समाजमाध्यम कंपन्यांनी आधी नियम पाळा, मग न्यायालयात जा!

भारतात समाजमाध्यमांसाठी नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे भारतातील अनेक बड्या समाजमाध्यम कंपन्या आणि भारत सरकार आमनेसामने आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अनेक स्वदेशी कंपन्यांनी, बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा स्थानिक कायदे न पाळण्याकडे कल असल्याचे मत व्यक्त केले गेले आहे. त्याबरोबरच अशा प्रकारचे कडक नियम लागू करणारा भारत हा एकमेव देश नसून इतर अनेक देशांतही अशा प्रकारचे नियम लागू केले जात असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले आहे.

या पार्श्वभूमीवर गुगलचे सीईओ सुंदर पिचई यांनी गुगल स्थानिक नियमांचा आदर करत असल्याचे सांगितले आहे. ते म्हणाले की, भारत बदलत्या काळानुसार कायद्यात बदल करत असल्याने गुगलदेखील स्वतःच्या धोरणांत आवश्यक ते बदल करणार आहे.

याबाबत बोलताना भारत मॅट्रीमॉनीचे संस्थापक मुरूगावेल जानकीरमण यांनी सांगितले की, सरकारच्या नियमांना विरोध करणाऱ्या जागतिक समाजमाध्यम कंपन्या एकप्रकारे भारताच्या सार्वभौमत्वालाच धक्का लावत आहेत. जर कायद्याने एखादी गोष्ट करणे आवश्यक असेल, तर ती केलीच पाहिजे. जर एखाद्या नियमाबाबत तुम्ही नाखूष असाल, तर न्यायालयात दाद मागू शकता, परंतु आधी नियम पाळा, मग न्यायालयात जा. बड्या बहुराष्ट्रीय समाजमाध्यम कंपन्यांबाबत बोलताना त्यांनी असेही सांगितले की, नियमांच्या पूर्ततेसाठी वेळ मागून घेणे ही एक गोष्ट झाली आणि कायद्याला विरोध करणे ही दुसरी! बड्या कंपन्या अधिक बड्या झाल्या आहेत आणि त्यांचा असा गैरसमज आहे की ते नियमांना आव्हान देतील. त्यांनी हे विसरू नये की भारतीयांना जेवढी या कंपन्यांची गरज आहे, त्यापेक्षा अधिक गरज कंपन्यांना भारतीयांची आहे.

हे ही वाचा:

नेते, सेलिब्रिटींकडे वाटण्यासाठी औषध कसं आणि कुठून येतं?- उच्च न्यायालय

४४ दिवसांमधील सर्वात कमी रुग्ण

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना जयंतीनिमित्त पंतप्रधान मोदींनी केले अभिवादन

महाराष्ट्रातील सत्ताधार्‍यांच्या आदेशानेच पोलिसांची गुंडगिरी

या क्षेत्रातील आणखी एका तज्ज्ञांच्या मते, देशातील समाजमाध्यमांचे दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे समाजमाध्यमे आणि दुसरे संदेशमाध्यमे. समाजमाध्यमे यापूर्वी तटस्थ व्यासपीठे होती, परंतु आता ते कोणता मजकूर दिसावा अथवा दिसू नये या संदर्भात निर्णय घेऊ लागले आहेत. त्यामुळे त्यांना इतर कोणत्याही सामान्य माध्यमांप्रमाणे, प्रक्षोभक मजकूरासाठी दोषी धरले गेले पाहिजे. संदेशमाध्यमांसाठी विदा (डेटा) सुरक्षेसाठी वेगळ्या नियमनांची गरज असल्याचे सांगितले आहे.