पाकिस्तान मध्ये वाढत्या ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हाय-ऑक्टेन इंधनावरील करामध्ये मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अहवालानुसार, या इंधनावरील कर १०० रुपयांवरून थेट ३०० रुपये प्रति लिटरपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी उच्चस्तरीय बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी दिली.
पाकिस्तान सरकारचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय मुख्यतः लक्झरी वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या हाय-ऑक्टेन इंधनावर लागू होईल आणि याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होणार नाही. अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे, “या निर्णयामुळे दरमहा सुमारे ९ अब्ज रुपयांची बचत होईल, जी जनतेला दिलासा देण्यासाठी वापरली जाईल.”
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सामान्य वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये या निर्णयामुळे कोणतीही अतिरिक्त वाढ करण्यात आलेली नाही. “देशातील श्रीमंत वर्गावर भार टाकून अर्थव्यवस्थेवरील दबाव कमी करण्याचा प्रयत्न आहे,” असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले. मात्र, यापूर्वी ६ मार्च रोजी जागतिक तेल दरवाढीमुळे पाकिस्तान सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये ५५ रुपये प्रति लिटरने वाढ केली होती. त्यानंतर पेट्रोलची किंमत २६६.१७ रुपयांवरून ३२१.१७ रुपये प्रति लिटर झाली, तर डिझेलची किंमत २८०.८६ रुपयांवरून ३३५.८६ रुपये प्रति लिटरपर्यंत वाढली आहे.
इंधन दरवाढीचा परिणाम हवाई प्रवासावरही झाला आहे. जेट इंधन महागल्यामुळे देशांतर्गत विमान प्रवासाच्या तिकिटांमध्ये २,८०० ते ५,००० रुपयांची वाढ झाली आहे. कराची ते लाहोर आणि इस्लामाबाद या प्रमुख मार्गांवर याचा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येतो. आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांच्या तिकिटांच्या किमतीत आणखी मोठी वाढ झाली असून, भाडे १०,००० ते २८,००० रुपयांपर्यंत वाढले आहे. विशेषतः मध्य पूर्व आणि मध्य आशियाकडे जाणाऱ्या उड्डाणांमध्ये सुमारे १५,००० रुपयांची वाढ नोंदवली गेली आहे.
हे ही वाचा:
कच्च्या तेलाच्या किमती १०४ डॉलरच्या जवळ
सोने-चांदी दरात घसरण; गुंतवणूकदार सतर्क
८ वर्षांच्या मुलीवर बलात्काराचा प्रयत्न करणाऱ्या मौलवी मोहम्मद इस्माईलला चोपले
“इराणवर हल्ला करण्याची कल्पना…” ट्रम्प यांनी कोणाकडे दाखवले बोट?
सध्या पाकिस्तानमध्ये वाढते इंधन दर आणि हाय-ऑक्टेन इंधनावरील वाढीव कर हे आर्थिक संतुलन राखण्यासाठी आणि महसूल वाढवण्यासाठी केलेले प्रयत्न मानले जात आहेत. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते वाढते इंधन संकट आणि महागाईचा दबाव देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर आणखी मोठी आव्हाने उभी करू शकतो.
