भारताच्या राजकारणातील ‘लफंगा’ असा ज्यांचा उल्लेख करता येईल, असे काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांची बुधवारी रायबरेलीत सभा झाली. राहुल गांधींनी जमवलेल्या जमावासमोर नेहमीप्रमाणे कमरेखालची भाषा वापरत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका केली. त्यांना गद्दार म्हटले. गांजा फुंकल्याशिवाय किंवा एखादी पावडर हुंगल्याशिवाय माणूस असे शब्द वापरू शकत नाही; डोक्यात मेंदू नावाचा अवयव नसला तरीही हे शक्य आहे. राहुल गांधी यांच्याबाबत नेमके काय कारण आहे, ठाऊक नाही, परंतु एक मात्र नक्की की, मोदी इटलीत त्यांच्या आजोळी गेले, हे मात्र त्यांना आवडलेले नाही. त्याची कारणेही तशीच आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांची भेट घेतली. मोदींच्या प्रत्येक भेटीत जॉर्जिया खूपच प्रभावित झालेल्या दिसतात. मोदींसोबतच्या भेटीचे फोटो त्या त्यांच्या सोशल मीडियावर शेअर करतात. यंदाची भेटही त्याला अपवाद नव्हती. काँग्रेसचे नेते इतके निराश आणि वैफल्यग्रस्त झाले आहेत की, त्यांनी जॉर्जिया यांच्यासोबत झालेल्या भेटीबाबतही फाजील टीका केली.
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नीवर घाणेरड्या शब्दांत टीका करणारा काँग्रेसचा लफंगा प्रवक्ता पवन खेरा, जो सध्या जामिनावर आहे, आणि तोंडात गटार भरल्यासारखे बोलणाऱ्या सुप्रिया श्रीनेत यांना मोदींनी मेलोनी यांना ‘मेलोडी’ चॉकलेट देणे प्रचंड खटकले.
‘मेलोडी’ हे विलेपार्ल्यातील पार्ले कंपनीचे एक उत्पादन आहे. कॅडबरी इक्लेअर्सला हे भारताचे उत्तर आहे. एका भारतीय कंपनीच्या चॉकलेटचे मोदींनी या भेटीत प्रमोशन केले, म्हणून खरे तर त्यांचे अभिनंदन करायला हवे होते. परंतु, नेहमीप्रमाणे त्यांनी दुर्गंध पसरवायला सुरुवात केली.
‘मोदी जनतेला सांगतात सोने घेऊ नका, विदेशात जाऊ नका, परंतु स्वतः विदेशात जातात आणि कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करतात’— राहुल गांधी हे अशा थाटात सांगत होते की, जणू काही ते चालत रायबरेलीपर्यंत आले होते. ‘देशात महागाईचे वादळ येणार; पेट्रोल, डिझेल, गॅस अशा सगळ्या किमतींचा भडका उडणार आहे’, असे भाकीतही त्यांनी केले. आता हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची किंवा राजकीय पंडिताची गरज काय? क्रूड तेलाचा दर जो काही महिन्यांपूर्वी ७० डॉलर प्रति बॅरल होता, तो आता १०० डॉलरच्या पलीकडे गेला आहे, त्यामुळे सरकारला कधी तरी दरवाढ करावीच लागणार. सगळ्या जगात आग लागलेली असताना भारताला याची झळ बसणार नाही, एवढी अक्कल राहुल गांधी यांना नसली, तरी ती देशाच्या सर्वसामान्य जनतेला मात्र नक्कीच आहे.
‘शेतकऱ्यांना खते मिळणार नाहीत, गॅस मिळणार नाही, अर्थकारण पूर्णपणे कोसळेल; याचा फटका अदानी-अंबानी यांना बसणार नाही, तर तो देशातील गरिबांना, शेतकऱ्यांना आणि तरुणांना बसेल’— अशी विधाने करत राहुल गांधी यांनी आपला कंड शमवून घेतला.
