इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जियो मेलोनी यांच्या नेतृत्वाखालील ब्रदर्स ऑफ इटली पक्षाने संसदेत महत्त्वाचे विधेयक सादर केले आहे. यामध्ये देशभरातील सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा आणि निकाब सारख्या चेहरा झाकणाऱ्या कपड्यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मेलोनी सरकारने धार्मिक कट्टरतावादशी जोडलेल्या इस्लामिक फुटीरतावाद आणि सांस्कृतिक अलिप्तता रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. विधेयकानुसार, उल्लंघन करणाऱ्यांना ३०० ते ३,००० युरो (अंदाजे २६,००० ते २.६ लाख रुपये) दंड होऊ शकतो.
संसदेत सादर करण्यात आलेल्या या विधेयकात शाळा, विद्यापीठे, दुकाने, कार्यालये आणि इतर सर्व सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा पूर्णपणे झाकणाऱ्या कपड्यांवर स्पष्टपणे बंदी घालण्यात आली आहे. तीन पक्षाच्या खासदारांनी सादर केलेल्या या प्रस्तावाचे उद्दिष्ट धार्मिक कट्टरता आणि धार्मिक द्वेष या विरोधात लढणे असल्याचे म्हटले आहे. मेलोनी सरकारचा असा दावा आहे की या निर्णयामुळे इटलीची सामाजिक एकता मजबूत होईल.
इटलीमध्ये १९७५ पासून सार्वजनिक ठिकाणी पूर्ण चेहरा झाकण्यावर बंदी घालणारा कायदा आहे, परंतु त्यात बुरखा किंवा निकाबचा स्पष्ट उल्लेख नाही. मेलोनी यांच्या युतीतील भागीदार लीग पक्षाने या वर्षाच्या सुरुवातीला चेहरा झाकणाऱ्या कपड्यांवर कायदेशीर बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु आता इटलीच्या ब्रदर्सनी तो देशभरात वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुरखा हा संपूर्ण शरीर झाकणारा पोशाख आहे ज्यामध्ये जाळीदार पडद्यासारखा कापड असतो जो डोळे झाकतो, तर निकाब चेहरा झाकतो परंतु डोळ्यांभोवतीचा भाग उघडा ठेवतो.
मेलोनी सरकारमधील एका मंत्र्यांनी सांगितले की, हे विधेयक फ्रान्सपासून प्रेरित आहे, जिथे २०११ मध्ये बुरख्यावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली होती. आम्ही इटलीची ओळख आणि एकता जपण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. मेलोनी यांच्या युती सरकारकडे सध्या संसदेत बहुमत आहे, त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता असून औपचारिक चर्चेची तारीख अद्याप निश्चित केलेली नाही.
हेही वाचा..
आयपीएस वाय पूरन कुमार आत्महत्या प्रकरणी हरियाणाच्या दोन वरिष्ठ पोलिसांविरुद्ध गुन्हा
पाकिस्तानला नवीन प्रगत एअर-टू-एअर क्षेपणास्त्रे मिळणार नाहीत!
सप्टेंबरमध्ये सोने-चांदीची दुप्पट आयात तरीही मागणी जास्त पुरवठा कमी
WHO च्या कफ सिरप संबंधीच्या ‘त्या’ प्रश्नाचे भारताने दिले उत्तर
या विधेयकात धार्मिक संघटनांवर, विशेषतः राष्ट्राशी औपचारिक करार नसलेल्या संस्थांवर नवीन आर्थिक पारदर्शकता नियम लादले आहेत. सरकार म्हणते की ते मशिदी आणि इतर इस्लामिक संस्थांना होणाऱ्या परदेशी निधीवर देखरेख वाढवेल, ज्यामुळे कट्टरतावादाला चालना मिळू शकते. या विधेयकात राष्ट्रासोबत औपचारिक करार न केलेल्या संस्थांना निधी देण्याबाबत पारदर्शकता नियम लादून मशिदी आणि इस्लामिक शैक्षणिक संस्थांना निधी देण्यावर अतिरिक्त तपासणी केली जाईल. असा करार नसलेल्या कोणत्याही मुस्लिम संघटनेला त्यांचे सर्व निधी स्रोत उघड करण्यास भाग पाडले जाईल. राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या गटांना निधी मिळण्यापासून रोखले जाईल.
