सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजातील ‘क्रीमी लेयर’शी संबंधित आरक्षण लाभांबाबत सुनावणी करताना महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. जर पालक उच्च पदांवर पोहोचलेले असतील आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतील, तर त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ का मिळावा, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. न्यायाधीश बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायाधीश उज्जल भूयान यांच्या खंडपीठासमोर कर्नाटकमधील एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.
यावेळी न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी म्हटले की, जर दोन्ही पालक भारतीय प्रशासकीय सेवेत (IAS) अधिकारी असतील, चांगले उत्पन्न मिळवत असतील आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रगती केलेली असेल, तर त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ देणे कितपत योग्य आहे, यावर गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. मौखिक निरीक्षण नोंदवताना त्यांनी म्हटले, “जर दोन्ही पालक IAS अधिकारी असतील, तर आरक्षणाची गरज का असावी? शिक्षण आणि आर्थिक सक्षमीकरणामुळे सामाजिक प्रगती होते. त्यानंतरही मुलांना आरक्षण मिळत राहिले, तर आपण या व्यवस्थेतून कधीच बाहेर पडू शकणार नाही. पालकांनी शिक्षण घेतले, चांगली नोकरी मिळवली, चांगले उत्पन्न कमावले आणि आता मुलांनाही आरक्षण हवे आहे. त्यांनी आता आरक्षणाच्या चौकटीबाहेर यायला हवे.”
न्यायालय ज्या प्रकरणाची सुनावणी करत होते, त्यामध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. याचिकाकर्ता कुरुबा समाजातील असून, कर्नाटकमध्ये या समाजाचा समावेश मागासवर्गीय श्रेणी II(A) मध्ये करण्यात आला आहे. त्याची कर्नाटक पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KPTCL) मध्ये सहाय्यक अभियंता (विद्युत) पदासाठी आरक्षित प्रवर्गातून निवड झाली होती. मात्र, जिल्हा जात व उत्पन्न पडताळणी समितीने त्याला ‘क्रीमी लेयर’मध्ये मोडत असल्याचे सांगून जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. समितीच्या म्हणण्यानुसार, त्याचे दोन्ही पालक सरकारी कर्मचारी असून कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे १९.४८ लाख रुपये होते.
या प्रकरणात सुरुवातीला उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निर्णय देत क्रीमी लेयर ठरवताना पालकांच्या वेतनाचा समावेश उत्पन्नात करू नये, असे म्हटले होते. मात्र, नंतर विभागीय खंडपीठाने हा निर्णय उलटवत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचाही उत्पन्नात समावेश केला जाईल, असे स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील शशांक रत्नू यांनी युक्तिवाद केला की, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला क्रीमी लेयर निश्चितीचा आधार बनवू नये. वेतन आणि शेती उत्पन्न वेगळे ठेवून व्यवसाय व इतर स्रोतांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केला जावा, असे त्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
बांद्रा तलाव केला रिकामा, फक्त दोन मृत कासव सापडले
चीनमध्ये कोळसा खाणीत भीषण वायू स्फोट; ८२ कामगारांचा मृत्यू
…म्हणून अमेरिकेच्या गुप्तचर संचालक तुलसी गबार्डनी पद सोडले!
लेहमध्ये कोसळलेल्या ‘चीता’ हेलिकॉप्टरचे फोटो व्हायरल
त्यांनी असेही नमूद केले की, केवळ वेतनाच्या आधारावर निर्णय घेतल्यास चालक, शिपाई, लिपिक आणि निम्नस्तरीय सरकारी कर्मचारी यांनाही आरक्षणाच्या कक्षेबाहेर जावे लागू शकते. तसेच पालक ग्रुप-A किंवा ग्रुप-B सेवेत आहेत का, याचाही विचार करावा, असे त्यांनी सुचवले.
यावर प्रतिक्रिया देताना न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी या विषयात समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण मान्य करता येईल, मात्र जेव्हा एखादे कुटुंब आरक्षणाच्या लाभामुळे प्रगती करून उच्च पदांवर पोहोचते, तेव्हा त्यांना आरक्षणाचा लाभ कायम ठेवायचा का, यावर विचार होणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी पुढे म्हटले, “जर दोन्ही पालक IAS अधिकारी असतील, सरकारी सेवेत उच्च पदांवर कार्यरत असतील आणि चांगल्या आर्थिक-सामाजिक स्थितीत असतील, तर सामाजिक प्रगती स्पष्टपणे दिसून येते. अशा परिस्थितीत आरक्षणाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले जात आहे, याचाही विचार करावा लागेल.”