यूपीए सरकारच्या काळात ज्यांनी घोटाळे करण्याशिवाय दुसरे काहीच काम केले नाही आणि ‘मनरेगा’ हा ज्यांचा सगळ्यात महत्त्वपूर्ण उपक्रम होता, ते आता मोदींच्या अर्थकारणावर बोलत आहेत! ज्यांच्या नेतृत्वाखालील भारत इतका समर्थ आहे की, गेले दहा आठवडे सतत चढ्या दराने क्रूड तेल विकत घेतल्यानंतरही देशाच्या तिजोरीत ६९० अब्ज डॉलर शिल्लक आहेत.
देशाचे अर्थकारण कोसळावे, हीच राहुल गांधी यांची इच्छा आहे. बोक्याचे जसे लोण्याच्या मडक्याकडे लक्ष असते आणि हे मडके लवकरात लवकर कोसळावे अशी त्याची इच्छा असते, तशीच ही परिस्थिती आहे. मडके फुटले तरी बोक्याला फरक पडत नाही, त्याला फक्त लोणी ओरपायचे असते. राहुल गांधींची परिस्थिती अशी आहे की, ते फार काळ तुरुंगापासून स्वतःला वाचवू शकत नाहीत. मोदींचा इटली दौरा त्यांच्या अडचणीत आणखी भर घालू शकतो.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयात विघ्नेश शिशिर यांनी दोन महत्त्वपूर्ण जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. एक याचिका राहुल गांधी यांच्या दुहेरी नागरिकत्वाबाबत आहे, तर दुसरी उत्पन्नापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक असलेल्या संपत्तीबाबत आहे. दुसऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या संपत्तीच्या चौकशीचे आदेश तपास यंत्रणांना दिले आहेत. तिसरे प्रकरण भाजपनेच बाहेर काढलेले आहे. २००४ मध्ये खासदार झाल्यापासून राहुल गांधी यांनी दाखवलेले उत्पन्न केवळ ११ कोटी रुपये आहे; मात्र गेल्या २२ वर्षांत त्यांनी केलेल्या विदेश दौऱ्यांवर अधिकृत खर्च ५६ कोटी रुपये झाला आहे. राहुल गांधी तुरुंगात जेव्हा केव्हा जातील तेव्हा जातील, परंतु त्यापूर्वी जनता त्यांचे कपडे फाडेल अशी शक्यता आहे.
बोफोर्स आणि ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळा प्रकरणातील महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज इटलीच्या सरकारकडे आहेत. यूपीएच्या सत्ताकाळात सीबीआयने पुराव्याअभावी २०११ मध्ये बोफोर्स प्रकरण अधिकृतपणे बंद केले होते. तसेच २००४ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांना क्लीन चिट दिली होती.
राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री असताना व्ही. पी. सिंग यांनी मायकेल हर्शमन या खासगी गुप्तहेराला (डिटेक्टिव्ह) या प्रकरणाचा तपास करण्याचे काम सोपवले होते. भारतात आलेल्या हर्शमन यांनी २०१७ मध्ये एका मुलाखतीत दावा केला होता की, तत्कालीन काँग्रेस सरकारने या घोटाळ्याचा तपास भरकटवण्याचा प्रयत्न केला होता आणि ते या प्रकरणी सीबीआयला सहकार्य करण्यास तयार आहेत.
सीबीआयने अमेरिकेतील खासगी तपासनीस मायकेल हर्शमन यांच्याकडून नवे पुरावे आणि माहिती मिळवण्यासाठी अमेरिकेला एक ‘लेटर रॉगेटरी’ (औपचारिक न्यायिक विनंती) पाठवले आहे. हर्शमन यांच्या दाव्यांची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर, सीबीआयने अमेरिकन प्रशासनाकडे कागदपत्रांची आणि साक्ष नोंदवण्याची मागणी केली आहे, ज्यावर सध्या प्रक्रिया सुरू आहे.
इटलीचा या प्रकरणाशी थेट संबंध ओट्टाव्हिओ क्वात्रोची याच्यामुळे येतो. क्वात्रोची हा इटालियन नागरिक होता आणि सोनिया गांधी यांच्याशी त्याचे घनिष्ठ संबंध होते.
