ब्रिटन सरकारने पाकिस्तानसाठी सुमारे १५३ दशलक्ष पौंड (सुमारे ₹१,७०० कोटी) आर्थिक मदतीची घोषणा केल्यानंतर मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. एकीकडे पाकिस्तानने रोचडेल ग्रूमिंग गँगचा म्होरक्या शबीर अहमद याला परत स्वीकारण्यास नकार दिला आहे, तर दुसरीकडे त्याच पाकिस्तानला एवढी मोठी आर्थिक मदत देण्याच्या निर्णयावर विरोधी पक्ष आणि अनेक खासदारांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
ब्रिटन सरकारने जाहीर केलेले हे मदत पॅकेज हवामान बदल, शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण आणि आर्थिक विकासाशी संबंधित प्रकल्पांसाठी वापरले जाणार असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, या घोषणेची वेळ आणि पाकिस्तानसोबत सुरू असलेला वाद यामुळे हा निर्णय राजकीय चर्चेचा विषय ठरला आहे.
७३ वर्षीय शबीर अहमद हा ब्रिटनमधील कुप्रसिद्ध रोचडेल ग्रूमिंग गँग प्रकरणाचा प्रमुख आरोपी होता. २०१२ मध्ये त्याला अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार, लैंगिक शोषण आणि मानव तस्करीसह अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये २२ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्याने शिक्षेतील १४ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर याच महिन्यात त्याची सुटका करण्यात आली. त्यानंतर ब्रिटन सरकारने त्याला पाकिस्तानात पाठवण्याचा प्रयत्न सुरू केला.
पाकिस्तानने मात्र शबीर अहमदला स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते ताहिर आंद्राबी यांनी म्हटले की, “शबीर अहमदने त्याचे संपूर्ण प्रौढ आयुष्य ब्रिटनमध्ये घालवले. त्याने गुन्हेही ब्रिटनमध्येच केले. त्यामुळे ही पूर्णपणे ब्रिटनची अंतर्गत बाब आहे.” तसेच अहमदचा पाकिस्तान सरकारशी कोणताही संबंध नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. पाकिस्तानचे म्हणणे आहे की, अहमद हा ब्रिटिश नागरिक असून त्याच्या सुटकेपासून ते कायदेशीर स्थितीपर्यंतचा सर्व विषय ब्रिटिश कायद्यानुसारच हाताळला गेला पाहिजे.
हे ही वाचा:
‘विक्रम-1’ झेपावले; भारताच्या खासगी अंतराळ क्षेत्राचे नवे पर्व
लॉर्ड्समधील सामना रोहितचा अखेरचा नाही!
वांगचुक यांना हटवल्यानंतर अभिजीत दिपके आमरण उपोषणावर
इराणमध्ये अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यांत ३८ ठार; ४०० हून अधिक जखमी
पाकिस्तानला मोठी आर्थिक मदत जाहीर झाल्यानंतर ब्रिटनमध्ये विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. पाकिस्तान ब्रिटनच्या विनंतीला नकार देत असताना त्याच देशाला करदात्यांच्या पैशातून मदत का दिली जात आहे, असा सवाल अनेक खासदारांनी उपस्थित केला आहे. या मुद्द्यावर स्थलांतर धोरण, परराष्ट्र संबंध आणि परदेशी मदत यावरून सरकारवर तीव्र टीका होत आहे.
