अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेची धुरा हाती घेताचं धाडसी निर्णयांचा धडाका लावला आहे. इतर देशांनाही ते उघडपणे लक्ष्य करत अमेरिकेला फायदा होईल यासाठी आक्रमक भूमिका घेत आहेत. ट्रम्प यांनी कॅनडा, चीन, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, युक्रेन अशा अनेक देशांना कररूपाने किंवा त्यांना सुरू असलेली आर्थिक वा लष्करी मदत रोखून दणका दिला आहे. यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपला मोर्चा आता आशियाई देश असलेल्या जपानकडे वळवला आहे. ट्रम्प प्रशासन येताच कसलीही चिंता नसेल अशा भ्रमात असलेल्या जपानला ट्रम्प यांनी जबरदस्त धक्का दिला असून यामुळे निवडणुकीपूर्वी ट्रम्प यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरलेल्या जपानी लोकांनीही आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
२०२४ च्या वर्षाअखेरीस अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुका पार पडल्या. जगभराचे या निवडणुकांकडे लक्ष होते. अखेर अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा विजय झाला. ट्रम्प यांच्या विजायापूर्वी जपानमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थनार्थ रॅली काढल्या जात होत्या. ट्रम्प सत्तेत आले की, चीनवर दबाव वाढेल आणि अमेरिका- जपान संबंध अधिक चांगले होतील, असा समज लोकांचा होता. त्यामुळे जपानमधील अनेक लोक अमेरिकेचे झेंडे, ट्रम्प यांचे फोटो घेऊन टोकियोमध्ये रॅली काढत होते. ट्रम्प यांच्या निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या काही आश्वासनांनी जपानी लोकांना भुरळ घातली होती. भविष्यातील धोक्याची घंटा न समजून घेता लोक ट्रम्प यांना समर्थन करत होते. अखेर ट्रम्प निवडणून आले आणि त्यांनी सत्तेची चावी हाती घेतली.
ट्रम्प यांच्या धाडसी निर्णयांचा काटा आता जपानकडे वळलेला असताना टोकियोमध्ये ट्रम्प यांच्या समर्थनार्थ रॅली काढणारे जपानी लोक आता शांत झाले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प हे एक एक देशाशी संबंधित निर्णय घेत असताना त्यांची दृष्टी आता जपानकडे वळली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडे जपान आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण करारावर (defence pact) भाष्य केले. यानंतर मात्र भ्रमात असलेली जपानी जनता खडबडून जागी झाली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उघडपणे म्हटले की, जपान आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण करार हा असमान आहे. या करारानुसार, अमेरिकेवर हल्ला झाल्यास जपानने अमेरिकेच्या मदतीला जावे यासाठी कोणतेही बंधन नाही. पण, जपानवर जर कोणत्या देशाने हल्ला केला तर मात्र अमेरिकेने जपानच्या संरक्षणासाठी जायचे आणि सैन्य वापरायचे. हा असा करार कोणी बनवला, असा सवालही ट्रम्प यांनी उपस्थित केला. हे म्हणजे आपण जपानची मदत करायची पण ते करणार नाहीत. ते काही खास पैसेही अमेरिकेला देत नाहीत. त्यामुळे हा करार बरोबर नाही, असं स्पष्ट मत ट्रम्प यांनी मांडत एकप्रकारे या करारावर प्रश्नचिन्ह लावले आहे. ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे त्यांच्या विजायापूर्वी रॅली काढणारा जपान आता चांगलाच कात्रीत सापडला आहे.
चीन आणि उत्तर कोरिया विरुद्ध लढण्यासाठी जपानकडे अमेरिकेसोबतच्या या कराराची ढाल होती. पण, हा करारचं योग्य नसल्याचे ट्रम्प यांनी जाहीरपणे म्हटले आहे. त्यामुळे हा करार आता संपुष्टात येणार का असा सवाल उपस्थित झाला आहे. जपानला आता चांगलेच लक्षात आले आहे की, देश अडचणीत सापडला आहे. मधल्या काळात जपानकडे पुरेसा वेळ होता त्यात ते स्वतःचे सैन्य उभे करू शकले असते. संरक्षण खर्च वाढवून आपलं सैन्य बलवान करू शकले असते. पण, दर वेळी जपानने केवळ बोलून दाखवले की, आम्ही आमचे सैन्य उभं करू, पण प्रत्यक्षात असे काहीचं झाले नाही. याची महत्त्वाची करणे म्हणजे जपानमधील लोकांमध्ये आता देशप्रेम फार राहिलेले नाही आणि लोक सैन्यात जाऊ इच्छित नाहीत. याशिवाय जन्मदरही कमी आहे. जपानमधील नागरिक म्हणतात आमचे चांगले जीवन सोडून सैन्यात का जाऊ.
हे ही वाचा :
“औरंग्याच्या थडग्यासाठी सरकारी तिजोरीतून लाखो रुपये तर किल्ल्यावरील मंदिरासाठी केवळ ३,००० रुपये”
…आणि फडणवीसांनी आदित्य ठाकरेंची केली पोलखोल!
न्यूझीलंड अंतिम फेरीत भारताचा विजयीरथ रोखणार?
काशी, अयोध्येनंतर आता मथुरेच्या विकासाची वेळ आली आहे!
ट्रम्प यांची एकूणच भूमिका दर्शवत आहे की, अमेरिका जपानची रक्षा करायला का जाईल. पण, या घटनांमुळे जपानसाठी भारत आणि इतर काही देशांचे महत्त्व नक्कीच वाढणार आहे. जपानने ही बाब काही अंशी दाखवून देण्यास सुरुवातही केली आहे. भारताचे जे लक्ष्य आहे की, २०४७ पर्यंत भारत हा विकसित देश बनेल. या भारताच्या स्वप्नाला आणि लक्ष्याला जपानने पूर्ण पाठींबा दिला आहे. अशा अनेक गोष्टी सध्या जपानकडून केल्या जात आहेत ज्या भारताला पाठींबा देतात. ट्रम्प यांची अमेरिकेत सत्ता येण्यापूर्वी जपानने म्हटले होते की, एका ‘एशियन नाटो’ (Asian Nato) ची गरज आहे. मात्र, जपानच्या या कल्पनेला भारताने स्पष्ट नकार दिला. भारताची दूरदृष्टी यातून दिसून आली. कारण, २०२४ मध्ये असे काही घडले असते तर ट्रम्प यांनी सत्तेत येताच पहिले ही ‘एशियन नाटो’ बरखास्त केली असती. शिवाय भारताने पूर्वीपासून भूमिका घेतली आहे की, भारत कोणासोबतही संरक्षण करारामध्ये गुंतणार नाही. असे करार झाल्यास देश स्वतःचा संरक्षण खर्च कमी करून संरक्षणासाठी दुसऱ्या देशावर निर्भर राहतो. त्यामुळे भारताने स्वतःला अशा करारांपासून अलिप्त ठेवले आहे. आज जपान असाच संरक्षण करार करून फसला आहे. जपानचे हे उदाहरण इतर देशांसाठी डोळे उघडणारे उदाहरण बनले आहे की, दोन देशांमधील संरक्षण करार हे तात्पुरते समाधान देणारे असले तरी कालांतराने ते धोकादायक आहेत.
