्दांत आक्षेप घेतला होता.

“जर हा कायदा मंजूर झाला, तर परदेशी निधी मिळवणाऱ्या गटांची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार भारत सरकारकडे येईल. ख्रिश्चन चर्च, रुग्णालये आणि शाळांसारख्या धर्मादाय संस्थावर सरकारचा अंकूश येईल. भारत सरकार ख्रिश्चनांची मालमत्ता जप्त करण्यासाठीच कायदे करत असेल, तर भारत-अमेरिका संबंधांचा विकास कसा होईल असा प्रश्न स्मिथ यांना पडलेला आहे.

अमेरिकेच्या सिनेट फॉरेन रिलेशन्स कमिटीचे प्रमुख सिनेटर जेम्स रिश यांनी या कायद्याच्या विरोधात बोंब ठोकली आहे.

“भारताचा FCRA कायदा परदेशी निधी मिळवणाऱ्या गैर-सरकारी संस्थांवर अत्यंत त्रासदायक निर्बंध लादतो, ज्यामुळे त्यांचे दैनंदिन काम अवघड होऊन बसेल. परवाना रद्द करून संस्थांची मालमत्ता जप्त करणे आणि ख्रिश्चन संस्थांचा छळ करण्यासाठी FCRA चा वापर करणे अत्यंत चिंताजनक आहे.” असे ते म्हणतात.

अमेरिकी काँग्रेसमनचे प्राण कंठाशी आले त्याचे सगळ्यात महत्वाचे कारण म्हणजे २०१४ पासून मार्च २०२६ पर्यंतच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, २१,९३३ संस्थांनी त्यांचे FCRA परवाने गमावले आहेत, ज्यामुळे त्यांचे कामकाज एकतर बंद पडले आहे किंवा गंभीर अडचणीत आले आहे. ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ (FATF) ने देखील भारताचे FCRA सारखे कायदे नागरी संस्थांच्या कायदेशीर कामात अडथळा आणण्यासाठी वापरले जात असल्याचा दावा केला आहे.

भारताने अमेरिकेचे आरोप फेटाळले आहेत. हा कायदा कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नसून, परदेशी निधीचा वापर भारतात चुकीच्या कामांसाठी किंवा देशांतर्गत राजकारणावर प्रभाव टाकण्यासाठी होऊ नये, यासाठी आहे. जे कायदेशीर मार्गाने आणि पारदर्शकतेने काम करत आहेत, त्यांना या कायद्याची भीती बाळगण्याची गरज नाही. भारताने युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडमचे अहवाल पक्षपाती आणि पूर्वग्रहदूषित असल्याचे सांगत फेटाळले आहेत.

सत्य काय हे समजून घेण्यासाठी या संस्थांचे धंदे जाणून घेणे आवश्यक आहे. अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल विरोधात सीबीआयने कारवाई केली. या संस्थेला गृह मंत्रालयाकडून ‘फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’ (FCRA) अंतर्गत परदेशी निधी मिळवण्याची परवानगी नाकारण्यात आली होती. तरीही, संस्थेने सरकारला अंधारात ठेवून परदेशी गुंतवणूक आणि कन्सल्टन्सी सर्व्हीसेसच्या नावाखाली अ‍ॅम्नेस्टी युकेकडून सुमारे ३६ कोटी रुपये भारतात आणले. हा पैसा संस्थांच्या उपक्रमांसाठी वापरला गेला. आकार पटेल हे या संस्थेचे सर्वेसर्वा होते. अशी उदाहरणे कमी नाहीत. योगायोग म्हणजे यापैकी बरेच लोक असे आहेत जे काँग्रेसी इको सिस्टीमचा अविभाज्य भाग आहेत. ज्यांचा संबंध जॉर्ज सोरोस याच्या ओपन सोसायटी फाऊंडेशन या संस्थेशी आहे. न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल करून सरकारी कामांत खोडा घालणे, मीडियामध्ये अमेरिका शरण नेरेटीव्ह चालवणे, आंदोलनांना रसद पुरवणे असे सगळे धंदे या पैशातून चालतात.

