पंतप्रधानांसह मंत्र्यांचा एक महिन्याचा पगार नेपाळच्या पूरग्रस्तांसाठी

नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण पुरामुळे मोठं संकट निर्माण झालं असताना बालेन सरकारने मदत आणि बचावकार्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान बालेन शाह यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी आपला एक महिन्याचा पगार पंतप्रधान आपत्ती मदत निधीला देण्याची घोषणा केली आहे. या निधीतून पूरग्रस्त नागरिकांना मदत, बचाव आणि पुनर्वसनाच्या कामांना हातभार लागणार आहे. नेपाळचे राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनीही आपला एक महिन्याचा पगार आपत्ती मदत निधीला देण्याची घोषणा केली आहे.

नेपाळच्या रासुवा जिल्ह्यात भोटेकोशी नदीला आलेल्या भीषण पुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. पुराच्या पाण्यामुळे अनेक गावं, रस्ते, पूल आणि जलविद्युत प्रकल्पांचं नुकसान झालं असून, शेकडो नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक जण अद्याप बेपत्ता आहेत. बचाव पथकांकडून हेलिकॉप्टर आणि इतर माध्यमांतून शोधमोहीम सुरू आहे.

या भीषण आपत्तीनंतर सरकारच्या पातळीवर मदतकार्याला गती देण्यात आली आहे. पंतप्रधान शाह आणि मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी एक महिन्याचा पगार आपत्ती मदत निधीत जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रपती पौडेल यांनीही या निधीत आपलं योगदान देण्याची घोषणा केली आहे. या निधीचा वापर बचाव, उपचार, मदत, पुनर्वसन आणि बाधित भागांतील पायाभूत सुविधा पूर्ववत करण्यासाठी केला जाणार आहे.

दरम्यान, पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळने भारताकडून २५ हजार मेट्रिक टन खत खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नेपाळच्या कृषी क्षेत्राला मोठा आधार मिळण्याची शक्यता आहे. आपत्तीनंतर शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम लक्षात घेता खताचा पुरवठा महत्त्वाचा ठरणार आहे. भारत आणि नेपाळदरम्यान मदत आणि सहकार्याची प्रक्रिया यापूर्वीपासूनच सुरू आहे. भारताने पूरग्रस्त नेपाळसाठी मदतसामग्री पाठवली असून, भारतीय नागरिकांच्या सुटकेसाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. आतापर्यंत ८४ भारतीय नागरिकांची सुटका झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

हे ही वाचा:

प्रज्ञानंदन ठरला ग्रँड चेस टूर फायनल जिंकणारा पहिला भारतीय

तिबेटमध्ये नेपाळ सीमेजवळ आणखी एक तलाव फुटला; पुन्हा महापुराचा धोका

आठ सिमकार्ड पाकिस्तानात पाठवणारे दाम्पत्य अटकेत

फिर एक बार मोदी सरकार!

नेपाळसमोर आता केवळ बचावकार्याचंच नव्हे, तर पायाभूत सुविधा आणि जनजीवन पूर्वपदावर आणण्याचं मोठं आव्हान आहे. पुरामुळे अनेक पूल आणि रस्ते उद्ध्वस्त झाले आहेत, तर जलविद्युत प्रकल्पांचंही मोठं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे मदत पोहोचवण्यापासून ते वाहतूक आणि वीजपुरवठा सुरळीत करण्यापर्यंत अनेक आघाड्यांवर सरकारला काम करावं लागणार आहे.