भारताचा शेजारी असलेल्या पाकिस्तानचा आर्थिक कणा सध्या मोडकळीस आला असून कर्जाच्या जोरावर देशाचा कारभार सुरू आहे. पाकिस्तान मागील अनेक महिन्यांपासून आर्थिक अडचणींचा सामना करत असून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे (IMF) पाकिस्तानने पदर पसरला होता. मात्र, आता आयएमएफ समोर पाकिस्तान सरकारने गुडघे टेकल्याचे दिसत आहे. आयएमएफच्या दबावाखाली पाकिस्तानला आता त्यांची राष्ट्रीय विमान कंपनी, पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स (PIA) विकावी लागणार आहे. पायलट परवाना घोटाळा, सुरक्षा निर्बंध आणि भ्रष्टाचारामुळे एअरलाइनची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली होती. यामुळे सरकारला एअरलाइनचे खाजगीकरण करावे लागणार आहे.
कर्ज आणि भत्त्यावर टिकून राहिलेल्या पाकिस्तानला त्यांची पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स (PIA) ची विक्री करावी लागणार आहे. बोलीसाठी पूर्व- पात्र ठरलेल्या चार कंपन्यांमध्ये फौजी फर्टिलायझर कंपनी लिमिटेडचा समावेश आहे. जी लष्कर- नियंत्रित फौजी फाउंडेशनचा भाग आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी बुधवारी बोली लावणाऱ्या कंपन्यांशी भेट घेतली. पीआयएसाठी बोली लावण्याची प्रक्रिया २३ डिसेंबर २०२५ रोजी सुरू होणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. याचे देशभर थेट प्रक्षेपण केले जाणार आहे.
डॉन वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार, पीआयएमधील ५१- १००% हिस्सा विकणे ही आयएमएफने ७ अब्ज डॉलर्सच्या आर्थिक पॅकेजसाठी ठेवलेल्या अटींचा एक भाग आहे. पीआयएची विक्री ही आयएमएफच्या बेलआउट पॅकेजची एक महत्त्वाची अट आहे. पाकिस्तानचे खाजगीकरण मंत्री मोहम्मद अली यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, “या वर्षी खाजगीकरणातून ८६ अब्ज रुपये महसूल मिळवण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. पीआयएसाठी बोली लावण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे आणि १५% महसूल सरकारकडे जाईल. उर्वरित रक्कम कंपनीकडेच राहील.”
पीआयएच्या विक्रीसाठी चार बोलीदारांनी पूर्व- पात्रता मिळवली आहे. यामध्ये लकी सिमेंट कन्सोर्टियम, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन कन्सोर्टियम, एअर ब्लू लिमिटेड आणि फौजी फर्टिलायझर कंपनी लिमिटेड यांचा समावेश आहे. फौजी फर्टिलायझर कंपनी ही लष्कर-नियंत्रित फौजी फाउंडेशनचा भाग आहे. फौजी फाउंडेशन पाकिस्तानमधील सर्वात मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांपैकी एक कंपनी आहे.
पाकिस्तानसाठी आयएमएफचा ७ अब्ज डॉलर्सचा कर्ज कार्यक्रम सप्टेंबर २०२४ मध्ये मंजूर करण्यात आला. पाकिस्तान, ज्याची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे, तो आयएमएफचा पाचवा सर्वात मोठा कर्जदार आहे. १९५८ पासून त्यांनी आयएमएफकडून २० हून अधिक कर्जे घेतली आहेत.
अनेक वर्षांच्या वाईट आर्थिक परिस्थितीनंतर, २०२० मध्ये पीआयए पूर्णपणे संकटात सापडले जेव्हा असे दिसून आले की, ३०% पेक्षा जास्त पाकिस्तानी वैमानिक बनावट किंवा संशयास्पद परवान्यांसह उड्डाण करत होते . यामुळे २६२ वैमानिकांना विमान उड्डाणावरून काढून टाकण्यात आले आणि मोठ्या प्रमाणात ऑपरेशनल व्यत्यय निर्माण झाला. हा घोटाळा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधोरेखित झाला.
हे ही वाचा..
पार्थ पवार जमीन खरेदी प्रकरण: शीतल तेजवानीला अटक
मुख्यमंत्री फडणवीस आणि संजय राऊत यांची भेट
रोहिंग्यांबद्दलच्या टिप्पणीवर तृणमूल खासदार म्हणतात, “न्यायाधीश जास्त बोलतात”
हुमायू म्हणतो, मशीद बांधू द्या, नाहीतर महामार्ग ताब्यात घेऊ!
युरोपियन युनियन एव्हिएशन सेफ्टी एजन्सी (EASA) ने जून २०२० मध्ये युरोपला जाणाऱ्या PIA च्या विमानांवर बंदी घातली. उच्च उत्पन्न देणाऱ्या मार्गांवर प्रवेश गमावल्याने एअरलाइनचे अब्जावधी वार्षिक उत्पन्न बुडाले आणि ती संकटात सापडली. त्यानंतर युके आणि अमेरिकेनेही त्याच सुरक्षेच्या चिंता व्यक्त करून स्वतःच्या बंदी घातल्या. या निर्बंधांमुळे PIA ची जागतिक प्रतिष्ठा धोक्यात आली.
सततचा अतिरिक्त कर्मचारी भरती, राजकीय नियुक्त्या आणि उघड घराणेशाही यामुळे एअरलाइनमध्ये उद्योगाच्या निकषांपेक्षा खूपच जास्त कर्मचारी संख्या निर्माण झाली. या वाढीमुळे पगार आणि भत्त्यांचा खर्च वाढला आणि अकार्यक्षमतेचे वातावरण निर्माण झाले ज्यामुळे घोटाळ्यानंतर आर्थिक तोटा २०० अब्ज रुपयांपेक्षा जास्त झाला.
