अमेरिका आणि इराण यांच्यातील प्रस्तावित अणुकरारावर अधिकृत स्वाक्षऱ्या होण्यापूर्वीच इराणला तब्बल ९ अब्ज डॉलर्सची आर्थिक मदत मिळाल्याची माहिती समोर आली असून या घडामोडीने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. इतकी मोठी रक्कम इराणला नेमकी कुणी दिली, कोणत्या अटींवर दिली आणि त्यामागे कोणते राजकीय गणित आहे, याबाबत जगभरात चर्चा रंगली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणवरील आर्थिक निर्बंधांमुळे अनेक वर्षांपासून परदेशातील बँकांमध्ये त्याची अब्जावधी डॉलर्सची मालमत्ता गोठवण्यात आली होती. अमेरिका आणि इराण यांच्यात अणुकार्यक्रमासंदर्भात सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान या गोठवलेल्या निधीपैकी काही रक्कम मुक्त करण्यात आली. त्यामुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हे ही वाचा:
मेस्सी-रोनाल्डोच्या सहाव्या विश्वचषकाची उत्सुकता
जपानवर २-१ मात करत भारत उपांत्य फेरीत, गुणतालिकेत अव्वल
विजयाची घोडदौड कायम ठेवण्यासाठी भारत सज्ज
१५ दिवसांची मुदत संपली, आता आणखी महिनाभराची मागणी
या ९ अब्ज डॉलर्सच्या निधीचा मोठा भाग कतार आणि इतर आखाती देशांमधील बँकिंग व्यवस्थांमधून उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. काही अहवालांनुसार, इराणच्या गोठवलेल्या मालमत्तेतील मोठा हिस्सा टप्प्याटप्प्याने वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे अणुकरार अंतिम होण्यापूर्वीच इराणच्या हातात मोठी आर्थिक ताकद आली आहे.
दरम्यान, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चेत अणुकार्यक्रमावर नियंत्रण, आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना प्रवेश, तसेच मध्यपूर्वेतील तणाव कमी करण्यासंबंधी महत्त्वाच्या अटींवर चर्चा सुरू आहे. त्याच्या बदल्यात इराणला आर्थिक निर्बंधांमधून दिलासा, गोठवलेली मालमत्ता परत मिळणे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी नवीन मार्ग खुले होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या निधीमुळे दोन्ही देशांतील वाटाघाटींना वेग मिळाल्याचे मानले जात असले तरी या व्यवहारावर टीकाही होत आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, करार पूर्ण होण्यापूर्वी इतकी मोठी रक्कम उपलब्ध करून देणे हा धाडसी निर्णय असून त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. तर इतरांच्या मते, मध्यपूर्वेत स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी हा आवश्यक टप्पा आहे.
एकूणच, अणुकरारावर स्वाक्षऱ्या होण्यापूर्वीच इराणला मिळालेले ९ अब्ज डॉलर्स हे केवळ आर्थिक सहाय्य नसून जागतिक राजकारणातील एक महत्त्वाची आणि रणनीतिक घडामोड मानली जात आहे. त्यामुळे या कराराच्या पुढील प्रक्रियेकडे आणि त्यातून घडणाऱ्या परिणामांकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
