यंत्रणांनी केलेल्या शिफारशीनंतर केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया संघटनेवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. तपास यंत्रणांच्या शिफारशीनंतर गृहमंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. या कारवाईमध्ये सात राज्यांमधील स्थानिक पोलिस आणि दहशतवादविरोधी पथकांनी पीएफआयच्या ठिकाणावर छापे टाकत १७० पेक्षा जास्त लोकांना ताब्यात घेतले होते. घटनेच्या कुटील कारवायांना आळा घालण्यासाठी गृह मंत्रालयाने कारवाईचे पुढचे पाऊल टाकत आता पीएफआय संघटनेच्या सर्व संलग्न आणि सहयोगी संघटना बेकायदेशीर घोषित करत त्यावर बंदी घातली आहे
पीएफआय व्यतिरिक्त केंद्रीय गृह मंत्रालयाने रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन, नॅशनल वुमेन्स फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाऊंडेशन यांसारख्या संलग्न संस्थांवरही बंदी घातली आहे.देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेली पीएफआय आणि तिच्या सहयोगी संस्था अनेक दिवस तपस यंत्रणांच्या रडारवर होत्या होत्या. दरम्यान, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) या संघटनेच्या देशभरातील सर्व ठिकाणांवर छापे टाकले.
देशभरात २२ सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या पीएफआयविरोधातील या छाप्यांमध्ये तपास यंत्रणांना महत्त्वाचे पुरावे मिळाले आहेत. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, आसाम आणि मध्य प्रदेशात स्थानिक पोलीस आणि दहशतवादविरोधी पथकांनी २६-२७ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री एकाच वेळी छापे टाकले. या कारवाईत कर्नाटकातून सर्वाधिक ७५ जणांना ताब्यात घेण्यात आले होते.
हे ही वाचा:
नवरात्र २०२२: सप्तशृंगी गडावर, देवीचा जागर
सिंधुदुर्ग चिपी विमानतळाला माजी खासदार बॅ. नाथ पै यांचे नाव
मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, पीएफआय संघटनेवर पाच वर्षांसाठी बंदी
एनआयएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, छाप्यांमध्ये सापडलेल्या पुराव्यांच्या आधारे राज्य पोलीस स्वतंत्र एफआयआर दाखल करतील. एनआयएने याप्रकरणी पाच नवीन गुन्हे दाखल केले आहेत. एनआयए आधीच पीएफआय विरुद्ध १४ प्रकरणांची चौकशी करत आहे आणि ३५५ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे.
डिजिटल अस्तित्व मिटवले
पीएफआयावर केंद्र सरकारने युएपीए अंतर्गत पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. त्याच बरोबर पीएफआय आणि त्याच्या सहयोगी संघटनांचे ऑनलाइन अस्तित्व देखील मिटवले जात आहे. बंदी घातल्यानंतर आता पीएफआयची अधिकृत वेबसाईट काढून टाकण्यात आली आहे.
