शरीराला जेवढी रक्ताची गरज, तेवढीच देशाला तेलाची. तेल नाही तर सगळे काही ठप्प. तेलाच्या किमतींना आलेली उकळी हा जगभरात चिंतेचा विषय बनला आहे. भारत त्याला अपवाद कसा असेल? इस्त्रायल-इराण युद्धाची धग वाढल्यानंतर इराणने होर्मुझचा सामुद्रधनी बंद करण्याची धमकी दिलेली आहे. इराण हे करू शकेल की नाही, हा भाग वेगळा, परंतु जगात तेलाचे भाव चढायला सुरूवात झाली आहे. होर्मुझचा सामुद्रधनी जागतिक व्यापाराचा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. एकूण जागतिक व्यापारापैकी सुमारे २०% व्यापार याच मार्गाने होतो.तेलाचे भाव उकळायला लागलेले आहेत. भारतीय अर्थकारणलादुष्काळातला हा १३ महिना भोवणार काय, हा महत्वाचा सवाल आहे.
का बाजूला इस्त्रायल आणि इराणकडून एकमेकांवर घणाघाती हल्ले सुरू आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला बिनशर्त शरण येण्याचे आदेश दिले आहेत. इराणचे सर्वेसर्वा आयतुल्ला खोमेनी जिवंत असेपर्यंत हे शक्य नाही. त्यामुळे हे युद्ध अधिक चिघळते आहे. इस्त्रायलने इराणवर हल्ले करायला सुरूवात केल्यापासून क्रूड तेलाच्या किमतीमध्ये ११ टक्के वाढ झालेली आहे. ब्रेंट क्रूड फ्युचरवर शुक्रवारी क्रूड तेलाचे भाव प्रति बॅरल ७७.०१ डॉलर होते. आपला तेल-गॅसचा आयात खर्च १५२ अब्ज डॉलर आहे. यात ११ टक्क्यांची भर पडली तर आपल्या अर्थकारणावर किती भार येईल याचा विचार करा.
जगातील बड्या वित्तिय संस्था तेलाच्या दराचे भाकीत करतायत. हे आकडे अगदीच भयावह आहेत. हे भय अमेरिका आणि चीन सारख्या बड्या देशांनाही सतावते आहे. इराण अडचणीत असल्यामुळे चीनची संपूर्ण तेल आयातच अडचणीत आलेली आहे. भारत जसा रशियाकडून स्वस्तात तेल घेतो, तसेच इराण हा चीनचा प्रमुख पुरवठादार होता. इस्त्रायल-इराण दरम्यान फारच परीस्थिती बिघडली तरी क्रूडचा भाव प्रति बॅरल १५० डॉलर होऊ शकतो असे भाकीत सिंगापूरच्या डीबीएस बँकेने, केले आहे. यूएस इन्वेस्टमेंट बँकेनेही प्रति बँरल १२० डॉलरचे भाकीत केले आहे. जे.पी.मॉर्गनने २०२५ मध्ये प्रति बॅरल ६० ते ६५ डॉलर किमतीचे भाकीत केले होते, परंतु संघर्ष चिघळला तर दर १२० ते १३० डॉलर प्रति बॅरल होऊ शकतात, असे स्पष्ट केले आहे. डोकं गरगरायला लागेल असे हे आकडे आहेत.
भारत आजही एकूण आवश्यकतेपैकी ८५ टक्के तेल आणि ५० टक्के गॅस आय़ात करतो. त्यामुळे तेलाच्या किमतीबाबत भारताची अर्थ व्यवस्था खूपच संवेदनशील आहे. तेलाला उकळी आली तर भारतात महागाई भडकते. कंपन्यांच्या नफ्यावर त्याचा परीणाम होतो. ही समस्या ओळखली होती दोन दिवंगत नेत्यांनी. देशातील पहिल्या एनडीए सरकारचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी. या दोन दिग्गजांनी त्यातून मार्गही काढला होता. हाच मार्ग भारताच्या चिंतेची तीव्रता आज कमी करतो आहे.
१९९० च्या आखाती युद्धाच्या काळात तेलाचे भाव कडाडले होते. २ ऑगस्ट १९९० मध्ये इराकने कुवेतवर आक्रमण केले. या युद्धाचा परिणाम असा झाला की जुलै महिन्यात १७ डॉलर प्रति बॅरल असलेले तेल ऑक्टोबरपर्यंत ३६ डॉलर प्रति बॅरल झाले. हा दर ४० डॉलरपर्यंत पोहोचला होता. ही दरवाढ जगाला जड गेली होती. भारताची अवस्था अगदीच बिकट झाली होती.
दुर्दैवाने आखाती युद्धानंतरही भारताने धडा घेतला नाही. तातडीने पावले उचलण्यात आली नाही. पुढील आठ वर्षे आपण वाया घालवली. देशात एनडीए सरकार आल्यानंतर १९९८ मध्ये क्रूड तेलाचा साठा करण्याची कल्पनेबाबत प्रथम चर्चा झाली. मंगळूर, विशाखापट्टणम आणि पुदूर येथे तेलाच्या टाक्या बांधून ५.३३ मेट्रीक टनाचा साठा बनवण्यास मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. ६०० दशलक्ष डॉलरची तरतूद करण्यात आली. २००३ मध्ये याचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला.
