पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी सोमवारी देशात व्यापक काटकसर आणि ऊर्जा बचतीची योजना जाहीर केली. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
जगातील ऊर्जा पुरवठ्यासाठी महत्त्वाचा असलेली हॉर्मुझची सामुद्रधुनी हा समुद्री मार्ग बंद झाल्यामुळे पाकिस्तानसह अनेक देशांना इंधन पुरवठ्यात अडथळे येत आहेत. अमेरिकन आणि इस्रायली हल्ल्यांनंतर इराणने मध्यपूर्वेतील अमेरिकन तळांवर प्रत्युत्तरात्मक कारवाई केली, त्यानंतर तेल वाहतुकीत मोठा अडथळा निर्माण झाला.
या परिस्थितीत पाकिस्तानने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये २० टक्के वाढ केली असून देशभरात इंधन वापर कमी करण्यासाठी आणि सरकारी खर्च आटोक्यात आणण्यासाठी काटकसरीची उपाययोजना लागू केली आहे.
“संपूर्ण प्रदेश युद्धाच्या स्थितीत”
दूरचित्रवाणीवरून राष्ट्राला संबोधित करताना शरीफ म्हणाले की संपूर्ण प्रदेश संघर्षात अडकला आहे आणि तणाव कमी करण्यासाठी पाकिस्तान राजनैतिक मार्गाने प्रयत्न करत आहे. ते म्हणाले, “सध्या संपूर्ण प्रदेश युद्धाच्या स्थितीत आहे आणि पाकिस्तान कूटनीतिक माध्यमातून परिस्थिती शांत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.”
शरीफ यांनी इराणवरील हल्ल्यांचा निषेध केला. तसेच मित्र राष्ट्र असलेल्या आखाती देशांवर झालेल्या प्रत्युत्तरात्मक हल्ल्यांवरही त्यांनी टीका केली.
कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ
शरीफ म्हणाले की जागतिक ऊर्जा बाजाराने आधीच तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. “आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत अचानक ६० डॉलरवरून १०० डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा जास्त झाली आहे,” असे त्यांनी सांगितले. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर आखाती देशांमधून येणाऱ्या तेल आणि वायू आयातीवर अवलंबून असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारला कठोर आर्थिक आणि प्रशासकीय निर्णय घ्यावे लागले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
‘ते’ पुस्तक मागे घेत एनसीईआरटीने न्यायालयाची मागितली माफी
एलपीजी पुरवठ्यातील व्यत्ययामुळे मुंबईतील २०% हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स बंद
बंगळूरूमधील हॉटेल बंदला कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा
भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा शस्त्र आयातदार
इंधन दरवाढ “कठीण निर्णय”
पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती वाढवण्याचा निर्णय कठीण असल्याचे मान्य करत शरीफ म्हणाले, “हा निर्णय जड मनाने घ्यावा लागला. मेंदू सांगत होता की दरवाढीशिवाय पर्याय नाही, पण हृदय सांगत होते की यामुळे गरीबांवर भार पडेल.” जागतिक संकट सुरू राहिल्यास दर आणखी वाढू शकतात, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. मात्र सामान्य नागरिकांवरील भार शक्य तितका कमी ठेवण्याचा प्रयत्न सरकार करेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
सरकारची काटकसरीची पावले
नव्या योजनेनुसार केंद्र आणि प्रांतीय सरकारांनी खर्च कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना लागू करण्याचे ठरवले आहे.
- पुढील दोन महिन्यांसाठी सरकारी वाहनांना दिले जाणारे इंधन ५० % ने कमी केले जाईल.
- सरकारी विभागांतील ६० % वाहने रस्त्यावर उतरवली जाणार नाहीत.
- मंत्रिमंडळ सदस्य, सल्लागार आणि विशेष सहाय्यक दोन महिन्यांचा पगार घेणार नाहीत.
- खासदारांच्या वेतनात २५ % कपात केली जाईल.
- सर्व सरकारी विभागांना खर्चात 20% कपात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- परदेश प्रवासावर बंदी आणि ‘वर्क फ्रॉम होम’
- मंत्री, सल्लागार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. फक्त राष्ट्रीय हितासाठी अत्यावश्यक असलेले दौरेच मंजूर केले जातील.
याशिवाय,
- ग्रेड-२० आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांच्या दोन दिवसांच्या पगारात कपात केली जाईल.
- सरकारी मेजवानी, इफ्तार पार्टी आणि मोठ्या कार्यक्रमांवर पूर्ण बंदी असेल.
- सेमिनार आणि बैठका फक्त सरकारी कार्यालयांमध्येच आयोजित केल्या जातील.
- ऊर्जा बचतीसाठी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील ५० % कर्मचारी घरून काम करतील, तर सरकारी कार्यालये आठवड्यात चार दिवस सुरू राहतील. मात्र ही व्यवस्था बँकांवर लागू होणार नाही.
याशिवाय ऊर्जा बचतीच्या मोहिमेचा भाग म्हणून देशभरातील शाळा पुढील आठवड्याच्या शेवटापासून दोन आठवड्यांसाठी बंद ठेवण्याची घोषणा देखील करण्यात आली आहे.
