पश्चिम बंगालमधील गुंडगिरी संपवण्यासाठी आजपासून एक कठोर कायदा लागू होणार आहे. या कायद्यानुसार पोलिसांना कोणत्याही संशयिताला गुन्हा दाखल न करता एका वर्षापर्यंत ताब्यात ठेवण्याचा अधिकार मिळेल. तसेच, समाजकंटकांच्या मालमत्तांवर बुलडोझर कारवाई करण्याचा मार्गही मोकळा होईल. काही दिवसांपूर्वी बंगालमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळवल्यानंतर पहिल्यांदाच स्थापन झालेल्या भाजप सरकारचा हा एक महत्त्वाचा निर्णय असल्याचे म्हटले जात आहे. कागदोपत्री या कायद्याचे नाव ‘पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा आणि समाजकंटक नियंत्रण कायदा, २०२६’ असे आहे. परंतु सर्वसामान्य भाषेत याला गुन्हेगारी विरोधी कायदा किंवा गुंडा दमन कायदा म्हटले जात आहे.
१२ महिन्यांपर्यंत ताब्यात ठेवण्याचा अधिकार
मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी शुक्रवारी बारुईपूर दौऱ्यादरम्यान या कायद्याच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली. राज्य सचिवालयाच्या माहितीनुसार, हा नवीन कायदा पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाला संघटित गुन्हेगारी आणि समाजविघातक कारवायांचा सामना करण्यासाठी व्यापक अधिकार देईल.
या कायद्यातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे प्रतिबंधात्मक अटक. जर प्रशासनाला एखाद्या व्यक्तीकडून सार्वजनिक सुरक्षेला धोका असल्याचा किंवा गंभीर गुन्हा करण्याचा कट रचत असल्याचा संशय आल्यास, गुन्हा घडण्यापूर्वीच त्या व्यक्तीला खटल्याशिवाय जास्तीत जास्त एक वर्षासाठी ताब्यात ठेवता येते. कायदेतज्ज्ञांचा एक गट याला केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याइतकाच कठोर मानतो.
गुन्हेगारांना हद्दपार करण्याचा अधिकार
हा कायदा जिल्ह्यातून हकालपट्टी करण्याचा अधिकारही देतो. जर जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस उपमहानिरीक्षक यांच्या स्तरावरील अधिकाऱ्याची खात्री पटली की, एखाद्या भागातील कुख्यात गुन्हेगाराच्या उपस्थितीमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेत अडथळा येऊ शकतो, तर त्याला त्या भागातून किंवा संपूर्ण जिल्ह्यातून जास्तीत जास्त एक वर्षासाठी बाहेर राहण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो.
नवीन कायद्यानुसार या कायद्यांतर्गत येणारे सर्व गुन्हे अजामीनपात्र आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये, पोलीस वॉरंटशिवाय अटक करू शकतील आणि आरोपीला जामीन मिळवणे कठीण होईल. याशिवाय, जर एखाद्या व्यक्तीने समाजविघातक कारवाया किंवा संघटित गुन्हेगारीतून मालमत्ता किंवा संपत्ती मिळवली असेल, तर प्रशासनाला ती जप्त करण्याचा अधिकारही असेल.
या कायद्यात समाजविघातक कारवायांची व्याख्याही अधिक व्यापक करण्यात आली आहे. यात सिंडिकेट कारवाया, खंडणी, जमीन किंवा घरांवर जबरदस्तीने ताबा मिळवणे, नद्यांमधून अवैध वाळू उत्खनन, अवैध खाणकाम, लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करून व्यवसाय किंवा सामान्य जीवनावर परिणाम करणे, मोठे सायबर गुन्हे आणि आर्थिक फसवणूक यांसारख्या कृतींचा समावेश आहे.
सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या हिंसक घटनांना आळा घालण्यासाठी सरकारने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुव्यवस्था देखभाल (सुधारणा) कायदा, २०२६ देखील लागू केला आहे. या कायद्यानुसार, दंगली, हिंसक निदर्शने किंवा तोडफोडीमुळे झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि जबाबदार व्यक्तींकडून नुकसान भरपाई वसूल करण्यासाठी एक विशेष दावा आयोग स्थापन केला जाईल.
हे ही वाचा:
पेन्शन काढायला गेलेल्या ८२ वर्षीय वृद्धाच्या खात्यात दिसले ७५९ कोटी!
संरक्षण क्षेत्रात क्रांती! ‘अस्त्र’ क्षेपणास्त्र निर्मितीत खासगी कंपन्यांचा सहभाग
भारतीय वंशाचे अनिल मेनन घेणार अंतराळात ऐतिहासिक झेप
युद्धाच्या सावटाखाली बाजार कोसळला; सेन्सेक्स ६४९ अंकांनी खाली
विधानसभेत विधेयक मंजूर होत असताना, मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी सांगितले की, २०१९ मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात झालेल्या आंदोलनादरम्यान अनेक ठिकाणी पोलीस ठाणी, रेल्वे स्थानके आणि सरकारी बसेसचे नुकसान झाले होते, परंतु त्यावेळी प्रभावी कायदेशीर प्रणालीच्या अभावामुळे गुन्हेगारांकडून नुकसान भरपाई मिळू शकली नाही. त्यांनी सांगितले की, भविष्यात अशा घटनांना प्रतिबंध करणे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांकडून आर्थिक नुकसान भरपाई वसूल करणे हे या नवीन कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.
मात्र, विरोधी पक्षाने कायद्यातील कठोर तरतुदींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, त्याचा राजकीय विरोधक किंवा असंतुष्टांविरुद्ध गैरवापर होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे, राज्य सरकारचा दावा आहे की, हा कायदा केवळ संघटित गुन्हेगारी आणि गंभीर समाजविघातक कारवायांवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवण्यासाठीच बनवण्यात आला आहे.