तेल विकत घ्या आणि वापरा ही नीती बाजूला ठेवण्यात आली. तेल साठवा आणि वापरा ही नवी रणनीती होती. स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व (एसपीआर) राबवण्याचे अनेक उद्देश होते. या तेल टाक्यांमध्ये असलेले तेल देशाला ९ ते १० दिवस पुरेल इतके आहे. तेलाच्या किंमती भडकल्या तरी तुमच्या हातात घासाघीस करायला काही दिवस मिळतात.
२०१८ मध्ये एसपीआरच्या दुसऱ्या टप्प्याला मोदी सरकारने मंजूरी दिली. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पामध्ये त्यासाठी ६४७ दशलक्ष डॉलरची तरतूद करण्यात आली. पुदूरमध्ये आधीच अस्तित्वात असलेल्या तेल टाक्यांची क्षमता दुप्पट करणे. ओरिसातील चंडीखोले आणि राजस्थानातील बिकानेर येथे नव्या तेल टाक्या निर्माण करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. यामुळे तेल साठवण्याची क्षमता ५.८८ दशलक्ष मेट्रीक टनवरून ११.८३ दशलक्ष मेट्रीक टनपर्यंत वाढली. म्हणजे जवळ जवळ दुप्पट. किमान २५दिवस पुरेल इतका तेलसाठा सरकारकडे असावा अशी मोदी सरकारची योजना आहे. त्या दिशेने नियमितपणे ही गुंतवणूक करण्यात येत आहे.
इस्त्रायल-इराणमध्ये संघर्ष होणार असे रागरंग दिसू लागल्यापासून मोदी सरकारने आणि देशातील रिलायन्स सारख्या खासगी तेल कंपन्यांनी घाऊक तेल खरेदी केली. सरकारी आणि खासगी तेल कंपन्यांकडे असलेला साठा लक्षात घेतला तर देशात आज ६० ते ६५ दिवस पुरेल इतका तेल साठा आहे. अमेरिका, चीन, जपान या देशांकडे भारताच्या तुलने एसपीआर क्षमता खूप जास्त आहे. बॅरलचे गणित पाहीले तर भारतीय तेल टाक्यांमध्ये ३६.९२ दशलक्ष बॅरल, अमेरिका ७१४ दशलक्ष बॅरल, चीन ४७५ दशलक्ष बॅरल, जपान ३२४ दशलक्ष बॅरल, दक्षिण कोरीया २४० दशलक्ष बॅरल, जर्मनी ७० दशलक्ष बॅरल, फ्रान्स ६५ दशलक्ष बॅरलचा साठी तेल टाक्यांमध्ये ठेवतात. भारताला या प्रांतात अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे.
मोदी सरकारने स्वीकारलेले आणखी एक धोरण इस्त्रायल इराण युद्धाच्या काळात आपल्या पथ्यावर पडले आहे. पूर्वी आपण सौदी, यूएई, ओमान, कतार अशा मोजक्या देशांमधून तेल आणि गॅस विकत घ्यायचो. आता हे चित्र खूप बदललेले आहे. जिथे स्वस्त तेल मिळते अशा सगळ्या देशांकडून आपण तेल विकत घेतो. त्याचे कारण स्पष्ट आहे. भारताची तेलाची गरज मोठी आहे. त्यामुळे आपली बार्गेनिंग पावर मोठी आहे. जो देश स्वस्त तेल देईल त्याच्याकडून घ्यायचे असे धोरण ठेवल्यामुळे आपण पुरवठादार देशांमध्ये भारताला स्वस्त तेल देण्यासाठी स्पर्धा निर्माण केली.
आखाती देश हे आपले जुने पुरवठादार आहेतच, आणखी बरेच देश आपण आपल्या यादीत समाविष्ट केले. एकूण ३० देशांकडून आपण तेल विकत घेतो. रशियावर निर्बंध लादलेले असताना भारताने रशियाकडून तेल घेतले. त्यांच्याशी रुपयामध्ये व्यवहार केला. भरपूर सवलतही घेतली. गयाना, ब्राझील, मोझांबिक अशा अनेक छोट्या मोठ्या देशांकडून तेल विकत घेत असतो. व्हेनेझुएला हा सुद्धा भारताचा खूप मोठा आणि महत्त्वाचा तेल पुरवठादार आहे. त्यामुळे आपल्याकडे बरेच पर्याय आहेत. तेलाचा महिमा मोठा आहे. तेल-गॅस नसेल तर तुमचे रणगाडे, तुमची विमाने, जहाजे चालू शकत नाहीत. तुमचे कारखाने चालू शकत नाहीत. रस्त्यावर गाड्या धावू शकत नाहीत.एवढंच काय तुमच्या किचनमधला गॅस सुद्धा पेटू शकत नाही. तेल नसेल तर तुमचा देश ठप्प झाला म्हणून समजा. उर्जेला अनन्यसाधारण महत्व आहे.त्यामुळे जास्तीत जास्त तेल साठवणे ही तुमची अनिवार्य गरज आहे.
गेल्या काही वर्षात तेलाचे दर खूप खाली आले होते. तरीही देशात पेट्रोल डीझेल स्वस्त होत नाही, असा ओरडा अनेक राजकीय पक्ष करत होते. तेलाची स्वस्ताई असताना जे पैसे वाचवले त्यातून एसपीआर सारख्या योजनांची व्याप्ती वाढवण्यात आली. देशाला गरजेच्या होत्या आणि तरीही ज्या करण्यात आल्या नाहीत अशा बऱ्याच गोष्टी मोदी सरकारने मार्गी लावल्या. ज्या सरकारकडे दूरदृष्टी असते, त्या देशाच्या नागरीकांना संकट काळातही फार सोसावे लागत नाही.