स्विस बँकांनी भारताला सुपूर्द केलेल्या ५०० हून अधिक कागदपत्रांच्या आधारे सीबीआयने शोध लावला होता की, बोफोर्स कंपनीने ‘AE Services’ नावाच्या शेल कंपनीला ३% कमिशन दिले होते. या कंपनीचा संबंध क्वात्रोची याच्याशी होता. या पैशांचा माग काढत असताना क्वात्रोची आणि त्यांची पत्नी मारिया यांच्या लंडनमधील ‘BSI AG’ बँकेतील खात्यांचा तपशील समोर आला, ज्यामध्ये ३ दशलक्ष युरो आणि १ दशलक्ष डॉलर्स जमा होते. या आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रे इटलीकडे आहेत.
जेव्हा क्वात्रोची भारतातून फरार होऊन मलेशिया आणि नंतर इटलीत स्थायिक झाला, तेव्हा भारताने त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र, इटली सरकारने भारताची विनंती फेटाळून लावली होती.
बोफोर्स कंपनीचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक मार्टिन अर्दबो यांच्या खाजगी डायरीची पाने तपासाचा मुख्य भाग होती. या डायरीत “Q” आणि “R” असा उल्लेख होता, जो क्वात्रोची आणि राजीव गांधी यांच्याकडे बोट दाखवतो.
हेही वाचा :
वांद्रे येथील अतिक्रमणविरोधी मोहिमेदरम्यान दगडफेक करणाऱ्या १६ जणांना अटक
पुलवामा हल्ल्याचा सूत्रधार हमजा बुरहानचा पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये खात्मा
महेश्वरी सिल्क ते मेघालयातील अननस; पंतप्रधान मोदींकडून युएई नेतृत्वाला खास भेट
ऑगस्टा वेस्टलँड व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर खरेदी गैरव्यवहारप्रकरणी जानेवारी २०१८ मध्ये मिलानच्या अपील न्यायालयाने ‘भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचा कोणताही ठोस कायदेशीर पुरावा समोर आलेला नाही’, असा निकाल दिला होता.
इटालियन पोलिसांनी या प्रकरणातील मुख्य मध्यस्थ गिडो राल्फ हाश्के आणि ख्रिश्चन मिशेल यांच्याकडून काही हस्तलिखित दस्तऐवज आणि डायऱ्या जप्त केल्या होत्या. या कागदपत्रांमध्ये ३ कोटी युरो (सुमारे ३०० कोटी रुपये) ची कमिशन रक्कम कशी वाटली गेली, याचा हिशोब होता. यात भारतीय वायुसेनेचे अधिकारी, नोकरशहा आणि राजकीय नेत्यांसाठी विशिष्ट कोडवर्ड्स वापरून रक्कम बाजूला ठेवल्याचे नमूद होते. मध्यस्थ ख्रिश्चन मिशेल याने ऑगस्टा वेस्टलँडच्या एका अधिकाऱ्याला लिहिलेले १५ मार्च २००८ चे एक पत्र इटलीतील तपासात समोर आले होते. या पत्रात भारतातील तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांचा आणि त्यांच्या सल्लागारांचा उल्लेख होता, ज्यांचा वापर हेलिकॉप्टरच्या तांत्रिक अटी (उदा. उड्डाणाची उंची कमी करणे) बदलून घेण्यासाठी लॉबिंग करण्यासाठी केला जाणार होता.
इटालियन वित्तीय गुन्हे शाखेने मॉरिशस, ट्युनिशिया आणि दुबई येथील शेल कंपन्यांमार्फत भारतात पैसे पाठवल्याचे बँक दस्तऐवज गोळा केले होते. सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) यांनी इटलीकडून मिळालेल्या याच कागदपत्रांच्या आणि पुराव्यांच्या आधारे भारतात आपला तपास सुरू ठेवला आहे. मुख्य मध्यस्थ ख्रिश्चन मिशेल सध्या तिहार जेलमध्ये अटकेत आहे. सोनिया गांधी यांचा खरा चेहरा उघड करणारी ही कागदपत्रे एक तर इटलीने भारताला दिली आहेत किंवा ती देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे; कारण मेलोनी आणि मोदी यांच्यातील विश्वास आणि मैत्री! ‘मेलोडी’ राहुल गांधी यांना कडू का लागली आणि मोदींच्या भेटीमुळे राहुल का पिसाळले, त्याची कारणमीमांसा अशी आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
