नेपाळमध्ये हिंसाचार उसळला असून सरकार कोसळले आहे. यादरम्यान हिंसाचाराच्या घटना थांबल्या नसून परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. संपूर्ण नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनांमध्ये लूटमार, जाळपोळ आणि इतर हिंसक घटना घडत आहेत. सध्या सैन्याने सर्व सूत्र हाती घेतली असून निदर्शकांविरुद्ध कारवाईला सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत नेपाळी सैन्याने हिंसक कृत्यांमध्ये सहभागी असल्याप्रकरणी २७ जणांना अटक केली आहे.
माहितीनुसार, मंगळवारी रात्री १० ते बुधवारी सकाळी १० वाजेच्या दरम्यान या आंदोलकांना अटक करण्यात आली आहे. निदर्शनांना नियंत्रित करण्यासाठी देशभरात सैन्य तैनात करण्यात आले होते. अशांततेदरम्यान लागलेल्या आगी विझविण्यासाठी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी अग्निशमन गाड्या देखील तैनात केल्या होत्या. सुरक्षा दलांनी मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे जप्त केली असून त्यात विविध प्रकारच्या ३१ बंदुका आणि इतर दारूगोळा यांचा समावेश आहे. तसेच संघर्षात जखमी झालेल्या २३ नेपाळ पोलिस अधिकाऱ्यांवर रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याची माहिती आहे.
यापूर्वी, नेपाळी लष्कराने देशाच्या विविध भागांमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनांमुळे वाढत्या अशांततेला प्रतिसाद म्हणून प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याची आणि देशव्यापी कर्फ्यू सुरू ठेवण्याची घोषणा केली. जनसंपर्क आणि माहिती संचालनालयाने बुधवारी जारी केलेल्या निवेदनात, लष्कराने म्हटले आहे की प्रतिबंधात्मक आदेश लागू राहतील. तसेच लष्कराने नमूद केले की पुढील कोणतेही निर्णय सुरक्षा परिस्थितीच्या आधारे घेतले जातील. शिवाय चालू निदर्शनांमध्ये झालेल्या जीवित आणि मालमत्तेच्या नुकसानाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
हे ही वाचा :
झारखंड येथून आयसिसचा संशयित दहशतवादी अटकेत!
नेव्ही नगरातून इन्सास रायफल चोरलेले दोघे भाऊ तेलंगणातून अटकेत
ट्रम्प म्हणतात, प्रिय मित्र मोदींशी बोलायची इच्छा; पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?
बहुप्रतिक्षित आयफोन १७ सिरीज भारतात लाँच; काय आहेत फीचर्स?
सरकारने कर महसूल आणि सायबर सुरक्षेच्या चिंतेचा हवाला देत प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी लादल्यानंतर, काठमांडू आणि पोखरा, बुटवल आणि बिरगंजसह इतर प्रमुख शहरांमध्ये ८ सप्टेंबर रोजी निदर्शने सुरू झाली. दरम्यान, निदर्शक प्रशासनातील भ्रष्टाचार आणि पक्षपात संपवण्याची मागणी करत आहेत. सरकारने निर्णय प्रक्रियेत अधिक जबाबदार आणि पारदर्शक व्हावे अशी त्यांची इच्छा आहे. मंगळवारी, वाढत्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. सुरक्षा दलांसोबत झालेल्या संघर्षात किमान १९ जणांचा मृत्यू झाला आणि ५०० जण जखमी झाले.