माजी आयएएस अधिकारी आणि प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ते हर्ष मंदर यांच्या ‘सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज’ या संस्थेवर सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या तक्रारीनंतर हा गुन्हा नोंदवण्यात आला. संस्थेने आपल्या FCRA खात्यातून वेतन किंवा मजुरी व्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी लाखो रुपये बेकायदेशीररित्या वैयक्तिक बँक खात्यांमध्ये वर्ग केले. मंदर यांच्या ‘अमन बिरादरी’ या दुसऱ्या एका संस्थेला परदेशी निधी घेण्याची परवानगी नव्हती. परंतु, ‘सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज’ने आपल्या परदेशी निधीचा वापर करून ‘अमन बिरादरी’च्या उपक्रमांना आणि ‘कारवान-ए-मोहब्बत’ या मोहिमेला आर्थिक रसद पुरवली. या प्रकरणी सीबीआयने त्यांच्या निवासस्थानी आणि कार्यालयांवर छापेही टाकले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग आणि त्यांचे पती आनंद ग्रोव्हर यांच्या लॉयर्स कलेक्टीव्ह या दिल्लीस्थित नागरी हक्क संस्थेविरुद्ध सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे.  या संस्थेला २००६-०७ ते २०१४-१५ दरम्यान ३२.३९ कोटी रुपयांचा परदेशी निधी मिळाला होता. या निधीचा वापर वैयक्तिक खर्च, विमानाची तिकिटे आणि परदेश दौऱ्यांसाठी करण्यात आला. २०१६ मध्येच या संस्थेचा परवाना रद्द करून गुन्हा दाखल करण्यात आला.

तामिळनाडूतील करुणा बाल विकास या संस्थेविरुद्ध सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. या संस्थेला अमेरिकेच्या ‘कम्पॅशन इंटरनॅशनल’  या संस्थेकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळत होता. परदेशी निधीचा वापर गरीब मुलांच्या कल्याणासाठी कमी आणि सक्तीच्या ख्रिश्चन धर्म परिवर्तनासाठी जास्त होत होता. या संस्थेने केवळ १०% निधी मूळ उद्दिष्टासाठी वापरला आणि उर्वरित निधी तामिळनाडू आणि केरळमधील इतर ३०० छोट्या संस्थांना आणि चर्चला बेकायदेशीरपणे वाटला, ज्यांच्याकडे स्वतःचा FCRA परवाना नव्हता.

भारताच्या गृह मंत्रालयात या संस्थांनी शिरकाव केला होता. विदेशातून येणाऱ्या पैशातील टक्केवारी गृह मंत्रालयाचे तत्कालीन अधिकारी, खाजगी कन्सल्टंट आणि दलाल यांच्या वाटली जात होती. या रॅकेटवर सीबीआयने मे २०२२ मध्ये देशव्यापी छापेमारी केली होती.

या सर्व प्रकरणांतून तीन निष्कर्ष काढता येतील. एका परवानाधारक संस्थेकडून एफसीआरए परवाना नसलेल्या लहान स्थानिक संस्थांकडे निधी वळता केला जातो. जे २०२० च्या नव्या सुधारणेनुसार बेकायदा आहे. जेव्हा थेट परदेशी देणगीवर बंदी येते, तेव्हा कन्सल्टन्सी फी किंवा व्यावसायिक गुंतवणुकीच्या नावाखाली निधी भारतात आणला जातो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे विदेशातून मिळालेल्या निधीचा वापर मूळ सामाजिक उद्दिष्टांऐवजी राजकीय आंदोलने, कायदेशीर लॉबिंग किंवा धार्मिक उपक्रमांसाठी करणे.

थोडक्यात कोणत्याही देशात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी एनजीओची फौज पोसायची. त्यांना रसद पुरवायची. एखादे सरकार अमेरिकेच्या मनाप्रमाणे वागले नाही, तर हीच फौज रस्त्यावर उतरवून आंदोलने घडवायची आणि सरकार उलथून टाकायचे. हेच बंद करण्याचे मोदी सरकारने मनावर घेतल्यामुळे अमेरिकेचा पोटशूळ उठला आहे.

(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)