केजरीवाल सरकारचा ‘फुकट’चा अर्थसंकल्प, १८ वर्षांवरील सर्व महिलांना दरमहा १००० रु.

राजधानी दिल्लीमध्ये १८ वर्षांवरील सर्व महिलांना प्रती महिना एक हजार रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री अतिशी यांनी आज सुमारे ७६ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सदर केला त्यात याचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री सन्मान योजनेंतर्गत ही रक्कम दिली जाणार आहे. दिल्लीतल्या आप सरकारने यंदाचा हा १० वा अर्थसंकल्प आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला मोफत काही देण्याच्या विरोधात आवाज उठवलेला असताना दिल्ली सरकारने मात्र १८ वर्षांवरील महिलांना प्रत्येक महिन्याला १००० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आम आदमी पार्टीने याआधी बसमधून प्रवेश करणाऱ्या महिलांसाठी फुकट प्रवासाचे आश्वासन दिले होते. पंजाबमध्येही आम आदमी पक्षाचे सरकार आहे. तिथेही अशाच योजनांची घोषणा पक्षाने केली होती. आधीच पंजाब सरकार अशा खर्चामुळे कर्जाच्या बोज्याखाली दबले आहे. आता दिल्ली सरकारनेही अशी घोषणा केली आहे.

विधानसभेत घोषणा करताना अर्थमंत्री आतिशी म्हणाले की, पूर्वी मर्यादित साधनसंपत्ती असलेले दिल्लीचे रहिवासी आपल्या मुलांना खाजगी शाळांमध्ये आणि मुलींना सरकारी शाळांमध्ये पाठवत असत ज्यांची दुरवस्था होती. एकदा ९५ टक्के विद्यार्थिनींनी मला सांगितले की, त्यांचे भाऊ खाजगी शाळेत शिकतात. पण आता दिल्लीतील सरकारी शाळांमधील मुली आयआयटी, नीटच्या परीक्षा उत्तीर्ण करत आहेत. आतापर्यंत असे होते की श्रीमंत कुटुंबातील मूल श्रीमंत असेल आणि गरीब कुटुंबातील मूल गरीब असेल, परंतु हे ‘रामराज्य’ संकल्पनेच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे, असे त्या म्हणाल्या.

हेही वाचा..

बेपत्ता खलाशाच्या वडिलांचे पंतप्रधान मोदींना साकडे!

विभागीय शालेय किकबॉक्सिंग स्पर्धेत आलोक, दुर्वाला सुवर्ण

भाजपाने चंदीगड उपमहापौरपदाची निवडणूक जिंकली

नफे सिंग राठी हत्या प्रकरणी गोव्यातून दोन शूटर्सना अटक!

केजरीवाल सरकारने २०१५ पासून २२ हजार ७११ नवीन वर्गखोल्या बांधल्या आहेत. शिक्षण हे आमच्या सरकारचे प्राधान्य आहे. यावर्षी शिक्षणासाठी १६ हजार ३९६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. एकूण अर्थसंकल्पापैकी दिल्लीच्या आरोग्य क्षेत्रासाठी ८ हजार ६८५ रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या अंतर्गत सरकारी रुग्णालयांना मुख्य पायाभूत सुविधा आणि सुविधांसाठी ६ हजार २१५ रुपये, मोहल्ला क्लिनिकसाठी २१२ कोटी रुपये दिले जातील; दिलेली ६५८ कोटींची अत्यावश्यक औषधे सरकारी रुग्णालयांत मिळाली. नवीन रुग्णालयांच्या विस्तारासाठी आणि बांधकामासाठी ४०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.