पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी युनायटेड स्टेट्सने आयोजित केलेल्या ‘समिट फॉर डेमोक्रसी’ मध्ये भाग घेऊन जागतिक स्तरावर लोकशाही मूल्ये मजबूत करण्यासाठी भारताच्या समर्थनाची पुष्टी केली.
“अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्या निमंत्रणावरून लोकशाही शिखर परिषदेत सहभागी झाल्याचा मला आनंद झाला.” असे पंतप्रधान मोदींनी ट्विटरवर लिहिले. “जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून, भारत बहुपक्षीय मंचांसह जागतिक स्तरावर लोकशाही मूल्ये मजबूत करण्यासाठी आमच्या भागीदारांसोबत काम करण्यास तयार आहे.” असं पंतप्रधान पुढे म्हणाले.
८० हून अधिक देशांच्या नेत्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे गुरुवारी बंद या व्हर्चुअल ‘समिट फॉर डेमोक्रसी’मध्ये भाग घेतला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी बोलावलेल्या या शिखर परिषदेत जगभरातील भ्रष्टाचार, असमानता आणि प्रेस स्वातंत्र्यावरील मर्यादांसह लोकशाहीसमोरील आव्हानांवर लक्ष केंद्रित केले गेले. भारताव्यतिरिक्त, फ्रान्स, कॅनडा, ब्राझील, अर्जेंटिना, उरुग्वे, जपान, इस्रायल आणि फिलीपिन्स या देशांचे जागतिक नेते या परिषदेला उपस्थित होते. यात स्वयंसेवी संस्था, खाजगी व्यवसाय, परोपकारी संस्था आणि विधिमंडळाच्या प्रतिनिधींचाही सहभाग होता.
हे ही वाचा:
भारतीय अर्थव्यवस्था ९% पेक्षा जास्त गतीने वाढणार
लस न घेऊन अखिलेशकडून शास्त्रज्ञ आणि डॉक्टरांचा अपमान
लिथुएनिया तैवान संबंधांमुळे चीनची आगपाखड
लोकशाही देशांनी त्यांच्या संविधानात निहित मूल्यांचे पालन करण्याची गरजही पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केली. त्यांनी संवेदनशीलता, उत्तरदायित्व, सहभाग आणि सुधारणा अभिमुखता हे भारतीय लोकशाही शासनाचे चार स्तंभ आहेत.
एएनआयनुसार पंतप्रधानांनी लोकशाहीच्या तत्त्वांनी जागतिक प्रशासनाला मार्गदर्शन केले पाहिजे आणि लोकशाहीवर सकारात्मक किंवा नकारात्मक प्रभाव टाकण्याची तंत्रज्ञानाची क्षमता लक्षात घेता, तंत्रज्ञान कंपन्यांनी मुक्त आणि लोकशाही समाज जतन करण्यासाठी योगदान दिले पाहिजे.
शिखर परिषदेदरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी लोकशाही समाज जतन करण्यासाठी तंत्रज्ञान कंपन्यांकडून योगदान मागितले. ते म्हणाले की लोकशाहीवर ‘सकारात्मक किंवा नकारात्मक प्रभाव टाकण्याची क्षमता या कंपन्यांकडे आहे.
