विधिमंडळामध्ये सिंधुदुर्गला नागपूरशी जोडणाऱ्या शक्तीपिठ मार्गाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. गेल्या वर्षी या मार्गाला विरोध करण्यासाठी कोल्हापूरचे काँग्रेसचे खासदार शाहू महाराज रस्त्यावर उतरले होते. शेतकऱ्यांची, मच्छिमारांची ढाल करून विकास प्रकल्पांना कोलदांडा घालणारे असे आंदोलनजीवी नेते चांद्यापासून बांद्यापर्यंत आहेत. विकास प्रकल्पात मोडता घालणाऱ्यांवर मकोका लावणार असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी अलिकडेच एका मुलाखतीत दिला होता. राजकीय नेत्यांवर हा बडगा चालवला जाणार काय? हा महत्वाचा प्रश्न आहे. मुंबईला नागपूरशी जोडणाऱ्या समृद्धी महामार्गाचे काम अखेरच्या टप्प्यात आहे. राज्यातील १२ जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या शक्तिपीठ मार्गाचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. विदर्भातील पवनार येथून हा मार्ग सुरू होणार आहे. पुढे १२ जिल्ह्यातून ८०५ किमीचा पल्ला कापत सिंधुदुर्गातील पत्रादेवीपर्यंत हा मार्ग जाईल. ही महाराष्ट्र गोव्याची सीमा आहे.
महाराष्ट्रातील महत्त्वाची तीर्थस्थळे या मार्गामुळे जोडली जाणार आहेत. रस्ता जिथे जातो तिथे पाठोपाठ विकासही पोहोचतोच. दुकाने, हॉटेल, अशा व्यवसायांना चालना मिळते. शक्तिपीठ महामार्गामुळे धार्मिक पर्यटनाला तर चालना मिळेलच शिवाय व्यापार-उदीमही वाढणार आहे. गोवा ते नागपूर हे अंतर कापायला पूर्वी २०-२२ तास लागायचे तो अवधी आता १० ते १२ तासांवर येणार आहे. त्यामुळे वेळ आणि इंधनाची बचत होऊ शकेल. शक्तिपीठ महामार्गासाठी आठ हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्याची गरज आहे. भूसंपादनाचे काम अत्यंत गुंतागुंतीचे असते. वेळ काढू असते. भूसंपादनाबाबत लोकांना समजावण्यापेक्षा राजकीय नेत्यांना भडकावण्यात जास्त रस असतो. त्यामुळे अनेक महत्वाचे प्रकल्प खोळंबतात.
हे ही वाचा:
चौपट क्षमतेने राज्याचा विकास करायचा आहे!
ट्रम्प समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरलेली जपानची जनता त्यांच्या विजायानंतर शांत का झाली?
न्यूझीलंड अंतिम फेरीत भारताचा विजयीरथ रोखणार?
अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठात होळी साजरी करण्यास विरोध करणे संतापजनक!
याचा अनुभव रत्नागिरी रिफायनरी, वाढवण बंदर, मुंबई-गोवा महामार्ग, समृद्धी महामार्ग अशा अनेक प्रकल्पांत आलेला आहे. रिफायनरीचा प्रकल्प तर अजूनही लोंबकळलेला आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर जर महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार आले नसते तर मेट्रो कारशेडचे काम रखडले असते. वाढवण बंदराचे काम बंद पडले असते. वाढवणमध्ये बंदरासोबत
विमानतळ बांधण्याची योजना आहे. गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही घोषणा केली. भारत मध्यपूर्व, युरोप कॉरीडोअरचा आरंभबिंदूच वाढवण बंदर आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची ताकद किती मोठी आहे ओळखा. भारताच्या
अर्थकारणाला गती देणाऱ्या महाप्रकल्पात वाढवण बंदराचा समावेश होता. उद्धव ठाकरेंनी या प्रकल्पालाही विरोध केला होता.
मविआच्या नेत्यांनी ही परंपरा महायुतीच्या दुसऱ्या सरकारमध्येही कायम ठेवली आहे. शक्तिपीठ महामार्गाची जेव्हा घोषणा झाली, तेव्हा काँग्रेस खासदार शाहू महाराज यांनी या प्रकल्पाला विरोध सुरू केला. जून २०२४ मध्ये त्यांनी प्रकल्पाच्या विरोधात शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढला आहे. महायुती सरकारमधील मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सुद्धा या महामार्गाला विरोध केला आहे. कोणताही प्रकल्प होतो, तेव्हा जमिनी संपादीत कराव्याच लागतात. हे भूसंपादन करताना शेतकऱ्याला कुठेच तोटा होऊ नये, उलटपक्षी त्याचा भरभरून लाभ व्हावा, त्याची उपजीवीका सुरू राहावी यासाठी सरकारशी चर्चा करता येऊ शकते. परंतु राजकीय नेते शेतकऱ्यांवा भडकावून प्रकल्प थंड्या बस्त्यात कसा जाईल याचे प्रयत्न करीत असतात.
मुंबई-गोवा मार्ग अशाच कोलदांड्यांमुळे रखडला, कोर्टकज्ज्यात अडकला. स्थानिक नेत्यांची भूमिका याबाबत अनेकदा आडमुठी असते. शक्तिपीठ महार्गाला कोल्हापूरमध्ये विरोध होतो आहे. आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी मात्र या महामार्गाचे स्वागत केले आहे. विधिमंडळात केलेल्या भाषणात कोल्हापूरच्या २०० शेतकऱ्यांनी पत्र लिहून या प्रकल्पाला पाठिंबा जाहीर
केला असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. अर्थात शेतकऱ्यांचा सरकारच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास आहे. विरोधाचे दुकान चालवणाऱ्या नेते मंडळींनी प्रामाणिक भूमिका घेत शेतकऱ्यांना या प्रकल्पाचे फायदे समजावले तर हा प्रकल्प कमी खर्चात आणि कमी वेळेत मार्गी लागू शकतो. लोकांचे भले होऊ शकते.
रस्ते सगळ्यांना हवे आहेत, परंतु त्यासाठी जमिनी मिळणार नाहीत, ही भूमिका कशी काय चालू शकते? अनेकदा अशा प्रकल्पांना होणारा विरोध राजकीय कारणांसाठी असतो. मविआचे सरकार असताना वाढवणपासून रिफायनरीपर्यंत
प्रत्येक प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आली होती. हे सरकार गेल्यानंतर सगळे विकास प्रकल्प मार्गी लागले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा तर केली की, विकास प्रकल्पांना मोडता घालणाऱ्यांवर अंतर्गत कारवाई करणार, एकही
गुन्हा दाखल असेल तर मकोका लावणार. ही घोषणा चांगली आहे. परंतु विकास प्रकल्पात मोडता घालणारे भुरटे गुन्हेगार नसतात. हा त्यांचा प्रांतच नाही. ही करणी राजकीय नेत्यांची. मोडता घालण्याची कारणे वेगवेगळी असतात. कोणाला खंडणी उकळायची असते, कुणाला ताकद दाखवायची असते, कुणाला राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची खोड मोडायची असते, तर कुणाला केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांची. त्यामुळे मोडता घालणाऱ्यांमध्ये नेत्यांची संख्याच जास्त असते. तेच विकास कामांना पाचर मारण्याचे काम करत असतात. त्यांच्यावर कारवाई होणार काय? हाच महत्वाचा सवाल आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
