सलग नवव्या रात्री अमेरिकेचे इराणवर हवाई हल्ले

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र झाला असून अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) सलग नवव्या रात्रीही इराणमधील लष्करी ठिकाणांवर हवाई हल्ले केल्याची घोषणा केली आहे. या कारवाईचा मुख्य उद्देश इराणची होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या व्यापारी जहाजांवर हल्ले करण्याची क्षमता कमकुवत करणे हा असल्याचे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे.

CENTCOM ने दिलेल्या माहितीनुसार, या कारवाईत इराणमधील लष्करी कमांड सेंटर्स, हवाई संरक्षण व्यवस्था, किनारी रडार आणि देखरेख केंद्रे, क्षेपणास्त्र व ड्रोन प्रक्षेपणस्थळे, सागरी लष्करी सुविधा तसेच दळणवळण नेटवर्क यांना लक्ष्य करण्यात आले. या हल्ल्यांमुळे इराणची व्यापारी जहाजांवर हल्ला करण्याची क्षमता आणखी कमी होईल, असा अमेरिकेचा दावा आहे.

अमेरिकेने या कारवाईदरम्यान स्पष्ट केले की, जागतिक व्यापारी वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीत सुरक्षित नौवहन कायम ठेवणे हेच या मोहिमेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. CENTCOM ने आपल्या दलांना उच्च सतर्कतेवर ठेवण्यात आल्याचेही सांगितले.

दरम्यान, अमेरिकेच्या सलग हवाई हल्ल्यांनंतर इराणनेही आक्रमक भूमिका कायम ठेवली आहे. अमेरिकेच्या मते, इराणकडून व्यापारी जहाजांना धोका कायम असून क्षेपणास्त्रे, ड्रोन आणि सागरी हल्ल्यांची शक्यता अद्यापही आहे. त्यामुळे अमेरिकेने या परिसरात लष्करी उपस्थिती वाढवली असून व्यापारी जहाजांसाठी विशेष सुरक्षा उपाय सुरू ठेवले आहेत.

या संघर्षाचा परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावरही दिसू लागला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जगातील सुमारे २० टक्के कच्च्या तेलाची वाहतूक होत असल्याने वाढत्या संघर्षामुळे तेल पुरवठ्याबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. परिणामी ब्रेंट क्रूडचा दर ९० डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेला असून व्यापारी जहाजांची हालचालही लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे वृत्त आहे.

हे ही वाचा:

बंडखोर खासदारांसाठी स्वतंत्र आसनांमुळे सर्वपक्षीय बैठकीत गोंधळ

कोटक महिंद्रा बँकेचा दमदार तिमाही निकाल; नफ्यात २२.६ टक्क्यांची झेप

एसआयआरमध्ये उघड झाले मालेगावचे धक्कादायक वास्तव

२० जुलैला उपोषण थांबणार! सुरू होणार संसदेतला गोंधळ

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव शिगेला पोहोचला असून जागतिक व्यापार, ऊर्जा पुरवठा आणि सागरी सुरक्षेबाबत चिंता अधिक गडद झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, परिस्थिती आणखी चिघळल्यास त्याचे परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही जाणवू शकतात.